आधी सभा, आता तीन पानी पत्र, धनंजय मुंडेंनी बेळगावसाठी कंबर कसली

मुंबई : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा भागातील बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, निपाणीसह साडेआठशे गावातील मराठी भाषिक जनतेवर कर्नाटक सरकारकडून होत असलेल्या अत्याचार, दडपशाहीची, मराठी भाषेवरील अन्याय व मुस्काट दाबीची गंभीर दखल घेऊन सीमा भागातील मराठी जनतेला न्याय व महाराष्ट्रात सामील होण्याच्या त्यांच्या लढ्याला पाठींबा व बळ द्या, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. त्यासाठी धनंजय मुंडे यांनी तीन पानी पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले. यावेळी राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील तटकरे सुद्धा उपस्थित होते.

बेळगावच्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महामेळाव्यानंतर तेथील मराठी बांधवांच्या व्यथा, त्यांची महाराष्ट्र सरकारकडून असलेली अपेक्षा याबाबत मी व @SunilTatkare यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांना 3 पानी सविस्तर पत्र दिले असून सरकारने त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. pic.twitter.com/ur60VH7lVm

— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) December 13, 2018

नुकताच बेळगाव येथे महाराष्ट्र एकिकरण समितीचा सीमा महामेळावा झाला होता. त्या मेळाव्यास उपस्थित राहून धनंजय मुंडे यांनी सीमा भागातील मराठी भाषिकांचे प्रश्‍न, त्यांच्या व्यथा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्‍वासन तेथील कार्यक्रमात बोलताना दिले होते. त्यानुसार त्यांनी आज मुख्यमंत्र्यांशी मुंबईत वर्षा या निवासस्थानी भेट घेऊन मराठी सीमा भाषिकांचे प्रश्‍न, अडचणी, त्यांच्या समस्या व व्यथा व सरकारकडून त्यांच्या अपेक्षा व्यक्त करणारे तीन पाणी सविस्तर पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले.

मुंडे यांनी या पत्रात महाराष्ट्र सरकारने तातडीने सीमा प्रश्नाच्या विषया संदर्भात मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची बैठक आठ दिवसात आयोजित करावी, एकीकरण समितीच्या सदस्यांची बैठक आयोजित करण्यात यावी, या संदर्भातील बैठका नियमित व्हाव्यात, समन्वयकाची जबाबदारी असणारे राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महाराष्ट्र सरकार सोबत तातडीने बैठक आयोजित करून मराठी जनतेवर होणारा अन्याय थांबवण्यासाठी कर्नाटक सरकारला भाग पाडावे, सीमा प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणी वेळी राज्याचे मंत्री व सचिव दर्जाचे अधिकारी नियमित पणे उपस्थित राहतील याची निश्‍चिती करावी, याबाबत न्यायालयात खटला लढणार्‍या वकीलांसमवेत शासनाच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली जावी, या संपुर्ण प्रक्रीयेवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र मंत्र्यांची नियुक्ती केली जावी, आदी मागण्या त्यांच्याकडे केल्या आहेत.

मेळाव्यास जाताना कर्नाटक सरकारने आपण विरोधी पक्षनेता असूनही नाकारलेला राजशिष्टाचार तसेच सनदशीर मार्गाने विचार मांडत असतानाही गुन्हे दाखल केले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देत याचाही कर्नाटक सरकारला जाब विचारावा व सीमा भागातील मराठी जनतेला विश्‍वास देण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सीमा प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष कायम ठेवल्यास कर्नाटक सरकार विरोधातच नव्हे तर महाराष्ट्र सरकार विरुद्धही संघर्ष करण्याची आपली तयारी असल्याचे त्यांनी या पत्रात शेवटी म्हटले आहे.