Good news | शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ, मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय
हा लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेतला जाईल. त्यांनी एक किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेतली जाईल. 50 हजार रुपये या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ निश्चित करण्यात येईल.
मुंबई : पूर्णत: कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणाराय. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (Mahatma Jotirao Phule Farmers Debt Relief Scheme) 2019 अंतर्गत हा लाभ मिळेल. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) होते. यासाठी 2017-18, 2018-19 तसेच 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल. 2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून 2018 पर्यंत पूर्णत: परतफेड करणं आवश्यक आहे. 2018-19 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून 2019 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असावे. तसेच 2019-20 या वर्षातील अल्पमुदत पीक (Short-term crop) कर्ज 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड करणाऱ्यांना हा लाभ मिळेल. 2019-20 या वर्षातील अल्पमुदत पीक कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यात येणार आहे.
50 हजार रुपयांपर्यंत मिळणार प्रोत्साहन
मात्र, 2019-20 या वर्षातील घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या काही अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारापेक्षा कमी आहे. अशा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. हा लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेतला जाईल. त्यांनी एक किंवा अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेतली जाईल. 50 हजार रुपये या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ निश्चित करण्यात येईल.
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले अल्प मुदत पीक कर्ज विचारात घेण्यात येईल. याचा लाभ लाखो शेतकऱ्यांना होणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारनं घोषणा केली होती. तेव्हापासून मंत्रीमंडळाची मान्यता केव्हा मिळते. याची वाट शेतकरी पाहत होते. अखेर महाविकास आघाडीच्या सरकारनं हा निर्णय घेतला. यामुळं शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यापूर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकारानं माफ केले होते. मग, नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना काय, असा सवाल नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला.
