Cm Eknath Shinde : विरोधक म्हणतात दोघांचं मंत्रिमंडळ बेकायदेशीर, मात्र प्रत्यक्ष कायदा काय सांगतो? कायदेतज्ज्ञ आसीम सरोदे म्हणतात…
संविधानाच्या या तरतुदीचा 'संपूर्ण पद्धतीनेच' ( wholistic) अर्थ काढावा लागतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय अनियमित ठरतात पण त्यांना बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही असे माझे मत आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुंबई : राज्यात मंत्रिमंडळ (Cabinet Expansion) विस्तारावरून विरोधक सरकारला (Cm Eknath Shinde) घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी विरोधकांनी घटनेतील नियमही दाखवले आहेत. त्यावरूनच संजय राऊतांनी (Sanjay Raut) हे काय चाललंय? असा सवाल राज्यपालांना केला आहे. मात्र याबाबत कायदा काय सांगतो? हेही आम्ही कायदे तज्ज्ञांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय. याबाबत कायदेतज्ज्ञ आसीम सरोदे म्हणतात, संविधानातील कलम 164 [1-A] नुसार राज्यातील एकूण मंत्र्यांची संख्या ही एकूण विधानसभा सदस्याच्या 15 टक्के किंवा किमान 12 असणे आवश्यक आहे. संविधानाच्या या तरतुदूमध्ये ‘Council Of minister’ अशा शब्द वापरला आहे, त्याचा अर्थ असा होतो की, मंत्रिमंडळात 12 जण मंत्री असणं आवश्यक आहे. संविधानाच्या या तरतुदीचा ‘संपूर्ण पद्धतीनेच’ ( wholistic) अर्थ काढावा लागतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय अनियमित ठरतात पण त्यांना बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही असे माझे मत आहे.
आक्षेप घेण्याचे हक्क राज्यपालांना
तसेच जेव्हा मंत्रिमंडळ स्थापन होईल तेव्हा आताच्या मुख्यमंत्र्यांनी/उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय नियमित करून घेता येतील. 12 पेक्षा कमी मंत्री असल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्याचे हक्क संविधानाचे पालक म्हणून राज्यपालांना आहेत. त्यांनीचे असे कायदेशीर आक्षेप घेऊन सरकारला स्पष्टीकरण मागितले पाहिजे. पण राज्यपालांची आजपर्यंतची कार्यपद्धती बघता राज्यपाल सरकारला असे प्रश्न विचारतील असे दिसत नाही. त्यामुळे हा घटनात्मक क्लिष्टता असलेला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडींबाबत प्रलंबित असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी मांडला जाऊ शकतो असे माझे मत आहे, असेही ते सांगतात.
काही काळ अनियमितात स्वीकारली जाऊ शकते
तर दोनच मंत्र्यांनी राज्य चालवणं हे घटनेच्या तत्वाशी सुसंगत नाही पण ते बेकायदेशीर आहे असंही आपण म्हणू शकत नाही. या सरकारमध्ये अनियमितता आहे पण त्याला बेकायदेशीर किंवा अवैध म्हणता येणार नाही. व्यवस्थापनाचा थोडा काळ म्हणून अनियमितता स्वीकारली जाऊ शकते पण अनावश्यक व अनियंत्रित कालावधीसाठी मंत्रिमंडळ स्थापन न करणे संविधानिक नैतिकतेला धरून नाही हे नक्की आहे, असेही ते म्हणाले आहेत.
वेगळी दखल घेतली जाऊ शकते
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 (1A) नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला संविधानाची मान्यता नाही याचे अन्वयार्थ वेगवेगळे असू शकतात. यापूर्वी हिमाचल प्रदेश मधील एका प्रकरणात मुख्यमंत्री व केवळ 9 मंत्री होते तरीही ते 164 (1A) चे उल्लंघन नाही असाच निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने 2008 मध्ये दिलेला होता. पण महाराष्ट्रात ही संख्या मुख्यमंत्री + 1 मंत्री अशीच आहे. त्यामुळे याची दखल वेगळी घेतली जाऊ शकते, अशी माहितीही त्यांनी दिली आहे.
ही फसवणूक आहे-सरोदे
तसेच महाराष्ट्रात केवळ 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही असे मात्र मला नक्की वाटत नाही. तरीही हे मुद्दे सविधानाशी ‘ खिलवाड’ करण्याचे महत्वाचे उदाहरण आहे आणि केवळ 164 (1A) चा सुटा मुद्दा लक्षात न घेता महाराष्ट्रातील राजकारणाचा संपूर्ण घटनाक्रम बघितल्यास मंत्रिमंडळ न नेमणे ही संविधानाची फसवणूक आहे, अशी कायदेशीर बाजू त्यांनी मांडली आहे.
