युती सरकारच्या काळात 66 हजार कोटींचा घोटाळा? ‘कॅग’ला संशय

मुंबई : भाजप-शिवसेना युतीच्या सत्ताकाळात झालेल्या विकास कामात अफरातफर झाल्याचा संशय कॅगनं व्यक्त केला (CAG Report On financial status maharashtra) आहे. राज्यात 2018 पर्यंत झालेल्या 66 हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर झाली असल्याचं संशय कॅगच्या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे. शुक्रवारी विधानसभेत हा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानंतर युतीच्या सत्ताकाळात 2016 ते 2018 या तीन वर्षातील 66 हजार कोटी रुपयांचं नेमकं काय झालं? असा प्रश्न आता उपस्थित होतं (CAG Report On financial status maharashtra) आहे.

एखादे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 12 महिन्यांच्या आत सादर करायचे असते. काम योग्यरित्या पूर्ण झाल्याचं हे प्रमाणपत्र असतं. मात्र 2018 पर्यंत विविध कामांसाठी दिलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केली नसल्याचं कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

2015-16 पर्यंत सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या 13067 एवढी असून या कामांची किंमत 28 कोटी 894 लाख एवढी आहे. 2016-17 वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या 4027 असून कामांची किंमत 12 हजार 301 कोटी आहे.

2017-18 वर्षात सादर न केलेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांची संख्या 15476 आहे. तर या कामांची किंमत 24 हजार 725 कोटी एवढी आहे. अशा तब्बल 65 हजार 921 कोटी रुपयांच्या कामांचे 32 हजार 570 एवढे उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत

उपयोगिता प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहिल्यानं निधीचा दुरुपयोग आणि अफरातफरीचा धोका संभवतो असा खळबळजनक संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला (CAG Report On financial status maharashtra) आहे.

दरम्यान भाजपने कॅगच्या अहवालाची संशय चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच यात कुठल्याही प्रकारची अफरातफर झाली नसल्याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

कॅगच्या या अहवालातून ठाकरे सरकारला काटकसर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळं ठाकरे सरकारला आर्थिक नियोजन करताना तारेवरची कसरत करावी लागण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीत राज्यावर जवळपास पावणे सात लाख कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. त्यामुळं सरकारनं नवं कर्ज घेताना आर्थिक शिस्त पाळावी अशी सूचना कँगनं केली आहे. भांडवली खर्च, वित्तीय तूट लक्षात घेऊन कर्ज घेण्याचा सल्ला कॅगनं दिला आहे

याशिवाय राज्य सरकारच्या अख्यारित असलेल्या तोट्याची महामंडळं एकतर बंद करा किंवा पुर्नजीवित करा. जेणेकरुन नुकसान कमी होईल असं कँगनं म्हटलं आहे. तर दुसरीकडे अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याची सूचना कँगनं केली आहे.

कारण 412 प्रकल्पांची किंमत 74 हजार 73 कोटींवरुन 1 लाख 89 हजार 408 कोटींवर पोहोचली आहे. पण प्रत्यक्षात आतापर्यंत 83 हजार 495 कोटी रुपये खर्चूनही प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. तसेच प्रकल्पांचा खर्च वाढू नये, यासाठी हे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना कँगनं (CAG Report On financial status maharashtra) दिली आहे.

एकंदरीतच, कॅगच्या अहवालातून मागील सरकारच्या काळातील कामांवर संशय व्यक्त केला आहे. त्यासोबतच नव्या सरकारसमोरील आर्थिक आव्हानही स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. राज्यातील सद्यस्थिती सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्यात आलं आहे. त्याचवेळी आता आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी नव्यानं हजारो कोटींचं कर्ज घेण्याची गरज आहे. त्यामुळं ठाकरे सरकारला जनतेच्या इच्छा पूर्ण करतानाच राज्याच्या तिजोरीचे काटेकोर नियोजन करणं गरजेचं बनलं आहे.