शिवसेनेसोबतची बंद खोलीतील चर्चा सार्वजनिक करणार नाही: अमित शाह

नवी दिल्ली: भाजप अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी (Amit Shah on private discussion with Uddhav Thackeray) पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातील सत्तासंघार्षावर थेट भाष्य केलं आहे. यात त्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेसोबत युती करताना झालेली बंद खोलीतील चर्चा (Amit Shah on private discussion with Uddhav Thackeray) सार्वजनिक करणार नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच खासगी चर्चा सार्वजनिक करणं ही आमच्या पक्षाची संस्कृती नसल्याचं म्हणत त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला.

अमित शाह म्हणाले, “बंद खोलीत झालेली चर्चा सार्वजनिक करणे आमच्या पक्षाची संस्कृती नाही. शिवसेनेने ऐनवेळी मागण्या वाढवल्या. आमच्या मित्रपक्षाने अशा अटी ठेवल्या ज्या आम्ही मान्य करु शकत नाही. संपूर्ण विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मी मुख्यमंत्री पदाबाबत जाहीर वक्तव्य करत होतो. त्यावेळी शिवसेनेने आक्षेप का घेतला नाही?”

राज्यापालांनी संविधानाचं कोठेही उल्लंघन केलेले नाही. साडे अकरा ते बारा दरम्यान राष्ट्रवादीने सरकार स्थापनेसाठी असमर्थतता दर्शवली होती. म्हणूनच राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. जे सरकार बनवण्याची संधी मिळाली नाही म्हणत आहेत, त्यांनी सरकार बनवावं राष्ट्रपती राजवटीने आमच्या पक्षाचं सर्वात जास्त नुकसान झालं आहे. महाराष्ट्रात भाजपचं काळजीवाहू सरकार होतं, या निर्णयाने हे गेलं, असंही मत अमित शाह यांनी सांगितलं.

ते 2 दिवस मागत होते, आम्ही 6 महिने दिले : अमित शाह

शिवसेना आणि इतर पक्षांना राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी कमी वेळ दिल्याचा आरोपही शाह यांनी फेटाळला. ते म्हणाले, “राज्यपालांनी 18 दिवस वाट पाहिली. यापेक्षा अधिक कोठेही वेळ दिलेला नाही. राज्यपालांनी प्रत्येक पक्षाला लिखित स्वरुपात विचारणा केली. त्यानंतर निर्णय घेतला. असं असलं तरी आजही कुणीही सत्तास्थापनेचा दावा करु शकतं. ते पक्ष 2 दिवस मागत होते, आम्ही त्यांना 6 महिने वेळ दिला. ज्यांना बनवायचे त्यांनी सरकार बनवावे.”

विरोधीपक्षांनी संवैधानिक पदावर राजकारण केलं. ही लोकशाहीसाठी चांगली परंपरा नाही. राष्ट्रपती राजवटीवर विरोधीपक्ष सहानुभुती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असाही आरोप अमित शाह यांनी केला. तसेच मध्यावधी निवडणूक व्हावी, असं मला वाटत नाही. 6 महिन्यांनंतर राज्यपाल कायद्यानुसार त्यांचा निर्णय घेतील, असंही शाह म्हणाले.