घरपोच रेशन, नाईट लाईफ, सफाई कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास 1 कोटी, ‘आप’ची दिल्लीकरांना 28 आश्वासने

नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभेसाठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने आपला जाहीरनामा (Aap manifesto) प्रसिद्ध केला आहे. केजरीवाल यांनी 28 आश्वासने आपल्या जाहीरनाम्यात दिली आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे मुंबईनंतर आता दिल्लीतही प्रायोगिक तत्वावर नाईट लाईफ सुरु करण्यात येणार आहे. दिल्लीत निवडक ठिकाणी 24 तास हॉटेल, दुकाने, बाजार सुरु ठेवण्यात येतील, असं केजरीवाल यांनी जाहीरनाम्यात (Aap manifesto) म्हटलं आहे. याशिवाय घरपोच रेशन, फेरीवाल्यांना कायद्याचं संरक्षण यासारखे मुद्देही आपच्या जाहीरनाम्यात आहेत.

‘आप’च्या जाहीरनाम्यातील सर्वात लक्षवेधी मुद्दा म्हणजे, सफाई कर्मचाऱ्याचा ऑन ड्युटी मृत्यू झाल्यास तब्बल 1 कोटी रुपयांची भरपाई नातेवाईकांना देण्यात येणार आहे. सफाई कर्मचाऱ्याबाबत इतकी मोठी भरपाई देण्याची ही देशातील बहुधा पहिलीच घोषणा असेल.

याशिवाय ‘आप’च्या जाहीरनाम्यात फेरीवाल्यांना कायद्याचं संरक्षण, जागतिक दर्जाचे रस्ते, घरपोच रेशन, दिल्ली जन लोकपाल बिल, अर्थ व्यवस्थेत महिलांना भागीदारी, असे महत्त्वाचे  मुद्दे आहेत.

25) नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति 26) सर्किल रेट का युक्तिकरण 27) 1984 सिख – विरोधी नरंसहार पीड़ितों के लिए न्याय 28) दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा#AAPManifesto pic.twitter.com/qf3qgcczbh

— AAP (@AamAadmiParty) February 4, 2020

‘आप’चा जाहीरनामा

1) दिल्ली जनलोकपाल विधेयक

2) दिल्ली स्वराज विधेयक

3) घरपोच रेशन

4) 10 लाख वृद्धांना तीर्थयात्रा

5) देशभक्ती अभ्यासक्रम

6) तरुणांना इंग्रजी बोलण्यासाठी प्रोत्साहन

7) मेट्रो नेटवर्कचं जाळं वाढवणार

8) यमुना नदीकिनारे विकास

9) जागतिक दर्जाचे रस्ते

10) नव्या सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

11) सफाई कर्मचाऱ्याच्या मृत्यू – कुटुंबाला 1 कोटीची भरपाई

12) रेड राज संपवणार

13) उद्योग बंद पडू देणार नाही

14) बाजार आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकास

15) संपत्ती सुरक्षा

16) जुन्या वॅटप्रकरणाची कर्जमाफी

17) दिल्लीत 24 तास बाजार

18) अर्थव्यवस्थेत महिलांच्या भागीदारीत वाढ

19) पुनर्विकसित कॉलन्यांना मालकी हक्क

20) अनियमित कॉलन्यांचं नियमितीकरण आणि नोंदणी

21) ओबीसी प्रमाणपत्रासाठी सोपे निकष

22) भोजपुरीला मान्यता

23) 84 च्या शिखविरोधी नरसंहारातील पीडितांना न्याय

24) कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नियमित करणे

25) शेतकऱ्यांसाठी भू सुधारणा कायद्यात बदल

26) पीकांच्या नुकसानीला हेक्टरी 50 हजाराची मदत

27) फेरीवाल्यांना कायद्याचं संरक्षण

28) दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा