Marathi News Photo gallery Small Denomination 10 20 50 Notes Availability Special ATM Pilot Project RBI News
10, 20 आणि 50 रुपयांच्या नोटांबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
देशात १०, २० आणि ५० रुपयांच्या नोटांचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्ट केले आहे. तसेच लहान नोटांसाठी आरबीआयने 'स्मॉल व्हॅल्यू डिस्पेंसर' हा पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला असून आता विशेष एटीएमद्वारे सुट्या नोटा मिळणार आहेत.
आपण अनेकदा एटीएममधून पैसे काढताना फक्त ५०० किंवा २०० रुपयांच्या मोठ्या नोटा हातात येतात. ज्यामुळे दैनंदिन व्यवहारात सुट्या पैशांची मोठी अडचण निर्माण होते. मात्र, आता ही समस्या लवकरच सुटणार आहे.
1 / 8
केंद्र सरकारने नुकतंच संसदेत माहिती दिली आहे की, नागरिक आता १०, २० आणि ५० रुपयांच्या लहान नोटा थेट एटीएममधून काढू शकणार आहेत. यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) स्मॉल व्हॅल्यू डिस्पेंसर (Small Value Dispenser) नावाचा एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे.
2 / 8
राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी या योजनेची माहिती दिली. हे एक प्रकारचे विशेष एटीएम असेल, जे केवळ १०, २० आणि ५० रुपयांच्या नोटा वितरित करण्यासाठी डिझाईन केलेले आहे.
3 / 8
सध्याच्या पारंपारिक एटीएममध्ये कॅसेटची क्षमता मर्यादित असल्याने बँका मोठ्या नोटांना प्राधान्य देतात. या नवीन मशिनमुळे सर्वसामान्यांना किरकोळ खर्चासाठी बँकांच्या रांगेत उभे राहण्याची किंवा बाजारात सुट्या पैशांसाठी फिरण्याची गरज पडणार नाही.
4 / 8
तसेच गेल्या काही दिवसांपासून बाजारात नोटांचा तुटवडा आहे, अशा अफवा पसरल्या आहेत. आता त्याला सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत १० रुपयांच्या ४३९.४० कोटी, २० रुपयांच्या १९३.७० कोटी आणि ५० रुपयांच्या १३०.३० कोटी नोटांचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
5 / 8
विशेषतः १० रुपयांच्या नोटांच्या पुरवठ्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. सध्या डिजिटल पेमेंटचा (UPI) प्रभाव वाढत आहे. पण तरी ग्रामीण आणि निमशहरी भागात रोख रकमेची गरज लागते.
6 / 8
ही गरज ओळखून आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. सध्या रिक्षा भाडे, भाजीपाला किंवा किरकोळ खरेदीसाठी सुट्या पैशांची होणारी ओढाताण थांबून पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.
7 / 8
या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे केवळ सर्वसामान्यांची सुट्या पैशांसाठी होणारी वणवण थांबणार आहे. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती मिळणार आहे. डिजिटल युगातही रोख रकमेचे महत्त्व ओळखून सरकारने उचललेले हे पाऊल खरोखरच कौतुकास्पद आहे.
