FRP चे तुकडे पाडण्याची आघाडी सरकारने केलेली शिफारस ऊस उत्पादकांसाठी घातक, अनिल बोंडेंचा आरोप

मुंबई :  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने एफआरपी टप्प्याटप्प्यांत देण्याची शिफारस नीती आयोगाला केली आहे. ही शिफारस शेतकऱ्यांच्या मानेवर सुरा ठेवुन सहकारी साखर कारखान्यांच्या फायद्यासाठी केली असल्याने राज्य सरकारने ती तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी माजी कृषिमंत्री व भाजपा किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. दरम्यान, ऑगस्टमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 10% वसुलीच्या आधारावर उसाचा रास्त व किफायतशीर दर (FRP) 290 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. एफआरपी प्रति क्विंटल 5 रुपयांनी वाढलीय. गेल्या वर्षी एफआरपीमध्ये 10 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे आता उसाची एफआरपी 290 रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे. (Anil Bonde criticizes Mahavikas Aghadi government over sugarcane FRP issue)

अनिल बोंडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, नीती आयोगाने एकरकमी अथवा हप्त्यामध्ये एफ.आर.पी. बाबत शिफारशी सर्व राज्य सरकारांकडून मागविल्या होत्या. नीती आयोगाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात कारखान्याला ऊस घातल्यानंतर 60 टक्के रक्कम 14 दिवसाच्या आत, दुसरा हप्ता 20 टक्के पुढील 14 दिवसात व तिसरा टप्पा 20 टक्के पुढील 2 महिने किंवा साखर विक्री झाल्याबरोबर यामधील लवकर जे असेल ते या पद्धतीने एफ.आर.पी. चे वितरण करावे असे सुचविले होते व या संदर्भात राज्य शासनाचे मत मागविले होते.

‘..तर शेतकऱ्यांना वर्षभर वाट पाहावी लागणार’

आघाडी सरकारने सर्व साखर कारखानदार, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, सहकारी साखर कारखाना संघ यांचे मत विचारात घेतले मात्र ऊस उत्पादकांचे मत विचारात न घेता पहिला 60 टक्के हप्ता 14 दिवसात, दुसरा हप्ता 20 टक्के हंगाम संपल्यावर व तिसरा टप्पा पुढील हंगाम सुरु होण्यापूर्वी म्हणजे 1 वर्षांनी असा प्रस्ताव पाठविला. या शिफारशीप्रमाणे 80 टक्के रकमेसाठी किमान 6 महीने व 100 टक्के रकमेसाठी वर्षभर वाट पहावी लागणार आहे. एवढ्याच दिवसात साखर विक्री झाली तरी साखर कारखानदार शेतकऱ्याचा 40 टक्के पैसा स्वतःसाठी वापरू शकणार आहे. बारामतीच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले राजु शेट्टी राज्य शासनाने केलेल्या शिफारशीविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत. शेतकऱ्यांना एक हप्त्यातच एफ.आर.पी. किंवा जास्तीत जास्त 2 महिन्यात संपूर्ण एफ.आर.पी.ची रक्कम देणे कारखान्यास बंधनकारक करावे, अशी मागणी बोंडे यांनी केली आहे.

FRP म्हणजे काय?

एफआरपी हा रास्त आणि किफायतशीर दर आहे, ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेज (CACP) दरवर्षी एफआरपीची शिफारस करतो. सीएसीपी उसासह प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किमतींबाबत सरकारला शिफारशी पाठवते. त्यावर विचार केल्यानंतर सरकार त्याची अंमलबजावणी करते. सरकार ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966 अंतर्गत एफआरपी निश्चित केली जाते.

इतर बातम्या :

सोमय्यांची अडवणूक करु नका, त्यांना येऊ द्या; हसन मुश्रीफांचं कार्यकर्त्यांना आवाहन

आपल्या माता-भगिनींवर वेळ ओढावल्यावर कुठला कुटुंबप्रमुख अन्य राज्यातील परिस्थिती दाखवेल?, चंद्रकांतदादांचा सवाल

Anil Bonde criticizes Mahavikas Aghadi government over sugarcane FRP issue