Cabinet Decision | विद्यार्थी, युवकांकडून कोरोनाकाळात नियमांचे उल्लंघन, खटले मागे घेण्याचा मंत्रीमंडळाचा निर्णय
राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जिवीतहानी झालेली नसावी. अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबई : कोरोना (Corona) काळातील प्रतिबंधात्मक आदेशांचे काही विद्यार्थी, युवकांकडून उल्लंघन करण्यात आले होते. त्यावेळी दाखल केलेले खटले मागे घेण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात क्षेत्रिय समित्यांना कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) होते. राज्यात कोरोना काळात 21 मार्च 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विद्यार्थी, सुशिक्षित बेरोजगार (Unemployed) तरुणांवर खटले दाखल झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी, पासपोर्ट व इतर ठिकाणी चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळं हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात आलंय. कोरोना काळात काही नागरिकांच्या असुविधा झाल्या. त्याला विरोध करण्यासाठी हे आंदोलनं करण्यात आली होती. पण, ते खटले मागे घेण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ले झालेले नसावेत
विद्यार्थी, तरुणांवरील कोरोना काळातील शासनाने राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याकरिता जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. हे खटले मागे घेण्यात यावे, यासाठी गठीत केलेल्या क्षेत्रिय समितीला कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही कार्यवाही करताना सरकारी नोकर व फ्रंट लाईन वर्कर यांच्यावर हल्ले झालेले नसावेत. खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी विचारात घेतल्या जाव्यात अशीही मान्यता देण्यात आली.
5 लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे
राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील गुन्ह्यांमध्ये 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत. असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील खटल्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली क्षेत्रिय समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जिवीतहानी झालेली नसावी. अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत.
