निम्म्यापेक्षा जास्त मतं मिळाली तरी महिला आरक्षण व डिलिमिटेशन विधेयक नामंजूर का? नेमका नियम काय आहे?
Constitutional Amendment Bill Rule : महिला आरक्षण अधिनियमाशी संबंधित घटना (131वे) दुरुस्ती विधेयक 2026 वर आज लोकसभेत मतदान झाले, यात हे विधेयक पास होऊ शकले नाही, याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
केंद्रातील NDA सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. महिला आरक्षण अधिनियमाशी संबंधित घटना (131वे) दुरुस्ती विधेयक 2026, डिलिमिटेशन विधेयक 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2026 यावर सभागृहात चर्चा झाली. यानंतर 131व्या संविधान दुरुस्तीवर चर्चेनंतर विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात सांगितले की प्रश्न असा होता की या दुरुस्तीवर विचार करावा का. यामध्ये होय च्या बाजूने 298 आणि नाहीच्या बाजूने 230 मते पडली. एकूण मतदानापेक्षा 50 टक्के पेक्षा जास्त मते मिळाली, तरीही घटना दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाले. यासाठीचा नियम काय आहे ते सविस्तर जाणून घेऊयात.
घटना दुरुस्ती विधेयक नामंजूर
नियमानुसार, घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी एकूण उपस्थित सदस्यांपैकी 2/3 बहुमत मिळणे आवश्यक असते. आज 528 सदस्यांनी मतदान केले. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी 352 हा बहुमताचा आकडा होता, मात्र विधेयकाच्या बाजूने 298 मते मिळाली. तर विधेयकाच्या विरोधात 230 मते मिळाली, त्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत पास होऊ शकले नाही. यानंतर संसदीय कार्य राज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी जाहीर केले की उर्वरित दोन विधेयकांवर पुढील चर्चा होणार नाही. त्यांनी म्हटले की सरकार महिलांना त्यांचे अधिकार देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. तसेच लोकसभा अध्यक्षांनी सभागृहाची कार्यवाही शनिवारी सकाळी 11 वाजेपर्यंत स्थगित केल्याची घोषणा केली.
नियम काय आहे?
भारतीय संविधानातील कलम 368 नुसार घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात (लोकसभा आणि राज्यसभा) विशेष बहुमताची आवश्यकता असते. या विधेयकाला मंजूरी मिळवण्यासाठी प्रत्येक सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या 50% पेक्षा जास्त सदस्य हजर असणे आवश्यक आहे. यानंतर मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश मते विधेयकाच्या बाजूने मिळाल्यास हे विधेयक मंजूर होते. यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजूरीसाठी पाठवले जाते आणि नंतर ही घटनादुरुस्ती लागू होते.
घटना दुरुस्ती विधेयकात काय तरतूद होती?
विधेयकात महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. तसेच 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर डिलिमिटेशन केल्यानंतर 2029 च्या संसदीय निवडणुकांपूर्वी महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी लोकसभेतील जागांची संख्या विद्यमान 543 वरून वाढवून कमाल 850 पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र याला मंजूरी मिळाली नाही.
