Political Parties : राजकीय पक्षांकडून आश्वासनांची खैरात आणखी वाढणार?, याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय म्हणालं?

दिल्ली : (Political Parties) राजकीय पक्षांकडून दिली जाणारी (Promises) आश्वासने ही काही जनतेसाठी नवीन नाहीत. मात्र, जी आश्वासने दिली जातात त्याची पूर्तताही करावी अशी अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे. असे असले तरी निवडणुकांच्या तोंडावर आश्वासनांची खैरात ही होतेच. आता यावर निर्बंधही लादता येत नाहीत असे (Supreme Court) सुप्रीम कोर्टानेच स्पष्ट केले आहे. राजकीय पक्षांच्या आश्वासनावरुन दाखल झालेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्याने कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आश्वासनांमध्ये आणखी वाढ झाली तरी आश्चर्य वाटायला नको. राजकीय पक्षांना आश्वासन देण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, तर जनतेचं कल्याण हेच सरकारचं कर्तव्य असणे गरजेचे असल्याचे मत सरन्यायाधीश एन व्ही रमन्ना यांनी व्यक्त केले आहे.

काय होती नेमकी याचिका?

निवडणुकांच्या तोंडावर आणि इतर प्रसंगीही राजकीय पक्षाकडून जनतेला एक ना अनेक आश्वासने दिली जातात. पण याची पूर्तताच होत नाही, त्यामुळे डीएमके पक्षाकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी झाली आहे. या आश्वासनाबद्दल न्यायमूर्ती एम.व्ही रमन्ना यांनी सांगितले की, न्यायालय आश्वासन देण्यापासून रोखू शकणार नाही. मात्र, जनतेचा पैसा योग्य मार्गाने खर्च होणेही गरजेचे असल्याचे मत न्यायमूर्ती यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना आश्वासने देण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही हेच स्पष्ट झाले आहे.

जनतेचे कल्याण हेच सरकारचे कर्तव्य

सुप्रीम कोर्ट आश्वासनापासून राजकीय पक्षांना रोखू शकत नसले तरी जनतेचे कल्याण हेच सरकारचे कर्तव्य असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जनतेचा पैसा हा चांगल्या कामासाठीच वापरात आला पाहिजे असेही रमन्ना यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनावर थेट काही कारवाई करता येत नसली तरी राजकीय पक्षांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश रमणा यांनी जनतेचं कल्याण हे सरकारचं कर्तव्य असल्याचं सांगितलं.

प्रकरण गुंतागुंतीचे, पण हित महत्वाचे

सरकारकडून जनतेचा पैसा हा योग्य मार्गाने खर्च होतो की नाही हे देखील पाहणे महत्वाचे आहे. याबाबत न्यायालयाने देखील चिंता व्यक्त केली आहे. शिवाय ज्या अनुशंगाने ही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे ती देखील खूप गुंतागुंतीची आहे. या सर्व मुद्द्यांचे परीक्षण करण्यास न्यायालय हे सक्षम आहे का? हा देखील एक प्रश्नच असल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या आश्वासनावर अंकूश घालता येत नसला तरी सुप्रीम कोर्टाने पक्षांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करुन दिली आहे.