दंडाच्या रकमेला विरोध, 'या' कारणांमुळे 11 राज्यांसमोर गडकरीही हतबल

विविध राज्यांनी या नियमांविरोधात (States against new motor vehicle act) बंड पुकारलंय. विशेष म्हणजे वाहतूक नियम मोडल्यास जो दंड आकारला जातोय, तो दंड विविध 11 राज्यांनी अमान्य केलाय. यामध्ये गुजरात, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासारख्या भाजपशासित राज्यांचाही समावेश आहे.

दंडाच्या रकमेला विरोध, 'या' कारणांमुळे 11 राज्यांसमोर गडकरीही हतबल

नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती (States against new motor vehicle act) करण्यासाठी सतत पाच वर्ष प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात यश आलं. पण विविध राज्यांनी या नियमांविरोधात (States against new motor vehicle act) बंड पुकारलंय. विशेष म्हणजे वाहतूक नियम मोडल्यास जो दंड आकारला जातोय, तो दंड विविध 11 राज्यांनी अमान्य केलाय. यामध्ये गुजरात, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासारख्या भाजपशासित राज्यांचाही समावेश आहे.

नितीन गडकरी हतबल कशामुळे?

भारतीय राज्यघटनेतील सातव्या अनुसूचीत केंद्रीय, राज्य आणि समवर्ती या तीन सूची आहेत. यामध्ये वाहतूक हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये येतो. समवर्ती सूचीवर केंद्र आणि राज्य दोघांनाही कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. पण या सूचीतील केंद्राच्या एखाद्या कायद्याचा राज्य विरोधही करु शकतात. मोटार वाहन कायद्याच्या बाबतीतही अनेक राज्यांनी विरोध केला आहे, ज्यामुळे केंद्र कोणत्याही राज्याला सक्ती करु शकत नाही.

अनेक राज्यांनी दंड कमी केला, काहींचा कायद्याला विरोध

भाजपशासित महाराष्ट्र सरकारने कायदा लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिलाय. तर कर्नाटकनेही दंडाच्या रक्कमेबाबत फेरविचार करणार असल्याचं म्हटलंय. सर्वात अगोदर गुजरातने दंडाची रक्कम 50 टक्क्यांनी कमी केली होती. गोवा सरकारने तर दंड आकारण्याच्या अगोदर लोकांना चांगले रस्ते देणार असल्याचं म्हटलंय. डिसेंबरपर्यंत लोकांना चांगले रस्ते देऊ आणि जानेवारीपासून कायदा लागू करु, असं गोव्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी सांगितलं.

काँग्रेसशासित मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि पंजाब या राज्यांनी नव्या कायद्याचा पूर्णपणे विरोध केला आहे. राजस्थानने 33 तरतुदींपैकी 17 तरतुदींमध्ये बदल करुन दंड कमी केला. तर मध्य प्रदेशमध्ये कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे.

पश्चिम बंगालने नवीन मोटार वाहन कायदा लागू करण्यास नकार दिला. हा कायदा लोकांवर अतिरिक्त ओझं असल्याचं पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी कायदा लागू करण्यापूर्वी लोकांमध्ये जागृती करण्याचं मत व्यक्त केलंय.

नव्या कायद्याला अंशतः किंवा पूर्ण विरोध करणारे राज्य

  • गुजरात
  • उत्तराखंड
  • राजस्थान
  • मध्य प्रदेश
  • छत्तीसगड
  • गोवा
  • दिल्ली
  • ओडिशा
  • पश्चिम बंगाल
  • कर्नाटक
  • महाराष्ट्र
  • कर्नाटक
कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *