काही टक्के घुसखोरांसाठी संपूर्ण देश रांगेत, केंद्राचं धोरण विचित्र, मुख्यमंत्र्यांची ‘रोखठोक’ भूमिका

"काही टक्के घुसखोरांसाठी संपूर्ण देशाला रांगेत उभं करत आहात. हे केंद्र सरकारचे विचित्र धोरण आहे", अशी टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(CM Uddhav Thackeray criticized on caa and nrc) यांनी केंद्राच्या सीएए आणि एनआरसी कायद्यावर केली.

काही टक्के घुसखोरांसाठी संपूर्ण देश रांगेत, केंद्राचं धोरण विचित्र, मुख्यमंत्र्यांची 'रोखठोक' भूमिका

मुंबई : “काही टक्के घुसखोरांसाठी संपूर्ण देशाला रांगेत उभं करत आहात. हे केंद्र सरकारचे विचित्र धोरण आहे”, अशी टीका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(CM Uddhav Thackeray criticized on caa and nrc) यांनी केंद्राच्या सीएए आणि एनआरसी कायद्यावर केली. शिवसेना खासदार आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी सामना वृत्तपत्रासाठी घेतलेल्या मुलाखतीत केंद्राच्या निर्णयावर टीका केली. तसेच अनेक प्रश्नही (CM Uddhav Thackeray criticized on caa and nrc) उपस्थित केले.

बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी घुसखोरांना हाकलावेच लागेल यावर तुम्ही ठाम आहात का?

यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले, “ही बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका आहे. ही काय नवीन भूमिका थोडी, पण काही टक्के घुसखोरांसाठी संपूर्ण देशाला रांगेत उभं करत आहात. हे केंद्र सरकारचे विचित्र धोरण आहे.”

सीएए आणि एनआरसी कायद्यावर मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर

“बाहेरच्या देशातील काही पीडित लोक येणार आहेत ते देशात कुठे जाऊन राहणार आहेत. ते लोक आपल्या मुख्य शहरांमध्येच राहणार. मग आधीच आमच्या लोकांना रहायला घरं नाहीत, रोजगार नाही, शिक्षणासाठी मुलांना अॅडमिशन मिळत नाही. हे एवढे सर्व विषय आहेत. जे लोक येणार आहेत त्यांना काश्मिरमधील 35 अ आणि 370 काढले मग तुम्ही येणाऱ्या लोकांना तिकडे घरं बांधून देणार का?” असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी मुलाखतीत उपस्थित केला.

“एनआरसी हा कायदा केवळ मुसलमानांपुरता नाही. पण जर का तो अंमलात आणण्याचे भाजपाने ठरवलं तर केवळ मुस्लिमांना याचा त्रास होणार नाही, तर तुम्हाला आम्हाला देशातील सर्वांना त्याचा त्रास होणार आहे. सर्व नागरिकांना त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करावे लागणार आहे”, असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

CAA या संकल्पनेविषयी आपली भुमिका काय राज्याची भुमिका काय?

“शेजारील देशातील किती पीडितांनी तुमच्याकडे (केद्रांकडे) सांगितले आहे की आमच्यावर इथे अत्याचार होत आहे आणि आम्हांला तुमच्या देशात यायच आहे. ही संख्या किती आहे? हे देशाला का कळत नाही आहे? हे लोक आल्यानंतर त्यांना तुम्ही घरं कुठे देणार अहात? पंतप्रधान आवास योजनेत घरं देणार आहात? त्यांच्या रोजीरोटीचं काय करणार अहात? त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाचं काय करणार आहात? हे सर्व जे प्रश्र आहेत ते राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून केंद्राने मला सांगायला नको”, असे अनेक प्रश्न मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केले.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणावर मुख्यमंत्र्यांचे मत

“राज्य सरकार करत असलेल्या तपासावर केंद्राने झडप मारली, हे आश्चर्यकारक आहे. पण आता जातीय उद्रेक होण्याची आवश्यक्यता नाही. त्यावेळी जे काही घडलं ते घडायला नको होते. विशेष म्हणजे जो काही तपास चालला होता. त्यात केंद्राचा अधिकार आहे ते कोणी नाकारलेलं नाही. पण तो अधिकार गाजवताना राज्याला त्यांनी विश्वासात घ्यायला हवे होतं. राज्याच्या तपास यंत्रणेवरती केंद्राचा विश्वास नाही का? हा एक महत्त्वाचा भाग आहे”, असा सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे.

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI