वन नेशन, वन इलेक्शन सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल?; केंद्राच्या बोल्ड निर्णयावर कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेटने काल वन नेशन, वन इलेक्शनचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. देशात एकाचवेळी सर्व निवडणुका घेण्याचा हा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडला जाणार आहे. त्यानंतर त्याला मंजुरी मिळाल्यावर तो राष्ट्रपतींकडे मंजुरीला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या अत्यंत बोल्ड निर्णयावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विरोधकांनी तर मोदी सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे संविधानच धोक्यात आल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे. याच मुद्द्यावर प्रसिद्ध कायदे तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनीही विश्लेषण केलं आहे.

प्रसिद्ध कायदे तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मीडियाशी संवाद साधताना वन नेशन, वन इलेक्शनच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला फैलावर घेतलं आहे. एक देश, एक निवडणूक हा विषय अत्यंत क्लिष्ट आहे, त्यामुळे एका वेळी निवडणूक घेतली तर प्रशासनावर प्रचंड ताण येऊ शकतो. राष्ट्रपती भाजपच्या बाजूचे आहेत हे उघड झालं आहे. त्यामुळे पार्शिलिटी आणि इम्पार्शिलिटी यावरही चर्चा करावी लागणार आहे. पण या नव्या निर्णयामुळे अनेक घटनात्मक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालय हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवू शकतात, असं उल्हास बापट यांनी म्हटलं आहे.

28 राज्यांच्या निवडणुका एकत्र कशा घेणार?

वन नेशन, वन इलेक्शन राबवताना एकतर्फी विचार केला जाऊ नये. आपण भारताच्या लोकशाहीचा आणि राज्यघटनेचा विचार केला पाहिजे. एक देश, एक निवडणूक भारताच्या लोकशाहीला पोषक नाही. तुम्हाला चार राज्याच्या निवडणुका एकावेळी घेता येत नाहीत, तर 28 राज्यांच्या निवडणुका कशा एकत्र घेणार? व्यावहारिकदृष्ट्या पाहिलं तर एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी पोलीस, आर्मी या ज्या यंत्रणा लागतात तेवढ्या आहेत का? असा सवाल बापट यांनी केला.

मोदी आरतीला गेले, गणपती केजरीवालांना पावला

असा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेताना केंद्र सरकार अधूनमधून तज्ज्ञांचा सल्ला का घेत नाही? सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक प्रश्न सोडवले जात नाहीत, असंही ते म्हणाले. मोदी सरन्यायाधीशांच्या घरी गणपतीला गेले होते, त्यावरही त्यांनी मिश्किल टिप्पणी केली. यावेळी त्यांनी सोशल मीडियावरील एक जोक्सही सांगितला. कोणीतरी मला व्हॉट्सअपवर एक जोक पाठवला. मोदी सरन्यायाधीशांच्या घरी आरतीला गेले आणि गणपती बाप्पा केजरीवालला पावला, असा तो जोक होता, अशी मिश्किल टिप्पणी त्यांनी केली.

विरोधकांना विरोध करण्याचं कारण काय?

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वन नेशन, वन इलेक्शन प्रस्तावावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त करताना या निर्णयाचं स्वागत केलं होतं. प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या निवडणुका होतात. त्यामुळे आचारसंहिता लागते आणि विकासकामे खोळंबतात. वेळ वाया जातो. पैसा खर्च होतो. त्यामुळेच वन नेशन वन इलेक्शन झालं पाहिजे. या गोष्टीचं मी स्वागत करतो. विरोधकांना विरोध करायचं कारण काय? देशाचा विकास करायचा आहे, पैसे वाचवाचयचे आहेत तर विरोध का? सर्व यंत्रणा त्यात व्यस्थ होऊन जातात, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.