Lieutenant Governor of Delhi Resigned : दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांचा राजीनामा, नेमकं कारण काय?
बैजल यांनी राजीनाम्यामागे वैयक्तिक कारणे दिली आहेत. उपराज्यपाल म्हणून त्यांच्या कार्यकाळाची 31 डिसेंबर 2021 रोजी 5 वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, दिल्लीच्या उपराज्यपालांचा कार्यकाळ निश्चित नाही.
नवी दिल्ली : दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल (Lieutenant Governor Anil Baijal) यांनी बुधवारी राजीनामा दिला. त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैजल यांनी राजीनाम्यामागे वैयक्तिक कारणे दिली आहेत. उपराज्यपाल म्हणून त्यांच्या कार्यकाळाची 31 डिसेंबर 2021 रोजी 5 वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, दिल्लीच्या उपराज्यपालांचा कार्यकाळ निश्चित नाही. दिल्लीचे केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) आणि नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्यातील संघर्षाच्या चर्चा अनेक मुद्द्यांवरून समोर येत आहेत. दिल्ली सरकारच्या 1000 बसेसच्या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी बैजल यांनी वर्षभरापूर्वी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या प्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी भारतीय जनता पक्ष सातत्याने करत होती. हा संघर्षही बराच चर्चेत राहिला होता, त्यामुळे राजीनाम्यामागील खरे कारण काय? असा सवाल उपस्थित होणं साहजिकच आहे.
अनेक मुद्द्यांवरून सरकारशी खडाजंगी
उपराज्यपालांनी स्थापन केलेल्या पॅनेलमध्ये एक निवृत्त आयएएस अधिकारी, दक्षता विभागाचे प्रधान सचिव आणि दिल्ली सरकारचे परिवहन आयुक्त यांचा समावेश होता. या मुद्द्यावरून केजरीवाल सरकारशीही त्यांची चांगलीच खडाजंगी झाली. यापूर्वी आरोग्य विभागाशी संबंधित प्रकरणावरून सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात खडाजंगी झाली होती. मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्याऐवजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्वत: एलजी अनिल बैजल यांना पत्र लिहून सरकारी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता पूर्ण करण्याचे आवाहन केले. एलजीच्या सांगण्यावरून अनेक अधिकारी आरोग्य विभागाशी संबंधित फाइल लपवत आहेत, असा आरोपही झाला होता, त्यामुळे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी आता स्वत: रुग्णालयांतील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावीत, अशी मागणी केली होती.
गृह विभागातील प्रकरणही गाजले
गृह विभागासी संबंधित एक प्रकरणही समोर आले होते. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी उपराज्यपाल अनिल बैजल यांना पत्र लिहून फाइल आणि निर्णय लपवल्याचा आरोप केला होता. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत नोटमध्ये असे लिहिले आहे की दिल्ली सरकारसाठी स्थायी परिषद आणि अतिरिक्त स्थायी परिषदेच्या नियुक्तीसाठी त्यांचे मत घेतले गेले नाही. एलजीच्या आदेशामुळे अधिकारी फाइल दाखवत नसल्याचा आरोप सिसोदिया यांनी केला. यानंतर सिसोदिया यांनी त्या विभागाचे मंत्री या नात्याने एलजीकडून पुन्हा फाइल मागवली होती. दिल्लीच्या केंद्रीय राजकारणात सध्या भाजपची सत्ता मात्र त्याच ठिकाणी दिल्लीत आम आदमी पार्टेचे सरकार आहे. त्यामुळे सुरूवातीपासूनच भाजप आणि आप यांचा संघर्ष गाजला आहे.
