एकच पॅटर्न, कोट्यवधींची वसूली… अशोक खरात केसमध्ये कोर्टाने काय म्हटले?

नाशिकचे कथित भोंदू बाबा अशोक खरात यांच्या अडचणी सातत्याने वाढत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या प्रकरणांदरम्यान आता कथित मनी लॉन्ड्रिंग केसमध्येही कोर्टाकडे पुरेशी सामग्री आढळली आहे. मुंबईच्या विशेष न्यायालयात ED कडून सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे अशोक खरात आणि त्यांच्या पाच सहकाऱ्यांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचे प्रकरण समोर आले आहे. कोर्टाने सर्व सहा आरोपींविरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश देत २२ सप्टेंबर रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

विशेष न्यायालयाच्या मते, आरोपींनी जबरदस्तीने वसूली आणि गुन्हेगारी धमकीसह अनुसूचित गुन्ह्यांमधून कथितरित्या मिळवलेल्या रकमेचा वापर मालमत्ता संपादन आणि तिच्या व्यवहारांमध्ये केला. न्यायालयाने म्हटले की, रेकॉर्डमध्ये आरोपींनी मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता संपादन केल्याचे प्रथमदर्शनी संकेत मिळतात. कोर्टाने हेही म्हटले की एकच पद्धत वारंवार वापरली गेली. त्यामुळे प्रथमदर्शी असे संकेत देतात की गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम म्हणजे Proceeds of Crime व्यवस्थितरीत्या जमा केली गेली आणि ही कोणतीही एकटी घटना नव्हती.

सहा आरोपींविरुद्ध प्रक्रिया सुरू

न्यायालयाने अशोक कुमार खरात, त्यांच्या पत्नी कल्पना खरात, अरविंद बावके, नामकरण आवारे, अविनाश कांडेक आणि मिलिंद बंकर यांच्याविरुद्ध कोर्टात हजर राहण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला आहे. सर्व सहा आरोपींना २२ सप्टेंबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहावे लागेल.

FIR च्या आधारे ED ने चौकशी सुरू केली

ED ने जबरदस्तीने वसूली, चुकीच्या पद्धतीने बंधक बनवणे आणि गुन्हेगारी धमकीशी संबंधित FIR च्या आधारे मनी लॉन्ड्रिंगची चौकशी सुरू केली होती. या FIR मध्ये महाराष्ट्राच्या अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याच्या कलमांचाही समावेश होता. चौकशीदरम्यान कथितरित्या गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम आणि त्याशी संबंधित मालमत्ता व्यवहारांची तपासणी करण्यात आली.

५ कोटींपेक्षा जास्त वसुलीचा आरोप

न्यायालयाच्या रेकॉर्डनुसार, अशोक कुमार खरात यांच्यावर तक्रारदारांकडून पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कथित जबरदस्तीने वसुली केल्याचा आरोप आहे. आरोप आहे की ते स्वतःला भगवान कृष्णाचा अवतार सांगून लोकांकडून पैसे वसूल करत होते. खरात २० मे २०२६ पासून तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावर शिर्डीच्या एका शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीच्या वास्तविक किमतीपेक्षा खूप कमी रकमेत विक्री करण्यास कथितरित्या भाग पाडण्याचाही आरोप आहे.