Eknath Shinde : जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजूर कामांना स्थगिती, सत्तेत येताच शिंदे सरकारचा आघाडीला दणका

नांदेड: सत्तेत येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी महाविकास आघाडीला (maha vikas aghadi) दणका दिला आहे. शिंदे सरकारने जिल्हा नियोजन बैठकांमध्ये 1 एप्रिलपासून मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांना (district planning committees) मोठ्या प्रमाणात निधीचा वाटप झाल्याचा आरोप नव्या सरकारने करून हा निर्णय घेतला आहे. कोरोना संकटानंतर ही कामे युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे विकासाची अनेक कामे मार्गी लागणार होती. मात्र, शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता विकास कामांना खिळ बसणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील विकास कामांवर त्याचा परिणाम होणारर आहे. आता नव्या सरकारकडून सर्व जिल्ह्यात नवीन पालकमंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच जिल्हा नियोजनाच्या निधीबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

चिखलीकरांची मागणी अन् तात्काळ निर्णय

राज्यात राजकीय अस्थिरता असताना शासनाच्या तिजोरीवर डोळा ठेवून अत्यंत घाईघाईने नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कोट्यावधी रुपयांच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ज्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आणि जी तरतूद करण्यात आली त्या कामांना आणि त्या तरतुदीस स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. चिखलीकर यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी नांदेड डीपीडीसीत घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या मंजुरीला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. नव्या पालकमंत्र्याची नियुक्ती होऊन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीतच डीपीडीसीच्या कामांना आणि तरतुदींना मंजुरी द्यावी असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे माजी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी घाई गडबडीत उरकलेल्या डीपीडीसीच्या बैठकीवर अखेर स्थागिती मिळाली आहे.

नांदेड जिल्ह्याच्या विविध विकास कामांसाठी सन 2021-22 च्या जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी मार्च 2022 अखेर एकुण 567.8 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली होती. या मंजूर तरतुदीपैकी 567.8 कोटी निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी 566.51 कोटी विविध विकास योजनेअंतर्गत पुनर्विनियोजनाने सुधारीत तरतुदीनुसार विकास कामांवर खर्च झाले. या खर्चास तत्कालीन पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली दुरदृष्य प्रणालीद्वारे झालेल्या नांदेड जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात होती.

चव्हाणांचा निधीवर डोळा?

जिल्हा वार्षिक योजनेत सर्वसाधारण योजनेसाठी 355 कोटी तरतूद मंजूर होती. यापैकी मार्च 2022 अखेर पर्यंत 354 कोटी 47 लाख 90 हजार खर्च झाले. खर्चाचे हे प्रमाण 99.85 टक्के एवढे आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी 163 कोटी रुपये मंजूर होते. यातील 162 कोटी 95 लाख एवढा निधी खर्च झाला. आदिवासी उपयोजनेमध्ये 49 कोटी 7 लाख 97 हजार एवढी तरतूद मंजूर होती. हा संपूर्ण निधी विकास कामांवर खर्च झाला असे सांगण्यात आले. मार्च 2022 अखेर पर्यंत एकुण 566 कोटी 50 लाख 87 हजार एवढा निधी खर्च झाला असेही नमूद करण्यात आले होते. जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 साठी 400 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद झाली आहे. त्यापैकी 83 कोटी 99 लक्ष रुपये प्राप्त झाले आहेत. सन 2021-22 चे विविध विकास कामे पूर्णत्वाला नेण्यासाठी 102 कोटी रुपये द्यावेत असे अशोक चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते. केवळ निधीवर डोळा ठेऊन हा कारभार करण्यात आला होता.

त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या 29 जून रोजी झालेल्या बैठकीतील सर्व मंजूर कामांना आणि प्रस्तावांना स्थगिती देण्यात यावी, नव्या सरकारच्या आणि नव्या पालकमंत्र्याच्या नियुक्तीनंतर आणि नूतन पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालीच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेऊन कामाला मंजुरी द्यावी, विकास कामे करावीत, अशी मागणी चिखलीकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर हे आदेश काढण्यात आले.

नाशिकमधील 567 कोटींची कामे स्थगित

नाशिकमध्ये जिल्हा नियोजन समितीची 567 कोटींची कामे स्थगित करण्याचा सरकारचा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला मोठी खीळ बसणार असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा नियोजन कार्यकारी समितीचे सदस्य अॅड. रवींद्र पगार यांनी दिली आहे. जिल्हा नियोजन कार्यकारी समिती ही शासनाने नियम 1998 अन्वये गठीत केलेली आहे. त्यानुसार नुकतीच या समितीची बैठक पार पडली. सदर बैठकीत ज्या विधानसभा सदस्यांनी प्रस्ताव सादर केलेले आहेत त्यावर कार्यवाही करण्याचे तसेच ज्या सदस्यांनी अद्यापही प्रस्ताव सादर केलेले नाही त्यांचे प्रस्ताव मागवून घेण्यात यावे तसेच जिल्हा नियोजन निधीचे समन्यायी वाटप करण्यात यावे, अशा सूचना तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केल्या होत्या. त्यामुळे या बैठकीत घेतलेला हा निर्णय अतिशय योग्यच होता. मात्र केवळ व्यक्तिद्वेषापोटी जिल्ह्यातील विकासाच्या कामांना स्थगिती देऊन गैरपद्धतीने निर्णय घेतला असे म्हणणे हे साफ चुकीचे आणि जिल्ह्यासाठी अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.