Raosaheb Danve | आधी स्वतःच्या मुलाचं नाव औरंगजेब ठेवा, मग गावाच्या नावाचं बघा, केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवेंचा खा. इम्तियाज जलील यांना सल्ला
औरंगाबादचं संभाजीनगर असं नामांतर करण्याची आमची मागणी होती. ती पूर्ण झाली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसदेखील प्रस्ताव मंजुरीवेळी उपस्थित होते. त्यामुळे तेदेखील या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू शकत नाहीत, असं वक्तव्य रावसाहेब दानवे यांनी केलं.
नवी दिल्लीः एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांना औरंगजेबाचा (Aurangzeb) एवढाच पुळका असेल तर त्यांनी आधी स्वतःच्या मुलाचं नाव औरंगजेब ठेवावं आणि नंतर गावाचं नाव औरंगाबाद (Aurangabad) करावं, असा सल्ला केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिला आहे. औरंगाबाद शहराच्या नावावरून काल खासदार इम्तियाज जलील यांनी टीका केली होती. भाजप आणि शिवसेना केवळ राजकीय फायद्यासाठी नामांतराची प्रक्रिया करत आहेत, पण सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला यांना वेळ नाही, असा आरोप खा. जलील यांनी केला होता. त्याला प्रत्युत्तर देताना रावसाहेब दानवे यांनी खा. जलील यांना हा सल्ला दिला. औरंगाबादचं संभाजीनगर असं नामांतर करण्याची आमची मागणी होती. ती पूर्ण झाली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसदेखील प्रस्ताव मंजुरीवेळी उपस्थित होते. त्यामुळे तेदेखील या निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू शकत नाहीत, असं वक्तव्य रावसाहेब दानवे यांनी केलं.
‘काँग्रेसच्या काळातही ईडीच्या कारवाया’
देशात भाजपाच्या विरोधी पक्षांवरच ईडीच्या कारवाया होत असल्याचा आरोप केला जातोय. याला उत्तर देताना रावसाहेब दानवे म्हणाले, ‘ ईडीच्या कारवाया फक्त शिवसेनेवर झाल्या असं नाही, काँग्रेसच्या काळातही नेत्यांच्या चौकशी सुरू होत्या. आमच्या लोकांवर कारवाई झाली तेव्हा आम्ही कायद्याने लढलो. हे तोंडानं लढतात. तोंडामुळे हे वाया गेले. एखाद्या कुटुंबातील सदस्यांना नोटीस आली असेल.. पण कोर्टात सिद्ध करता येतं आम्ही गुन्हा केला नाही म्हणून.. ईडीची कारवाई कायद्याने झाली आहे, यामागे राजकारण नाही, असं रावसाहेब दानवे म्हणाले.
‘कोर्टात शिंदेच विजयी होतील’
सुप्रीम कोर्टात शिवसेना विरुद्ध शिंदे गट अशी सुनावणी सुरु आहे. या खटल्यात शिंदे गटाचाच विजय होईल, असा विश्वास रावसाहेब दानवे यांनी व्यक्त केला. कोर्टाचा निकाल येईल तेव्हा एकनाथ शिंदेंचं पारडं जड असेल, असंही दानवे म्हणाले.
‘मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ नको’
राज्यात मंत्रिमंडळ स्थापन होईपर्यंत प्रत्येक खात्याच्या सचिवांना निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकताच हा निर्णय जाहीर केला. यावरून विरोधकांची टीका होतेय. मात्र रावसाहेब दानवे म्हणाले, या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढला जाऊ नये. ग्रामीम भागातील अनेकांची प्रकरणं असतात. त्यामुळे मंत्र्यांऐवजी सचिवांनी काम पाहिल्यास कामं प्रलंबित राहणार नाही. शेवटची सुनावणी मंत्रीच घेतील. राज्यातील कोणतंही काम अडलेलं नाहीये. प्रशासन काम करतंय, त्यामुळे विरोधकांच्या टीकेला अर्थ नाही, असं रावसाहेब दानवे म्हणाले.
