GK : भारतात नोटा छापायचा नियम काय? RBI मनाला वाटेल तेवढ्या नोटा का छापू शकत नाही?
आरबीआयला नोटा छापण्याचा अधिकार असतो. परंतु हा अधिकार असूनही आरबीआय मनाला वाटले तेवढ्या नोटा छापू शकत नाही. त्यामागचे नेमके कारण अनेकांना माहिती नाही.
जेव्हा महागाई वाढते तेव्हा नोकऱ्या कमी होतात. सोबतच सामान्य लोकांच्या खिशाला जास्त झळ बसते. त्यामुळेच अशा स्थितीत भारताची रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पैसे छापून लोकांच्या हातात पैसे का देत नाही? असा प्रश्न विचारला जातो. सोबतच आरबीआयकडे नोटा छापण्याचा अधिकार असेल तर भरपूर साऱ्य नोटा छापून आरबीआय देशावर असलेले कर्ज का कमी करत नाही? हादेखील प्रश्न उपस्थित केला जातो. त्यामुळेच आता आरबीआय आणि नोटा छापण्याचा अधिकार याविषयी जाणून घेऊ या...
किती नोटा छापायच्या याचा अधिकारी आरबीआयकडे असतो. परंतु नोटा छापायचा अधिकार असला तरीही आरबीआय नोटा मनाला वाटेल तेवढ्या नोटा छापू शकत नही. नोटा छापण्यासाठी विशेष परवानगी लागते. सोबतच सर्व नियमांचे पालून करूनच नोटा छापाव्या लागतात.
भारतात नोटा छापण्याच्या प्रक्रियेला मिनिमम रिझर्व्ह सिस्टिम म्हटले जाते. या प्रक्रियेअंतर्गत परदेशी गंगाजळी आणि सोन्याचा साठा लक्षात घेऊन आरबीआय नोटा छापते. म्हणजेच आरबीआयने एखादी नोट चापल्यास त्या नोटाचे मूल्य आहे तेवढेच राहावे.
नोटाचे मूल्य कमी होऊ नये, हा विचार केंद्रस्थानी ठेवूनच आरबीआयला नोटा छापाव्या लागतात. नोटा छापण्याचा निर्णय आरबीआय एकट्याने घेऊ शकत नाही. या प्रक्रियेत केंद्र सरकारचीही भूमिका फार महत्त्वाची असते. सरकार आणि आरबीआय एकत्र मिळून नोटा छापायच्या की नाही, हे ठरवतात.
बाजारात नोटांची मागणी, जुन्या किती नोटा खराब झालेल्या आहेत, महागाईचा दर, आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊनच नोटा छापायच्या की नाही, हे आरबीआय ठरवते. आरबीआयने नव्या नोटा छापल्या की महागाई वाढते. बाजारात नोटा जास्त झाल्या की महागाई वाढते. त्याचा परिणाम नोटांवर पडतो. लोकांचा चलनावरील विश्वास उडतो. असे झाल्यास देश संकटात सापडू शकतो. अर्थव्यवस्था खिळखिळी होऊ शकते. त्यामुळेच गरजेच्या असतील तेवढ्याच नोटा छापण्याचा निर्णय आरबीआय घेते.
