Shiv Sena: शिवसेना कुणाची? निवडणूक आयोगापुढे आमदार, खासदारांची संख्या महत्त्वाची? चिन्ह-संपत्ती कुणाला ? माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त काय म्हणतात?

नवी दिल्ली- शिवसेनेतील आमदार फोडून एकनाथ शिंदे (CM Eknath shinde)यांनी भाजपाच्या साथीने राज्यात सरकार स्थापन केले असले तरी अद्याप मोठी लढाई अद्याप बाकी आहे. सरकार वाचवण्यासाठी आणि शिवसेना या पक्षावर दावा करण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट  (Supreme court)आणि निवडणूक आयोगापुढेही (Election commission)विजय मिळवावा लागणार आहे. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगापुढे शिवसेना या पक्षावरच आपला दावा सांगितला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेनेची मालमत्ता, संपत्ती कुणाला मिळणार, याचा फैसला निवडणूक आयोग करणार आहे. सध्या तरी शिवसेनेत आमदार आणि खासदारांचे बळ हे एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिसते आहे. शिवसेनीतल 55 आमदारांपैकी 40, तर 19 खासदारांपैकी 12 खासदार शिंदे गटात आहेत. या ठिकाणी बॅकफूटवर दिसत असलेले उद्धव ठाकरे पक्ष संरचना आणि संघटना यावर पकड ठेवून आहेत. अशा स्थितीत शिवसेना कुणाची, यावर माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरैशी यांची मते एका वृत्तसंस्थेने प्रकाशित केली आहेत.

दोन गटातील मुख्य पक्ष कोण, याचा निर्णय कसा होणार?

निवडणूक आयोग याबाबतचा निर्णय दोन मुद्द्यांवर करेल. त्यातील पहिला मुद्दा असा की पक्षाचे आमदार आणि खासदार यांचा पाठिंबा कोणत्या गटाला आहे. दुसरा मुद्दा पक्षातील संघटनात्मक रचनेवर कोणत्या गटाचा ताबा आहे. दोन्ही गटांचे दावे वरील दोन मुद्द्यांवर पडताळून घेतले जातील. आमदार, खासदारांसोबतच पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत बहुमत कुणाच्या बाजूने आहे, ते आयोगाकडून तपासले जाईल. दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन, त्यातील बहुमत कुठे आहे हे तपासून मुख्य पक्ष कुणाचा, याचा निर्णय केला जाईल असे कुरैशी यांनी सांगितले आहे.

निवडणूक आयोग कोणत्या नियमांप्रमाणे घेणार निर्णय?

1968 सालातील पक्षचिन्हांच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात येईल. यातील परिच्छेद 15 च्या अनुसार, निवडणूक आयोग संतुष्ट झाल्यानंतरच पक्षचिन्ह आणि पक्षाच्या नावाचा निर्णय करते, असेही त्यांनी सांगितले आहे. वेगवेगळ्या गटांची स्थिती, राजकीय ताकद, आमदार-खासदारांचे आकडे यावर हे निर्णय घेण्यात येतात. एकदा आयोगाने निर्णय घेतल्यानंतर तो सर्व गटांना बंधनकारक असतो.

उद्धव ठाकरेंची संघटनात्मक पकड मजबूत असेल आणि शिंदे पदाधिकाऱ्यांना आपल्याकडे वळवण्यात फारसे यशस्वी ठरले नाहीत तर काय होईल?

अशा स्थितीत निर्णय घेण्याचे आव्हान नवडणूक आयोगासमोर असेल. सामान्य स्थितीत आमदार आणि खासदारांच्या संख्येला विशेष महत्त्व आहे. मात्र जर पक्षाची संघटना खूप मोठी असेल आणि दुसऱ्या गटाच्या ती अगदीच टोकाच्या विरोधात असेल तर परिस्थिती वेगळी असू शकते. मात्र या सगळ्यात आमदार आणि खासदारांचे बहुमत विशेष महत्त्वाचे आहे.

सद्यस्थितीत शिंदे गटाकडे आमदार, खासदारांचे बहुमत आहे. पण पार्टीच्या कार्यकारिणीतील स्थिती अद्याप स्पष्ट नाही. अशा स्थितीत कुणाला संधी?

अशी स्थितीही निवडमूक आयोगासमोरचे आव्हान असते. अशा वेळी निवडणूक आयोग देन्ही गटांकडून बहुमताचा आकडा कुणाकडे आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करेल.

पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेवर कुणाचे प्रभुत्व आहे, यासाठी आयोग प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन तपासणी करते का, याचा निर्णय कसा घेतला जाईल?

निवडणूक आयोग प्रत्यक्ष जाऊन कोणतेही परीक्षण करणार नाही. पार्टीचे रेकॉर्ड आणि दोन्ही गटांनी केलेला दावा यांचे परीक्षण केले जाईल. दोन्ही गट समर्थक दाखवण्यासाठी आपआपल्या समर्थकांची, नेत्यांच्या सह्यांची यादी देईल. हे दावे सिद्ध करण्यासाठी आयोग आदेश देऊ शकते.

पक्षाचे नाव, चिन्ह, संपत्तीचे वाटप होते का?

याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. एखाद्या पक्षाला मुख्य पक्ष असे आयोगाने घोषित केल्यानंतर पक्षाचे नाव, चिन्ह, संपत्ती त्याच गटाला मिळेल.

आयोग चिन्ह गोठवून दोन्ही गटंना नवे चिन्ह देईल का?

जर काही दिवसांतच निवडणुका होणार असतील, तर आयोग चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेते. त्यानंतर दोन्ही गटांना नवे पक्ष चिन्ह दिले जाते. मात्र महाराष्ट्रात येत्या दोन ते तीन वर्षांत निवडणुका होणार नाहीत. त्यामुळे पक्ष चिन्ह गोठवण्याची गरज पडणार नाही. कोणत्या गटाकडेबहुमत आहे, हेच आयोग सुनिश्चित करेल.

जर शिंदे गट मुख्य पक्ष ठरवला गेला, तर उद्धव ठाकरे गटाकडे काय पर्याय असेल?

जर उद्धव ठाकरे यांचा गट अल्पमतात गेला तर त्यांना नव्या पक्षासाठी नोंदणी करावी लागेल. उद्धव गट, त्यांच्या आमदार, खासदारांना नवा पक्ष मानण्यात येईल.