केंद्राचा मोटर वाहन कायदा लागू न करणाऱ्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावू, मोदी सरकारची ताकीद

नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने कडक पावलं उचलली आहेत. केंद्राने तयार केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची ताकीद मोदी सरकारने राज्यांना दिली आहे. नवा मोटर वाहन कायदा 2019 ची अंमलबजावणी न केल्यास, संबंधित राज्यात थेट राष्ट्रपती राजवट (Motor Vehicles Act 2019 President’s rule) लागू करु, अशी धमकी केंद्राने राज्यांना दिली आहे. महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालिन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सुधारित मोटार वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीला नकार दिला होता. मात्र आता मोदी सरकारने अशा राज्यांबाबत कडक पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Motor Vehicles Act 2019 President’s rule)

देशात 1 सप्टेंबर 2019 रोजी संशोधित मोटर वाहन कायदा 1988 लागू करण्यात आला. मोटर वाहन कायद्यात दुरुस्ती करावी यासाठी केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी गेल्या पाच वर्षांपासून प्रयत्न करत होते. अनेकदा हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं, पण या विधेयकातील दंडाच्या तरतुदींना विरोध करत विरोधी पक्षातील खासदारांनी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ दिलं नाही. पण यावेळच्या अधिवेशनात गडकरींनी हे विधेयक मंजूर करुन घेतलं.

केंद्र सरकारचं म्हणण्यानुसार, “वाहतुकीच्या सुधारित नियमांविरोधात जाऊन दंड वसुली करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. जर केंद्राने ठरवून दिलेल्या रकमेऐवजी, राज्य सरकारने स्वत:च्या नियमांनी कमी रकमेची दंड वसुली केली तर हा नियमभंग असेल. असा प्रकार घटनात्मक तरतुदींचं उल्लंघन समजून, तिथे थेट राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते”.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सोमवारी सांगितलं की, कोणतंही राज्य मोटर वाहन सुधारणा विधेयक 2019 नुसार, ठरवून दिलेल्या दंडाच्या रकमेपेक्षा कमी रक्कम दंडरुपी वसूल करु शकत नाही.

राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाल्याशिवाय कोणताही कायदा कोणत्याही राज्य सरकारद्वारे लागू केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या मताने केंद्राविरोधात जाऊन दंडाची रक्कम कमी करु शकत नाही.

“सुधारित मोटर वाहन कायदा 2019 हा संसदेने मंजूर केलेला कायदा आहे. त्यामुळे दंडाची रक्कम घटवण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकत नाही”, असं नितीन गडकरींच्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्य सरकारांना बजावलं आहे.

गुजरात, कर्नाटक, मणिपूर आणि उत्तराखंड या राज्यांनी केंद्राच्या वाहतूक कायद्याविरोधात जाऊन नवा कायदा करत, दंडाची रक्कम कमी केली होती. अशा राज्यांना केंद्र सरकारने दर्डावलं आहे.   

नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडाची रक्कम 

1. विनातिकीट प्रवास केल्यास 500 रुपये दंड
2. अधिकाऱ्यांचा आदेश न मानल्यास 2 हजार रुपये दंड
3. ड्रायव्हिंग लायसन्स नसताना गाडी चालवल्यास 5 हजार रुपये दंड
4. अपात्र असताना वाहन चालवल्यास 10 हजार रुपये दंड
5. भरधाव वेगाने गाडी चालवल्यास एक हजार रुपये दंड
6. धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवल्यास 5 हजार रुपये दंड
7. दारु पिऊन गाडी चालवल्यास 10 हजार रुपये दंड
8. ओव्हरस्पीड किंवा रेसिंग केल्यास 05 हजार रुपये दंड
9. वाहन परवान्याचे नियम तोडल्यास 25 हजारांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद
10. वाहनात अतिरिक्त सामान भरल्यास दोन हजार रुपयांहून जास्त दंड
11. वाहनाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी असल्यास प्रत्येकामागे एक हजार रुपये दंड
12. सीटबेल्ट न लावल्यास एक हजार रुपये दंड
13. स्कूटर किंवा बाईकवर दोनपेक्षा जास्त व्यक्ती बसल्यास दोन हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांसाठी लायसन्स रद्द
14. हेल्मेट न घातल्यास एक हजार रुपये दंड आणि 3 महिन्यांसाठी लायसन्स रद्द
15. अँब्युलन्स, अग्निशमन दल यासारख्या आपत्कालीन वाहनांना रस्ता न दिल्यास दहा हजार रुपये दंड
16. इन्शुरन्स नसलेलं वाहन चालवल्यास दोन हजार रुपये दंड
17. अल्पवयीन पाल्याने गाडी चालवताना अपघात झाल्यास पालकांना तीन वर्ष तुरुंगवास आणि वाहनाची नोंदणीही रद्द

संबंधित बातम्या  

नवीन मोटार वाहन कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार नाही, रावतेंची घोषणा  

दंडाच्या रकमेला विरोध, ‘या’ कारणांमुळे 11 राज्यांसमोर गडकरीही हतबल