The Maharashtra Floor Test: ठाकरे सरकारचा बहुमत चाचणीचा निर्णय ठरवणारा सुप्रीम कोर्टातला तीनही बाजूचा युक्तीवाद जशास तसा

विश्वासमत चाचणीला देण्यात आलेल्या आव्हानावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, आता यावर रात्री 9 वाजता सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे. शिवसेनेकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद करत राज्यपाल हे एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला आहे. आधी अपात्रतेचा निर्णय व्हावा आणि नंतर बहुमत चाचणी व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

The Maharashtra Floor Test: ठाकरे सरकारचा बहुमत चाचणीचा निर्णय ठरवणारा सुप्रीम कोर्टातला तीनही बाजूचा युक्तीवाद जशास तसा
एकनाथ शिंदे, भगतसिंग कोश्यारी, उद्धव ठाकरे
संदीप राजगोळकर

| Edited By: गोविंद हटवार, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल

Jun 29, 2022 | 9:14 PM

नवी दिल्ली : विश्वासदर्शक ठरावाला दिलेल्या आव्हानावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली आहे. शिवसेनेकडून अभिषेक मनु सिंघवी, शिंदेंकडून नीरज कौल (Neeraj Kaul) आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) हे राज्यपालांच्या बाजूने भूमिका मांडणार आहेत. अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi)- आपल्याला सात ते आठ मुद्दे मांडायचे आहेत. आजच बहुमत चाचणीचे पत्र मिळाले आहे. खूप वेगाने चाचणी होते आहे. बहुमत चाचणीला सर्व आमदार उपस्थित हवेत. तेव्हाच ती खरी ठरेल. काही आमदार कोरोनाग्रस्त आहेत, तर काही परदेशात असल्याचा युक्तिवाद.

अभिषेक मनु सिंघवी – मतदानासाठी कोण पात्र आणि कोण अपात्र हे आधी ठरायला हवे ? नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. तसेच शिवसेनेच्या 16 बंडखोरांबाबतचा निर्णयही 11 तारखेला प्रलंबित आहे. 11 जुलैनंतर विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान व्हावे.

कोर्ट- बहुमत चाचणीसाठी कमी वेळ आहे का ?
अभिषेक मनु सिंघवी- हो, हा वेळ कमी आहे.
कोर्ट- बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा संबंध काय ?
अभिषेक मनु सिंघवी – यांचा एकमेकांशी संबंध आहे. बहुमत चाचणी आणि अपत्रातेचा एकमेकांशी संबंध आहे. ते जर अपात्र झाले तर ते आमदार राहणार नाहीत. अपात्र झाल्यावर त्यांचं मत अवैध ठरेल.

कोर्ट- ते अपात्र आहेत की नाहीत हे कोर्ट ठरवणार आहेत, याबाबत उपाध्यक्षांवर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. कोर्ट अपवादात्मक परिस्थितीतच आदेश देऊ शकतात. राज्यपालांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करता येणार नाही.
अभिषेक मनु सिंघवी – राजेंद्र सिंह राणा यांच्या खटल्याचा दाखला देण्यात आला आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने काम करायला हवे, विरोधी पक्षनेत्यांच्या आदेशानुसार वागू नये. जर उद्या विधानसभा उपाध्यक्षांनी या आमदारांबाबत निर्णय घेतला तर त्यामुळे लोकशाहीच्या मूळची धोकात येतील. ही भीती त्याच दिवशी व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र तुम्ही त्यावेळी कोर्टात पुन्हा येऊ शकाल असे सांगितले होते. त्यानुसार आम्ही आलो आहोत. सिंघवींनी 34 बंडखोर आमदारांचे पत्र वाचून दाखवले.
अभिषेक मनु सिंघवी- बंडखोरांनी स्टे मिळवला म्हणजे त्यांना वाटते की ते काहीही करु शकता
कोर्ट- 34 लोकांनी सह्या केल्या नाहीयेत का

अभिषेक मनु सिंघवी- त्याची शहानिशा झालेली नाही. विरोधी पक्षनेते भेटल्यानंतरच राज्यपालांनी विश्वासमत चाचणीचे आदेश दिलेत. उपाध्यक्षांच्या निर्णयापूर्वी बहुमत चाचणी नको.
कोर्ट- जर सरकारने बहुमत गमावलेले असेल, आणि सरकारकडून उपाध्यक्षां वापर केला असेल असे गृहित धरले, हे जर राज्यपालांना कळले असेल तर राज्यपाल काय करणार?
अभिषेक मनु सिंघवी – राज्यपालांनी शिंदे गटाचं पत्र का तपासलं नाही. अनधिकृत मेल आयडीवरुन पत्र पाठवून आमदार सूरतवरुन गुवाहटीला गेले.

अभिषेक मनु सिंघवी – राज्यपालांनी कोरोनामुक्त झाल्यावर लगेच ते विरोधी पक्षनेत्यांना भेटले आणि त्यांनी लगेचच बहुमत चाचणीचे आदेश दिले आहेत, याची एवढी घाई का ? ज्यांनी बाजू बदलली ते जनतेची भूमिका मांडू शकणार नाहीत. 11 जुलैपर्यंत राज्यपाल वाट पाहू शकत नाहीत का, ही कायदा आणि घटनेची थट्टा नाही का?
कोर्ट – राज्यपालांनी विरोधी पक्षाचं सरकार व्हावं, असं लिहिलं आहे का ?
अभिषेक मनु सिंघवी- निकालाचं सिंघवींकडून पुन्हा वाचन. सत्ता लोभी लोकांपासून लोकशाहीला वाचवणे, हा या निकालाया पाया आहे.
कोर्ट – शिंदे गटाने खरेच सत्ता स्थापन करण्याचे पत्र पाठवले आहे का ? बहुमताचा निर्णय विधानभवनातच शक्य आहे.

अभिषेक मनु सिंघवी- मुख्यमंत्र्यांना न विचारता बहुमत चाचणीचे आदेश का, शिंदे गटासाठी एवढी घाई का ?
अभिषेक मनु सिंघवी- उत्तराखंच्या रावत केसचा दाखला देत बहुमतचाचणीसाठी हा कमी वेळ असल्याचा युक्तिवाद. यापूर्वीच्या प्रकरणांत आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा चर्चेला नव्हता. आधी आमदारांच्या सदस्यत्वाचा मुद्दा निकाली लागणे गरजेचे आहे. १६ आमदार पात्र की अपात्र याचा निर्णय़ होईपर्यंत विश्वासमत चाचणी नको.
अभिषेक मनु सिंघवी – सिंघवींनी मध्य प्रदेशातील 2020 च्या प्रकरणाचा दावा केला. कृत्रिम बहुमत निर्माण करुन त्यानंतर सरकार स्थापन करण्यात आले होते. हे टाळण्यासाठी 11 जुलैनंतर बहुमत चाचणी व्हावी. मध्य प्रदेशात याबाबत अध्यक्षांना अधिकार होता, मात्र महाराष्ट्रात उपाध्यक्षांना तो अधिकार का नसेल. सदस्यत्वांबाबत निर्णयाचा अधिकार उपाध्यक्षांना का नाही.

अभिषेक मनु सिंघवी – सुनील प्रभू हेच शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद आहेत, त्यांना उपाध्यक्षांनी मान्यता दिलेली आहे.
कोर्ट – अयोग्यतेचा मुद्दा असला तरी बहुमत चाचणी थांबवता येणार नाही.

 

नवी दिल्ली – एकनाथ शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांची युक्तिवादाला सुरुवात

नीरज कौल – नबम रेबिया यांच्या निकालाचा दाखला दिला. उपाध्यक्षांच्या अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय व्हायला हवा. मात्र सद्यस्थितीत बहुमत चाचणी लांबवू नये. घोडेबाजार होऊ नये, म्हणून ही चाचणी महत्त्वाची आहे. अनेकांचे राजकीय करिअर संपुष्टात येईल. सदस्यांची अपात्रता हा मुद्दा नाही. बहुमत चाचणी ही लोकशाही मजबूत करणारी बाब, असे सुप्रीम कोर्टानेच सांगितलेले आहे.
नीरज कौल – अपात्रता हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. बहुमत चाचणी व्हायलाच हवी. विश्वासदर्शक ठराव थांबवता येणार नाही.

नीरज कौल- सरकारचं बहुमत सोडा, शिवसेना पक्षातच बहुमत नाही
नीरज कौल – हे बहुमत चाचणीला का घाबरत आहेत.
कोर्ट – बहुमत चाचणीत कोण कोण येऊ शकेल?
नीरज कौल – अल्पमतातील सरकार सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न करतंय. मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीपासून वाचण्याचा प्रयत्न का करतायेत.

नीरज कौल- लोकशाहीत बहुमत चाचणीसाठी विधिमंडळापेक्षा दुसरी जागा आहे का?
नीरज कौल – बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पक्ष कोर्टात येतात, इथे मात्र दुसरीच परिस्थिती आहे.
नीरज कौल- कोर्टानं निरीक्षण नोंदवलेलं असताना बहुमत चाचणीला विरोध का
नीरज कौल- राज्यपालांनी घेतले निकाल हा योग्य आहे. सध्याची स्थिती पाहता तो योग्यच म्हणायला हवा
नीरज कौल- चाचणीला उशीर केल्यास घटनेला अधिक धक्का बसेल

नीरज कौल- राज्यात 2020 मध्ये बहुमत चाचणीचा निर्णय देण्यात आला होता.
नीरज कौल- बहुमत चाचणी तत्काळ व्हायलाच हवी
नीरज कौल – आधी बहुमत चाचणी आधी घ्या, मग बाकीचे निर्णय घ्या
नीरज कौल – अविश्वास प्रस्ताव असलेले उपाध्यक्ष नोटीस कशी देऊ शकतात

नीरज कौल- स्पष्टता येण्यासाठी आणि सभागृहाचं बहुमत पाहण्यासाठी विश्वासमत चाचणी गरजेची
नीरज कौल – या स्थितीत बहुमत चाचणी गरजेची. ती घेण्याचे राज्यपालांनी ठरवले आहे.
नीरज कौल – तुमच्याकडे बहुमत असेल तर जिंकाल नसेल तर हराल
नीरज कौल – माध्यमांमधून मिळणारी माहिती महत्वाची
नीरज कौल- राज्यपालांनी कोरोनामुक्त झाल्यानंतर संवैधानिक कर्तव्य बजावले
नीरज कौल – राज्यपालांविरोधात केलेला सिंघवींचा युक्तिवाद चुकीचा
नीरज कौल – राज्यपालांनी अपक्षांच्या पत्राचाही विचार केला आहे.
नीरज कौल –  उपाध्यक्षांना कोणत्याही निर्णयांचा अधिकार नाही, त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आहे.
नीरज कौल – राजकीय नैतिकतेसाठी बहुमत चाचणी गरजेची
कोर्ट- बंडखोर गटात किती आमदार आहेत
नीरज कौल –  माहितीनुसार 55 पैकी 39 आमदार बंडखोर गटात आहे.
कोर्ट- किती जणांना अपात्रतेची नोटीस
नीरज कौल- 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस आहे.
नीरज कौल – शिंदे गटाने शिवसेना सोडलेली नाही.
नीरज कौल- हा गटच शिवसेना आहे, यांच्याकडे बहुमत आहे. 9 अपक्ष आमदारांचेही समर्थन आहे.
नीरज कौल – पक्षातील केवळ 14 आमदार आम्हाला विरोध करीत आहेत.

राज्यपालांचे वकील मणिंदर सिंह यांचा युक्तिवाद

मणिंदर सिंह- बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांना कुणाच्याही सूचनेची गरज नाही.
मणिंदर सिंह – बहुमत चाचणी बोलावण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहे.
मणिंदर सिंह- बहुमत चाचणीसाठी बोलावणं ही नैसर्गिक न्यायाची प्रक्रिया
मणिंदर सिंह – बहुमत चाचणी घ्या, बहुमत चाचणी सिद्ध करा
मणिंदर सिंह- बहुमत चाचणी रोखणे, हे न्यायाला धरुन नाही
राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद
कोर्ट- सध्याची स्थिती अपरिवर्तनीय नाही-न्यायाधीश
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता – उपाध्यक्षांनी त्यांचा अधिकाराचा गैरवापर केला
सॉलिसिटर जनरल – अविश्वासाचा प्रस्ताव असताना निर्णयाचे धाडस केलेच कसे

सॉलिसिटर जनरल- अल्पमतात सरकार, उपाध्यक्षांच्या अधिकारांचा चुकीचा वापर
सॉलिसिटर जनरल – कोण मतदान करणार आणि कोण नाही, हे उपाध्यक्ष ठरवू शकत नाहीत
सॉलिसिटर जनरल – नबम राबिया यांच्या निकालाचा संदर्भ देण्यात आला.
सॉलिसिटर जनरल – राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखे काही घडलेले नाही
सॉलिसिटर जनरल – राज्यपालांच्या आदेशाचं वाचन
सॉलिसिटर जनरल – राज्यपालांच्या आदेशाची कोर्ट समीक्षा करु शकते
सॉलिसिटर जनरल- 39 आमदारांच्या जीवाला धोका होता असा मीडिया रिपोर्ट
सलिसिटर जनरल – संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख केला
सॉलिसिटर जनरल – या धमक्यांकडे राज्यपाल दुर्लक्ष करु शकत नव्हते.
सॉलिसिटर जनरल – नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी देण्यात आला, तेच आता २४ तासांत बहुमत चाचणी का, असा प्रश्न विचारत आहेत.
सॉलिसिटर जनरल – राज्यपालांनी आलेली सर्व पत्रे तपासली होती. त्यानंतर बहुमत चाचणीचा निर्णय घेण्यात आला.
सॉलिसिटर जनरल यांचा युक्तिवाद संपला

पुन्हा शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवादासाठी उभे राहिलेत.
अभिषेक मनु सिंघवी – हे तेच राज्यपाल आहेत, ज्यांनी १२ आमदारांचा निर्णय एक वर्षे घेतला नाही.
अभिषेक मनु सिंघवी – उपाध्यक्षांवरच नेहमी संशय का घेतला जातोय, राज्यपाल हे पवित्र गाय आहेत का
अभिषेक मनु सिंघवी – ते देवदूत नाहीत, मानव आहेत.
अभिषेक मनु सिंघवी – राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांचं मत जाणून घ्यायला हवं होतं.

अभिषेक मनु सिंघवी – बहुमत चाचणी आणि अपात्रता हे एकमेकांशी संबंधित आहे.
अभिषेक मनु सिंघवी – राज्यपाल एकतर्फी निर्णय घेत आहेत
अभिषेक मनु सिघवी – अपात्रतेचा निर्णय आधी व्हावा, बहुमत चाचणी एका आठवड्याने व्हावी.

नवी दिल्ली – विश्वासमत चाचणीला देण्यात आलेल्या आव्हानावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, आता यावर रात्री 9 वाजता सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे. शिवसेनेकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद करत राज्यपाल हे एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला आहे. आधी अपात्रतेचा निर्णय व्हावा आणि नंतर बहुमत चाचणी व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र शिंदे गटाचे वकील, राज्यपालांचे वकील आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी राज्यपालांचा निर्णय योग्यच असल्याचा दावा केला आहे.

हे सुद्धा वाचा


Non Stop LIVE Update

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें