Water Committee : सीमाभागात पाणी प्रश्न पेटला, जत तालुका पाणी समितीची जहाल भूमिका, नाहीतर ठोकणार अखेरचा रामराम..

सांगली : गेल्या काही दिवसांपासून धुमसत असलेल्या सीमावादावर (Border Dispute) पाणी फेरण्याची चिन्हे नाहीत तर उलट हा वाद उफाळण्याची शक्यता बळावली आहे. सीमाभागात पायाभूत सुविधांचा अभाव तर आहेच. पण पाण्याचा प्रश्न (Water Crisis) बिकट झाला आहे. सीमावर्ती गावांनी (Border Side Villages) आता पाण्यासाठी एल्गार पुकारला आहे. जात तालुका पाणी संघर्ष समितीने (Jat Taluka Water Crisis Committee) तर अत्यंत जहाल भूमिका घेतली आहे. पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी समितीने पुन्हा एकदा अल्टिमेटम दिला आहे.

कर्नाटक सरकारने थेट लोकभावनेला हात घालत सीमावर्ती भागात सुरुंग लावला आहे. सीमावर्ती भागातील नागरिकांना विविध सोयी-सुविधा देण्याच्या आमिषाने चुचकारण्यात येत आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी तर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

याप्रश्नावर राज्य सरकारकडून ही तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. पण त्याला कितपत यश मिळत आहे हा प्रश्नच आहे. कारण जत तालुक्यातील आणि सीमावर्ती गावातील अनेक गावांनी कर्नाटकी ध्वज घेऊन महाराष्ट्राला अखेरचा रामराम ठोकण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

दरम्यान 28 नोव्हेंबर रोजी जत तालुका पाणी संघर्ष समितीने राज्य सरकारला पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यानंतर आज रविवारी समितीची पुन्हा बैठक झाली. त्यात समितीने अत्यंत जहाल भूमिका घेतली आहे.

बोम्मई यांनी जत तालुक्यातील 48 गावांवर दावा ठोकला आहे. कर्नाटकने बुधवारी महाराष्ट्राला डिवचण्यासाठी जत पूर्व भागात पाणी सोडले. तुबची-बबलेश्वर योजनेचे पाणी ओढापात्रातून सोडले. त्यामुळे या पट्यातील तिकोंडी येथील साठवण तलाव एका दिवसात तुडुंब भरला.

आता जत तालुका पाणी संघर्ष समिती पाण्याच्या मुद्यावर आक्रमक झाली. म्हैसाळ पाणी प्रकल्पाला गती देण्याची त्यांनी मागणी केली. अन्यथा कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा दिला आहे. 20 डिसेंबरनंतर समिती आंदोलन करणार आहे. तसेच कर्नाटकमध्ये जाण्यासाठी गावा गावातून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.