ब्रिक्ससाठी ११ प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था एकत्र आल्या, राजधानीतील घडामोडींचा सर्वसामान्य भारतीयांवर परिणाम काय ?

ब्रिक्स ही ११ प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणणारी संघटना आहे,परंतू एका सामान्य भारतीयांसाठी या गटाचे महत्त्व काय आहे? न्यूज नाईनच्या ‘युवर इंडिया’ ( Your India ) या विशेष मालिकेत संतोष नायर यांनी यावर भाष्य केले आहे. ब्रिक्स शिखर परिषदेत रोजगार आणि व्यापारापासून ते गुंतवणूक, भाववाढ आणि नवीन बाजारपेठांपर्यंत जे निर्णय घेतले जातात, त्यांचा प्रभाव केवळ राजकीय क्षेत्रा पुरता मर्यादित न राहता त्यापलीकडेही कसा असू शकतो.

१२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी ११ देशांचे प्रतिनिधी दिल्लीत जमले होते. येथे आशियाई देशांचे राष्ट्रप्रमुख एकत्र आले आहेत. येथे ब्रिक्स समुहातील देशांचे ध्वज फडकत आहेत. अनेक देशांचे नेते येणार असल्याने कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात आली आहे. राजधानी दिल्ली ही एखाद्या किल्ल्या सारखी अभेद्य बनली आहे, येथे पंचतारांकीत हॉटेल ते ‘भारत मंडपम’ अशा मार्गांवर आलिशान गाड्या कडेकोड बंदोबस्तात फिरत आहेत आणि टीव्हीवरील बातम्या देणारे निवेदक व्यापार, ‘ग्लोबल साऊथ’ (Global South) आणि डिप्लोमसी, जिओ पॉलिटीकल शब्दांचा वापर करीत याचे वृ्त्तांकन करत आहेत. अशा वेळी, एखादा मुलगा या रंगीबेरंगी राष्ट्र ध्वजांकडे पाहून आपल्या वडिलांना प्रश्न विचारत असेल की “हे सर्व देश भारतात का आले आहेत?”

‘त्यावर वडिल म्हणतात, “ब्रिक्स म्हणजे काय?”

ब्रिक्स या शब्दाचा अर्थ काय ? खरा प्रश्न इथूनच सुरू होतो. आपल्यापैकी बहुतेकांना हा शब्द माहिती आहे. आपण तो अनेक वर्षांपासून ऐकत आलो आहोत. पण दोन मिनिटांत त्याचे स्पष्टीकरण द्यायचे म्हटले, तर अनेक जण अडखळतील. नाव माहीत आहे, पण त्याचा अर्थ आणि महत्त्व याबाबत आपण तितकेसे स्पष्ट नसतो. आणि एखाद्या नागरिकाला एखादी गोष्ट का महत्त्वाची आहे हेच समजले नाही, तर ब्रिक्स महत्त्वाची आहे की नाही हे ते कसे ठरवणार?

राजकीय शब्दजंजाळ बाजूला ठेवा…

ब्रिक्सची सुरुवात “ब्रिक” (BRIC) म्हणून झाली — ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन हे देश आधी एकत्र आले होते. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका या गटात सामील झाला. त्यानंतर या गटाला “ब्रिक्स” हे नाव मिळाले. पुढे या गटाचा विस्तार वाढून त्यात इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश झाला. आज या ११ देशांत जगाच्या सुमारे निम्मी लोकसंख्या आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे ४० टक्के जीडीपीचा वाटा आहे. यंदा भारताने या ब्रिक्स समीटचे यजमानपद भूषवले आहे. १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदचे आयोजन केले होते. या गटाचे अध्यक्षपद भारताकडे येण्याची यंदाची चौथी वेळ आहे.

केवळ आकड्यांनुसार ब्रिक्सचे महत्त्वाची नव्हे !

एका मोठ्या वसाहतीत ११ शेजारी राहात आहे असा विचार करुन पाहा. त्यांचा इतिहास, हितसंबंध आणि अनेकदा त्यांची विचारसरणीही भिन्न आहे. तरीसुद्धा त्यांना एकत्र बसण्याची कारणे असतात. ते एकमेकांकडून खरेदी-विक्री करतात. त्यांना ऊर्जा, अन्न, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि आपल्या लोकांसाठी रोजगाराची गरज आहे. त्यांच्या समस्या केवळ सीमांवर थांबत नाहीत. म्हणून परस्परांत मतभेद असले तरी एकटे राहण्यापेक्षा संवाद साधणे अधिक उपयुक्त असते.

हेच ब्रिक्स मर्म आहे. हा एखादा नवीन देशांचा संघ नाही, ही लष्करी भागीदारी नाही. सरकारांवर नियंत्रण ठेवणारी एखादी वरची संस्था नाही. हे एक असे व्यासपीठ आहे, जिथे सदस्य देश व्यापार, वित्त, तंत्रज्ञान, आरोग्य आणि विकास यांसारख्या क्षेत्रांत समान अडचणींवर उपाय शोधतात. यावर्षी भारताच्या अध्यक्षतेची चार प्रमुख तत्त्वे आहेत. लवचिकता (Resilience), नवोपक्रम (Innovation), सहकार्य (Cooperation) आणि शाश्वतता (Sustainability).

आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न या सर्व सामान्य भारतीयांशी संबंध काय ?

एखादी भारतीय कंपनी दुसऱ्या ब्रिक्स समुह देशात माल विकते तेव्हा एखाद्या सॉफ्टवेअर व्यावसायिकाला परदेशात नवीन बाजारपेठ मिळते. एखाद्या शेतकऱ्याचे उत्पादन दुसऱ्या देशात पोहोचते. एखाद्या लघुउद्योगाला व्यापारासाठी अधिक सुलभ आर्थिक सहाय्य मिळते. या गोष्टी परिषदांच्या सभागृहातील वाटल्या तरी त्यांचा परिणाम कारखान्यांपासून शेतांपर्यंत, दुकानांपासून घरांपर्यंत पोहोचतो.

भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये ब्रिक्स देशांमधील परस्पर व्यापार सुमारे १.१७ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचला होता. तरीही तो जागतिक व्यापाराच्या केवळ ५ टक्के आहे. भारत लघुउद्योगांना या व्यापारात आणि व्यापार अर्थपुरवठ्यात अधिक चांगला प्रवेश मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहे.

ब्रिक्स महत्त्वाचे असण्याचे आणखी एक कारण आहे. आजचे जग एकसंध बाजारपेठ राहिलेले नाही. कुठेतरी जगाच्या कोपऱ्यात युद्ध सुरु असले तरी तेलपुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होतो. एका देशातील तुटवडा दुसऱ्या देशात महागाई वाढवतो. दूरवर घेतलेला आर्थिक निर्णय जवळच्या चलनावर परिणाम करतो. त्यामुळे देशांना अधिक भागीदार, अधिक पर्याय आणि अनिश्चित काळात स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक मार्ग हवे असतात.

याचा अर्थ असा नाही की ब्रिक्समधील सर्व देश सर्वच गोष्टींवर एकमत असतील. तसे नाही. त्यांची राजकीय व्यवस्था, आर्थिक हितसंबंध आणि जगाशी असलेले संबंध वेगवेगळे आहेत. सध्याच्या जागतिक संघर्षांमुळे हे मतभेद अधिक तीव्र झालेलेही असतील आणि हेच ब्रिक्सला रंजक करते. मतभेद असतानाही ते काही उपयुक्त काम एकत्र करू शकतात का ? यासाठी हा मंच आहे.

परराष्ट्र धोरणापलीकडचा एक धडा मिळतो हा की कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे विचार एक सारखे असण्याची काही गरज नसते. तरी ते कुटुंब एकत्र राहते. एखादा देश सर्वांना सारखे बनवून मजबूत होत नाही. अनेकदा विविधतेसोबत जगण्याची आणि काही महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी एकत्र काम करण्याची क्षमता हीच खरी ताकद असते.

कदाचित ब्रिक्स समजून घेण्याचा हा सोपा मार्ग आहे. हा अकरा देश एक देश बनवण्याचा प्रयत्न नाही. हा अकरा वेगवेगळ्या देशांचा असा प्रयत्न आहे की, एकत्र काम करून जगाचा एखादा भाग अधिक चांगला बनवता येईल का ? याचे उत्तर शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे. एखाद्या नागरिकाला प्रत्येक राजकीय शब्द किंवा कृती माहिती असण्याची गरज नसली तरी पण भारत त्या चर्चेच्या टेबलावर का आहे , तो काय साध्य करू इच्छितो, त्याच्याकडे जगाला काय देण्यासारखे आहे आणि त्या टेबलावर घेतलेले निर्णय सामान्य लोकांच्या आयुष्यावर कसा परिणाम करू शकतात, हे नागरिकांना माहीती असले पाहिजे. कारण परराष्ट्र धोरण तुमच्या नोकरीवर, तुमच्या खर्चावर, तुमच्या संधींवर आणि तुमच्या भविष्यावर परिणाम करू लागते, त्या क्षणी ते “परराष्ट्र” राहत नाही, ते तुमचे आमचे सर्वांच्या जगण्यावर परिणाम करणारे असते !