आश्रय योजनेतील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे राज्यपालांचे आदेश, पुन्हा संघर्ष वाढणार?

आश्रय योजनेतील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे राज्यपालांचे आदेश, पुन्हा संघर्ष वाढणार?

आश्रय योजनेत 1 हजार 844 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपचा आहे. आश्रय योजनेद्वारे सफाई कामगारांच्या 39 वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. मात्र या योजनेत घोटाळ्याचा आरोप करुन, भाजपच्या शिष्टमंडळानं राज्यपालांकडे चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी लोकायुक्तांना चौकशीची सूचना केलीय.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: दादासाहेब कारंडे

Jan 02, 2022 | 9:09 PM

मुंबई : राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये पुन्हा तणाव वाढताना दिसतोय. त्यातच आता मुंबई महापालिकेसंदर्भातल्या एका योजनेवरुन राज्यपालांनी मोठा निर्णय घेतलाय. राज्यपाल कोश्यारींनी थेट मुंबई महापालिकेतील प्रकरण लोकायुक्तांकडे सोपवलंय. त्यामुळं मुंबई महापालिकेवरुन राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना झटका दिल्याची चर्चा आहे. मुंबई महापालिकेच्या आश्रय योजनेतील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश राज्यपालांनी लोकायुक्तांना दिलेत. आश्रय योजनेत 1 हजार 844 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपचा आहे. आश्रय योजनेद्वारे सफाई कामगारांच्या 39 वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. मात्र या योजनेत घोटाळ्याचा आरोप करुन, भाजपच्या शिष्टमंडळानं राज्यपालांकडे चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी लोकायुक्तांना चौकशीची सूचना केलीय.

याबाबत अजित पवार काय म्हणाले?

राज्यपालांनी काय निर्णय घ्यावा, हा त्यांचा अधिकार आहे. तक्रारीत तथ्य नसेल तर तेही सत्य बाहेर येईल, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेत. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे आणि भाजप चौकीदाराच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळं आश्रय योजनेतला भ्रष्टाचार बाहेर काढत असल्याचं भाजपचं म्हणणंय. आता हे प्रकरण राज्यपालांनी लोकायुक्तांकडे दिल्यानं, मुख्यमंत्र्यांनाच धक्का दिल्याची चर्चा आहे. तसंही उद्धव ठाकरे आणि भगतसिंह कोश्यारींमध्ये नुकत्याच झालेल्या लेटरवॉरवरुन संबंध ताणले गेलेत. त्यावरुन भाजपचे नेते आणि उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांनी उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधलाय.

काही दिवसांपूर्वीचे लटर वॉर

राज्यपाल महत्वाचं पद आहे आणि शासकीय कामामध्ये प्रत्येकाचा योग्य तो मान ठेवला पाहिजे. पण सध्या तसे होताना दिसत नाही. दुर्दैवानं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्यापद्धतीने आणि ज्याभाषेत पत्र लिहिले आहे, ते मुख्यमंत्रीपदाला अजिबात शोभणारं नाही. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील जो काही पत्ररुपी सं’वाद’ झाला आहे, तो निश्चितपणे टाळता आला असता. उत्तर प्रदेश सारख्या देशातील सर्वात मोठ्या राज्याचं काम मी पाहिले आहे. माझ्या कारकिर्दीत काही काळ अखिलेश यादव हे मुख्यमंत्री होते, तर काही काळ योगी आदित्यनाथ. त्या ठिकाणी विधानसभेचे तब्बल 403 सदस्य आहेत. अशा स्थितीत मतभेद झाले तरी योग्य पद्धतीने एकमेकांचा सन्मान ठेवून मी परिस्थिती बिघडू दिली नाही. असे पत्रच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले होते. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासूनच, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपालांमध्ये काही ना काही कारणावरुन खटके उडत आहेत. त्यात आता लोकायुक्तांना दिलेल्या चौकशीची भर पडलीय.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें