कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच एकनाथ शिंदे यांचं बंड, निकाल आमच्याच बाजूने, कुणी केलाय दावा?

गजानन उमाटे, नागपूरः  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची (Maharashtra Political crisis) सुनावणी अंतिम टप्प्यावर असतानाच सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) यासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला आहे. ही सुनावणी आता ७ सदस्यीय घटनापीठासमोर होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येतेय. ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटाच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादानंतर नबाम रबिया खटल्याप्रमाणेच निकाल अपेक्षित आहे, असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येतोय. तर हा खटला महाराष्ट्रातील सत्तापेचावर लागू होत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात येतोय. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांनी यासंदर्भात मोठं वक्तव्य केलंय.

काय म्हणाले बच्चू कडू?

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवलाय. पण आम्हाला निकालाची चिंता नाही. कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनंच एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलंय. त्यामुळे निकाल कायद्याच्या म्हणजेच आमच्या बाजूनं लागणार. निवडणूक आयोगंही आमच्याच बाजूनं निकाल देणार” असा विश्वास माजी राज्यमंत्री आमदार बच्चू कडू यांनी व्यक्त केलंय.

मविआच्या दोन चुका…

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला नसता तर अनेक पेच टाळता आले असते हे उघड आहे. बच्चू कडू यांनी यावरच नेमकं बोट ठेवलं. ते म्हणाले, ‘ महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आधी विधानसभा अध्यक्षांचा राजीनामा, त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला राजीनामा… अशा त्यांनी केलेल्या चुकांचा आम्हाला फायदा झालाय. असंही बच्चू कडू म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टात आज काय ?

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावरील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आज पूर्ण झाली. कोर्टात आज ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून कायदेशीर तथ्य आणि सत्तांतराच्या घटनाक्रमावर जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. कोर्टाने आता याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणावर आता सुप्रीम कोर्टात कधीही निर्णय येण्याची शक्यता आहे. तसेच हे प्रकरण ७ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवणार असल्याचं म्हटलं जातंय.

‘ठाकरे यांचा राजीनामा नैतिकतेला धरून’

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सुप्रीम कोर्टात सादर झालेला युक्तिवाद आणि सत्ता संघर्षाच्या घटनाक्रमावर भाष्य केलं. लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने हा खटला अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निकालादरम्यान आमदार अपात्र ठरले तर संपूर्ण सरकार बेकायदेशीर ठरेल आणि सरकारमध्ये अभूतपूर्व पेच निर्माण होईल. त्यामुळे लवकराक लवकर हा निकाल लागणं अपेक्षित आहे, अशी अपेक्षा उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली.

तसेच उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला राजीनामा हा राजकीय नैतिकतेला धरून होता, त्याचा कायदेशीर बाबींशी काहीही संबंध नाही, असं वक्तव्य उल्हास बापट यांनी केलं.