AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

तीन पक्षांमध्ये खूप मतभेद, पण हात झटकण्यात तीनही तरबेज : देवेंद्र फडणवीस

"राज्य सरकारने केवळ सर्व्हे करण्यापुरता मर्यादित राहू नये. सरकारने शेतकऱ्यांना ठोस मदत करावी", असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनावलं (Devendra Fadnavis Osmanabad Visit).

तीन पक्षांमध्ये खूप मतभेद, पण हात झटकण्यात तीनही तरबेज : देवेंद्र फडणवीस
| Updated on: Oct 20, 2020 | 10:45 AM
Share

उस्मानाबाद : “राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करावी. सरकारने मदतीबाबत आता कुठलेच बहाणे सांगू नये. मला आश्चर्य वाटतं, या तीन पक्षांमध्ये खूप मतभेद आहेत. पण एका बाबतीत सगळे मात्र एका सूरात बोलतात की, केंद्राने मदत करावी. त्यामुळे हात झटकण्यात तीनही पक्ष तरबेज आहेत”, असा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला (Devendra Fadnavis Osmanabad Visit).

देवेंद्र फडणवीस आज (20 ऑक्टोबर) उस्मानाबाद दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी आज सकाळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकावर निशाणा साधला. “केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना निश्चितच मदत करेल. पण राज्य सरकारनेदेखील काय मदत केली पाहिजे ते ठरवलं पाहिजे”, असं फडणवीस यांनी सुनावलं (Devendra Fadnavis Osmanabad Visit).

“तुम्ही राजकीय बोललात तर मीदेखील राजकीय बोलेल. मी काल दिवसभर काहीच राजकीय बोललो नाही. मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी मोठी आहे. त्यांनी संवेदनशीलता दाखवून शेतकऱ्यांना काय मदत करता येईल, यावर भाष्य करण्याची अपेक्षा आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.

‘सत्ताधाऱ्यांनी इतकं राजकीय बोलणं योग्य नाही’

“राज्य सरकारने केवळ सर्व्हे करण्यापुरता मर्यादित राहू नये. सरकारने शेतकऱ्यांना ठोस मदत करावी. मला यात राजकारण करायचं नाही. मी पहिल्या दिवसापासून राजकारण करत नाही”, असं फडणवीसांनी सांगितलं.

“जे सत्तेत असतात त्यांनी संयम दाखवायचा असतो. पण सत्तेतील लोकच इतकं राजकीय बोलत आहेत की, त्यांना शेतकऱ्यांशी काही देणंघेणं आहे की नाही हेच समजत नाही. सत्ताधाऱ्यांनी इतकं राजकीय बोलणं योग्य नाही. आता संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे. संवेदनशीलता दाखवून शेतकऱ्याला मदत केली पाहिजे”, असं देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकारला उद्देशून म्हणाले.

“काही झालं की, केंद्र सरकारकडे टोलवायचं. हे केंद्राने केलं पाहिजे, ते केंद्राने केलं पाहिजे, सर्व केंद्राने केलं पाहिजे. खरंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन करुन या आपत्ती परिस्थितीत आम्ही आपल्यासोबत आहोत. केंद्र सरकार आपल्याला मदत करेल, असं सांगितलं”, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली.

‘सगळं माहिती असताना राजकारण’

“शरद पवार यांनी सांगितलं की, मदतीली एक ते दीड महिना लागेल. कारण आधी पंचनामे होतील. मग पुढची प्रक्रिया होईल. त्यामुळे मदतीला वेळ लागेल. केंद्र सरकारची मदत कधी येते, याची संपू्र्ण कल्पना शरद पवार यांना आहे. कारण केंद्र सरकारमध्ये समिती असते. त्या समितीचे प्रमुख हे गृहमंत्री असतात. त्याचे सदस्य कृषीमंत्री आणि वित्तमंत्री असतात”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

“राज्य सरकारला आधी असेस्मेंट करावं लागतं. आपल्या असेस्मेंटच्या आधारावर मेमोरांडेम पाठवावा लागतो. त्यानंतर एक टीम येते. ती टीम नुकसानीचा रिपोर्ट केंद्र सरकारला पाठवते. त्या आधारावर निर्णय घेतला जातो. ही अनेक वर्षांची पद्धत आहे. शरद पवार कृषीमंत्री असतानादेखील हीच पद्धत होती”, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

“राज्यांकडे एसडीआरएफ असतो, त्यात केंद्र सरकारने एनडीआरएफच्या माध्यमातून अॅडव्हान्समध्ये पैसा दिलेला असतो. राज्य सरकारने एसडीआरएफमधून पैसा खर्च करायचा असतो. त्यात कमी पडले तर केंद्राकडून पैसे येतात तोपर्यंत राज्यांनी आपल्या बजेटमधून पैसे खर्च करायचा असतो. हे सगळं माहिती असताना केवळ राजकारण करायचं. केंद्र सरकार निश्चित मदत करेल. यापूर्वीचे यूपीएच्या सरकारपेक्षा केंद्र सरकार मदत करेल. पण पहिल्यांदा आपण काय करणार आहोत हे निश्चित करणे जरुरीचं असेल”, असंदेखील ते म्हणाले.

‘राज्य कर्जबाजारी नाही’

“शरद पवार यांनी कर्ज काढण्याचा सल्ला दिला. कर्ज काढणं म्हणजे मोठा प्रश्न आहे, असं काही लोकांना वाटतं. पण आपल्या बजेटमधील 70 ते 80 हजार कोटी हे कर्जातून येत असतात. नंतर आपण त्याची परतफेड करत असतो. यावर्षी कर्जाची लिमीट 1 लाख 20 कोटी केलं आहे. आतापर्यंत आपण 60 हजार कोटीचं कर्ज घेतलेलं आहे. त्यामुळे राज्य कर्जबाजारी झालाय, आरबीआयच्या लिमीटच्या बाहेर कर्ज काढावं लागेल किंवा ओव्हर ड्राफ्ट द्याव लागेल, अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे कर्जदेखील काढता येईल”, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

‘राज्याने सध्या मदतीसाठी पदरचा पैसा खर्च करावा’

“जीएसटी संदर्भात यापूर्वीदेखील मार्चपर्यंतचे सर्व अनुदान केंद्र सरकारने दिलं. जवळपास 20 हजार कोटी दिले. खरंतर जसा राज्याला जीएसटी येतो, तसा केंद्रालादेखील येतो. कारण राज्यातच तो जमा होतो. त्यातील एक हिस्सा केंद्राला जातो, दुसरा हिस्सा राज्याला मिळतो. पण तो जमा झाला नाही. त्यामुळे केंद्रालाही मिळाला नाही. पण केंद्राने आम्हाला मिळाला नाही, आम्ही कुठून द्यायचा, अशी भूमिका घेतली नाही”, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

“केंद्र सरकार 1 लाख कोटींचं कर्ज काढून राज्यांना पैसे देत आहे. तो पैसा येणारच आहे. पण राज्य सरकारने आता शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभं राहण्याकरता पदरचा पैसा खर्च केला तरी तो परत येतो”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

संबंधित बातम्या :

केंद्र सरकार निश्चित मदत करेल, पण आपण काय करणार आहात? ते सांगा, फडणवीसांचं मुख्यमंत्र्यांना आव्हान

मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर शेतकऱ्यांना काय दिलासा मिळाला; देवेंद्र फडणवीसांचा सवाल

Follow Us
सकाळी 9 वाजेपर्यंत तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये किती टक्के मतदान?
सकाळी 9 वाजेपर्यंत तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये किती टक्के मतदान?.
स्वतःवरच गुन्हा दाखल करणार? राऊतांचा भाजप सरकारला सवाल
स्वतःवरच गुन्हा दाखल करणार? राऊतांचा भाजप सरकारला सवाल.
पवार कुटुंबातील हे दोन तरुण नेते एकमेकांविरोधात लढणार?
पवार कुटुंबातील हे दोन तरुण नेते एकमेकांविरोधात लढणार?.
अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात नवा ट्विस्ट; जय पवारांचे ते विधान काय?
अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात नवा ट्विस्ट; जय पवारांचे ते विधान काय?.
खरगेंच्या त्या वक्तव्यावरून राजकारण तापलं; फडणवीसांचा निषेध
खरगेंच्या त्या वक्तव्यावरून राजकारण तापलं; फडणवीसांचा निषेध.
वाल्मिक कराड गँगची कारागृहातही दहशत! थेट कैद्यालाच मारलं अन्...
वाल्मिक कराड गँगची कारागृहातही दहशत! थेट कैद्यालाच मारलं अन्....
कोकणात भयंकर घडलं, भर समुद्रात नौका बुडाली, कोट्यवधीचं नुकसान; अपघात..
कोकणात भयंकर घडलं, भर समुद्रात नौका बुडाली, कोट्यवधीचं नुकसान; अपघात...
उष्णतेचा कहर! उष्माघाताने शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू,
उष्णतेचा कहर! उष्माघाताने शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू,.
आता सगळ्याच IT कंपन्या रडारवर, नाशिकच्या प्रकरणानंतर सरकारचं मोठं पाऊल
आता सगळ्याच IT कंपन्या रडारवर, नाशिकच्या प्रकरणानंतर सरकारचं मोठं पाऊल.
ठाण्यात पाणीटंचाईचा फटका; वाहन धुणाऱ्या सेंटर्सवर 10 जूनपर्यंत बंदी
ठाण्यात पाणीटंचाईचा फटका; वाहन धुणाऱ्या सेंटर्सवर 10 जूनपर्यंत बंदी.