CJP : केंद्र सरकार पुन्हा सीजेपीच्या रडावर, 6 प्रश्नांची उत्तरं मागायची कुणाकडे? थेट सवालामुळे अडचण वाढली?
Saurav Das CJP: सौरव दास यांच्या मते, खासदाराने सहा मुद्द्यांवर प्रश्न विचारले होते. हे प्रश्न लोकसभेच्या नियम ४१ (२) अंतर्गत विविध उप-कलमांचा उल्लेख करून फेटाळण्यात आले.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)चे मुख्य प्रवक्ता सौरव दास यांनी केंद्र सरकारवर संसदेत विरोधी पक्षाचा आवाज दाबल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. एक्सवरील एका पोस्टद्वारे त्यांनी दावा केला आहे की अलीकडे संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारने कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित प्रश्नांना उत्तर देण्यास नकार दिला. सौरव दास यांच्या मते, लोकसभा खासदार माथेस्वरन वी.एस. यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालयाकडून सीजेपी आणि पेपर लीकशी संबंधित काही प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती.
सौरव दास यांच्या मते, खासदाराने सहा मुद्द्यांवर प्रश्न विचारले होते. हे प्रश्न लोकसभेच्या नियम ४१ (२) अंतर्गत विविध उप-कलमांचा उल्लेख करून फेटाळण्यात आले. त्यांनी या निर्णयाला अत्यंत विचित्र आणि अनुचित म्हटले.
सौरव दास यांनी या ६ मुद्द्यांचा उल्लेख केला
१. NEET-UG २०२६ साठी अर्ज शुल्काची परतफेड.
२. सरकारप्रती जनतेचा वाढता अविश्वास.
३. दिल्लीतील CJP आंदोलकांना पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता सुविधा न देणे.
४. आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आणि युवकांसोबत सरकारचा संवाद.
५. विद्यार्थ्यांचे कल्याण, पेपर लीक आणि शिक्षणातील सुधारणा.
६. शांततापूर्ण विरोध हा आपला मूलभूत अधिकार वापरणाऱ्या नागरिकांशी वागणूक.
अमित शाह यांनाही प्रश्न
सौरव दास यांनी सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करत विचारले की अशा जनहिताशी संबंधित मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा होऊ शकत नसेल तर सरकारची जबाबदारी कुठे ठरवली जाईल? लोकांना उत्तर मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल का? त्यांनी गृह मंत्री अमित शाह यांच्यावरही निशाणा साधला आणि प्रश्न विचारला की आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईच्या संवेदनशील काळात त्यांनी संसदेत येऊन उत्तर का दिले नाही.
सौरव दास म्हणाले, “कोणत्याही खासदाराचा कार्यपालिकेकडे प्रश्न विचारण्याचा अधिकार कोणताही अडथळा नाही, तर संसदीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. प्रश्नोत्तराचा कालावधी अस्तित्वात आहेच म्हणून की अमर्याद सत्ता असलेले मंत्री जनतेच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींप्रति जबाबदार राहावेत.” त्यांनी पुढे म्हटले की सरकार संसदेचे तोंड बंद करून आपल्या धोरणांवर शिक्कामोर्तब करणारी संस्था बनवू शकत नाही आणि देशाच्या युवकांकडे दुर्लक्षही करू शकत नाही.
‘डिमागी नक्सली’ म्हटल्यावरही संतापले
यापूर्वी सौरव दास यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वातंत्र्यदिन भाषणात ‘डिमागी नक्सल’चा उल्लेख केल्याबद्दल निशाणा साधला. त्यांनी म्हटले की फक्त सरकारवर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे शिकलेल्या युवकांना नक्सली ठरवता येणार नाही. सीजेपी नेत्याने एका पोस्टमध्ये म्हटले, “पंतप्रधान जी, डिमागी नक्सल किंवा अशी कोणतीही गोष्ट कामात येणार नाही. तुम्ही शिकलेल्या युवकांना नक्सली वगैरे कसे म्हणू शकता? फक्त कारण ते तुमच्या सरकारला प्रश्न विचारतात? हे पूर्णपणे अहंकार आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यात पूर्ण अपयश आहे. बदलाची घंटा वाजली आहे. जागे होण्याची वेळ आली आहे.”
