सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ओबीसी आरक्षण अध्यादेश टिकवा आणि निवडणुका थांबवा, बावनकुळे आक्रमक

सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने जाऊन आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करा. 5 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका आघाडी सरकारने थांबवा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी केली. भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बावनकुळे बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन ओबीसी आरक्षण अध्यादेश टिकवा आणि निवडणुका थांबवा, बावनकुळे आक्रमक
चंद्रशेखर बावनकुळे


मुंबई : ओबीसी आरक्षण अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली असली तरी जाहीर झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्यास निवडणूक आयोगाने असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापलं आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने जाऊन आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करा. 5 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका आघाडी सरकारने थांबवा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी केली. भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बावनकुळे बोलत होते. (Chandrasekhar Bavankule criticizes Mahavikas Aghadi government over OBC reservation)

बावनकुळे यांनी सांगितले की, 5 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आघाडी सरकारने अलीकडेच अध्यादेश काढला. राज्य निवडणूक आयोगाने मात्र अध्यादेश जारी केला तरीही आधी ठरल्याप्रमाणे पोटनिवडणुका होतील असे जाहीर केले आहे . यामुळे आघाडी सरकार ओबीसी समाजाची दिशाभूल करत असल्याचे पुन्हा एकदा दिसले. आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छा आहे का अशी शंका यावरून येते आहे.

इम्पिरिकल डेटावरुन राज्य सरकारवर हल्लाबोल

हाच अध्यादेश निवडणूक अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी काढायला हवा होता. तर त्याचा उपयोग झाला असता. मात्र आघाडी सरकारला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर फक्त वेळकाढूपणा करायचा आहे हे वारंवार दिसते आहे. 4 मार्च 21 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र या सरकारने त्यासाठी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. मागासवर्गीय आयोगाला आवश्यक तो निधी न दिल्याने इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या कामाला गती मिळाली नाही. आता तरी आघाडी सरकारने तातडीने कायदेशीर कार्यवाही करावी व सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासाठी काढलेला अध्यादेश टिकवावा, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाची जनगणनेवर आधारीत माहिती मागितलेली नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा सादर करण्यास सांगितले आहे. मात्र आघाडी सरकारचे मंत्री सातत्याने जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करून ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत आहेत, असेही बावनकुळे यांनी नमूद केले.

विजय वडेट्टीवारांवरही बावनकुळेंचा हल्लाबोल

बावनकुळे यांनी मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यावरही हल्ला चढवलाय. विजय वडेट्टीवार हे सरकारमधील फार छोटे मंत्री आहेत. त्यांना किती अधिकारी आहेत हे त्यांनाच माहिती. पण मुख्यमंत्री कुठे आहेत? उपमुख्यमंत्री कुठे आहेत? असा सवाल बावनकुळेंनी केलाय. ओबीसींना कमीच मिळावं अशी या सरकारमधील अनेक सरदारांची इच्छा आहे, अशा शब्दात बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ला चढवलाय.

इतर बातम्या :

‘मी पाच वर्षे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलं’, अजितदादा चुकून चुकले! जाहीर सभेत ‘कानाला खडा’

Goa Assembly Election : तृणमूल काँग्रेसची मोठी घोषणा, गोव्याच्या मैदानात शड्डू ठोकणार!

Chandrasekhar Bavankule criticizes Mahavikas Aghadi government over OBC reservation

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI