मोदींच्या पावलावर फडणवीसांचं पाऊल, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना घरी पाठवणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याचं ठरवलं आहे. फडणवीसांनी मोठं ऑपरेशन हाती घेतलं आहे. हे ऑपरेशन आहे भ्रष्टाचार तसंच अकार्यक्षमेतवर वार करण्यासाठी.
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याचं ठरवलं आहे. फडणवीसांनी मोठं ऑपरेशन हाती घेतलं आहे. हे ऑपरेशन आहे भ्रष्टाचार तसंच अकार्यक्षमेतवर वार करण्यासाठी. त्यामुळं भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे धाबे दणणाले आहेत. प्रत्येक सरकारी खात्यातील भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्याचा फडणवीस सरकारचाही प्लॅन आहे. मोदींनंतर आता फडणवीसांकडून भ्रष्टाचारावर वार होणार आहे. मोदींकडून आतापर्यंत 27 भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. आता फडणवीसांच्या निशाण्यावर महाराष्ट्रातले अधिकारी आहेत. 30 वर्षांहून अधिक काळ सेवेतील कर्मचाऱ्यांचं पुनरावलोकन होणार करण्यात येणार आहे.
फडणवीस सरकारनं आता आपल्या कर्मचाऱ्यांचं परफॉमर्न्स आणि भ्रष्टाचारावरुन तपासणी करण्याचं ठरवलं आहे. त्यामुळं राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा वाजली आहे.
ज्यांच्या नोकरीची 30 वर्षे पूर्ण झाली आहेत किंवा ज्यांच्या वयाची 50-55 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांचं पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे. ज्यांची समाधानकारक कामगिरी नाही किंवा शारिरीकदृष्ट्या अकार्यक्षम असलेले आणि भ्रष्टाचारी असल्याचं पाहणीत आढळून आल्यास कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी होणार.
विशेष म्हणजे विधानपरिषदेत शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी, कल्याण- डोंबिवलीतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरील कारवाईसंदर्भात प्रश्न विचारला होता.त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचं आश्वासन दिलं.
सरकारी कार्यालयातील कामांना गती मिळावी आणि भ्रष्टाचारावर हातोडा मारण्यासाठी फडणवीस सरकारनं पाऊल उचललं आहे.
कोणत्या अधिकाऱ्यांवर कुऱ्हाड?
- गट अ, ब, क आणि ड चे अधिकारी
- अधिकाऱ्यांच्या विरोधातील वैद्यकीय चाचण्या आणि भ्रष्टाचाराच्या संशयास्पद व्यवहाराची माहिती 31 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल
- 31 मार्चपर्यंत या अधिकाऱ्यांच्या नोकरीबद्दल निर्णय घेण्यात येईल
- त्यासाठी जिल्हा स्तरापासून मंत्रालयापर्यंत समित्या स्थापन झाल्या आहेत
पंतप्रधान मोदींनीही दुसऱ्यांदा सत्तेचा कार्यभार सांभाळताच, भ्रष्टाचारावर वार करत अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देत घरी बसवलं.
मोदींनी 10 जूनला 12 आयकर विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली. तर 18 जूनला 15 कस्टम, एक्साईजच्या अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केली.
कार्यकाळ संपण्याच्या साडे 3 महिन्याआधी फडणवीस सरकारनं भ्रष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांना धडकी भरवली आहे. आता नेमके कोणते बडे मासे जाळ्यात अडकतात, हे तपासणीतून स्पष्ट होईल.
