भाजपच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना कोर्टाने पाठविले समन्स, पॉक्सो कायद्याखाली दाखल झाला गुन्हा

कर्नाटकातील बेंगळुरू न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांना त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेल्या पॉक्सो कायद्याच्या खटल्यात 15 जुलै रोजी हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले आहे. कर्नाटक पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने 27 जून रोजी येथील जलदगती न्यायालयात भाजप नेत्याविरोधात बाल लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा (POCSO) कायद्याच्या प्रकरणांसाठी आरोपपत्र दाखल केले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सीआयडीला अंतरिम आदेश येईपर्यंत येडियुरप्पा यांना अटक करण्यापासून रोखले होते. तसेच, येडियुरप्पा यांच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आक्षेप नोंदवण्याची परवानगी देत पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली होती.

येडियुरप्पा यांच्यावर अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या सीआयडीने आरोपपत्रात म्हटले आहे की, माजी मुख्यमंत्री आणि इतर तीन आरोपींनी पीडितेला आणि तिच्या आईला गप्प राहण्यासाठी पैसे दिले होते. येडियुरप्पा यांच्यावर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस (पीओसीएसओ) कायद्याच्या कलम 8 (लैंगिक अत्याचाराची शिक्षा) आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम 354 ए (लैंगिक अत्याचार), 204 (पुरावा सादर करण्यास प्रतिबंध) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात अरुण वायएम, रुद्रेश एम आणि जी मारिस्वामी असे आणखी इतर तीन सह आरोपी आहेत. आयपीसीच्या कलम 204 आणि 214 अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 17 वर्षीय मुलीच्या आईच्या तक्रारीच्या आधारे येडियुरप्पा यांच्याविरुद्ध पॉक्सो कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354 ए (लैंगिक छळ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

येडियुरप्पा यांच्यावर आरोप करणाऱ्या 54 वर्षीय महिलेचा गेल्या महिन्यात येथील एका खासगी रुग्णालयात फुफ्फुसाच्या कर्करोगाने मृत्यू झाला. मात्र त्यापूर्वी त्या महिलेने आपल्या तक्रारीमध्ये 2 फेब्रुवारी रोजी येडियुरप्पा यांनी डॉलर कॉलनी येथील निवासस्थानी एका बैठकीदरम्यान मुलीचा विनयभंग केला होता असा आरोप केला आहे. येडियुरप्पा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपण कायदेशीर मार्गाने खटला लढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.