CM Eknath Sinde:मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना सत्ता सोडावी लागणार किंवा पक्ष सोडावा लागणार? लोकसभेचे माजी सचिव आचार्य यांचे काय मत?

नवी दिल्ली – राज्यात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षात, सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme court) सुनावणीत घटनेचे 10 वे शेड्यूल (10th Scedule)अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मत लोकसभेचे माजी सचिव पीडीटी आचार्य (PDT Achary)यांनी व्यक्त केले आहे. या दहाव्या शेड्युलच्या दुसऱ्या परिच्छेदानुसार जोपर्यंत पक्षातून फुटून बाहेर पडलेले आमदार यांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला नसेल, तोपर्यंत ते निवडून आलेल्या पक्षाचेच सदस्य राहतात. एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणात या बंडखोर आमदारांना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा व्हीप त्यांना बंधनकारक ठरतो. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहील असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. लाईव्ह लॉला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी हे मत व्यक्त केले आहे. या बंडामागे हिंदुत्व किंवा विचारसरणी असल्याचा जो दावा केला जातो आहे, तोही अयोग्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. 40 वर्षांहून अधिक काळ देशातील राजकारण जवळून बघितल्याचे सांगताना, हे सर्व सत्तेसाठीच सुरु असल्याचा दावाही त्यांनी केलेला आहे.

खरी शिवसेना कुणाची हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नाही- आचार्य

विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीनंतर राहुल नार्वेकर हे नवे विधानसभा अध्यक्ष झाले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे गटनेते असल्याचे आणि भारत गोगावले हे प्रतोद असल्याचे पत्र विधिमंडळ सचिवालयातून देण्यात आले. अशा प्रकरणात पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार हा अध्यक्षांना नसून निवडणूक आयोगाला आहे, असेही आचार्य यांनी स्पष्ट केले आहे. विधानभवनाचे काम सुरळीत राहण्यासाठी अध्यक्षांनी तो निर्णय घेतला असला, या बंडखोर आमदारांनी व्हीपचे उल्लंघन केलेले नाही आणि त्यांनी पक्ष सदस्यताही सोडली नाही, असे अध्यक्षांना वाटत असेल तर या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्याचा अधिकार पक्षाला आहे.

हे प्रकरण पक्षांतर बंदी कायद्याचेच

बहुमत चाचणीची परवानगी जरी सुप्रीम कोर्टाने दिली असली, तरी प्रत्यक्षात शिवसेनेतील किती आमदार आणि खासदार तुमच्यासोबत आहेत, यावरुन पक्षाचे चिन्ह कुणाला मिळणार हे ठरणार नाही. पक्ष संघटना ही आमदार आणि खासदारांपेक्षा मोठी आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी १० व्या शेड्युलनुसार विचार केला तर हे सर्व आमदार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात असलेल्या शिवसेनेचेच आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले असले तरी त्यांनी स्वताला पक्षाचे अध्यक्ष घोषित केलेले नाही, किंवा ते निवडूनही आलेले नाहीत. ते मुख्यमंत्री झाले असले तरी ते शिवसेना पक्षाचेच सदस्य अद्याप आहेत.

हे आमदार नेमक्या कुठल्या पक्षाचे?

हे आमदार कुठल्या पक्षाचे आहेत, हे विधानसभा अध्यक्षांनी शोधायला हवे. त्यावेळी हे आमदार शिवसेना पक्षाचे, म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचेच असल्याचे स्पष्ट होईल. शिवसेना हा एकच पक्ष आहे आणि त्याचे नेतृत्व उद्धव ठाकरेंकडेच आहे. त्यांनीच या सर्व आमदारांना तिकिटे दिलेली आहेत, हे स्पष्ट होईल. हे एकदा स्पष्ट झाले की व्हीप कुणाचा गृहित धरायचा याचे उत्तर स्पष्टपणे मिळेल. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने काढलेला व्हीपच त्यानंतर प्रमाण ठरेल, त्यामुळे तो व्हीप न पाळणाऱ्यांवर अपात्रतेची कारवाई करता येईल.

कोणता पक्ष खरा, हे निवडणूक आयोग ठरवणार?

जेव्हा पक्षात फूट पडते, त्यावेळी निवडणूक आयोगाच्या त्यांच्या काही पद्धती आहेत. ते त्यानुसार सत्य गोळा करतात. केवळ नेत्यांचेच नाही तर या पक्षाशी संबंधित लोकांची बाजूही ते ऐकून घेतात आणि हे सर्व गोळा करुन त्यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेते. पक्षात एका बाजूला किती आणि दुसऱ्या बाजूला किती जण आहेत हेही आयोगासाठी महत्त्वाचे आहे. हे जरी आयोगाकडे गेले तरी तरी वेळकाढू प्रक्रिया असणार आहे. ते झाल्यानंतरही त्याल कोर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि अखेरीस त्याचा निर्णय कोर्टातच होण्याची शक्यता अधिक आहे. असेही आचार्य म्हणाले आहेत.

अपात्रता टाळण्यासाठी दुसऱ्या पक्षात वलिनीकरण हाच पर्याय

जर या सगळ्या प्रक्रियेपासून वाचायचे असेल तर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे, हा एकमेव पर्याय शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांसमोर आहे, असे आचार्य यांचे म्हणणे आहे. असे झाले आणि बंडखोरांकडे दोन तृतियांशपेक्षा जास्त योग्य संख्या असेल तर त्यांना पक्षांतर बंदी कायद्यातून सूट मिळू शकते. तसेच शिवसेना हा मूळ पक्षही विलिन झाल्याचा दावा ते करु शकण्याची शक्यता उरते. मात्र महाराष्ट्रात तेच खरी शिवसेना आहेत, असा दावा शिंदे यांच्याकडून करण्यात येतो आहे. ही मूळ समस्या आहे. अपात्रता टाळणे किंवा पक्ष सोडणे यापैकी एकच पर्याय त्यांच्यापुढे दिसतो आहे, असे मत आचार्य यांनी व्यक्त केले आहे.