Eknath Shinde Vs Shivsena | शिंदे-शिवसेना खटला सोमवारी घटनापीठाकडे जाणार? घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांचे 5 महत्त्वाचे मुद्दे!

नवी दिल्लीः शिंदे-शिवसेनेचा (Shinde-Shivsena) वाद सोमवारी सुप्रीम कोर्टातून घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येऊ शकतो, अशी शक्यता घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी वर्तवली आहे. शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) विरुद्ध एकनाथ शिंदे या अत्यंत गुंतागुंतीच्या खटल्याची सुनावणी सध्या सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. बुधवार आणि गुरुवारी या खटल्यात दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. शिवसेनेने आमदारांवर केलेली अपात्रतेची कारवाई का योग्य नाही, यावर एकनाथ शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी आज महत्त्त्वाचे मुद्दे मांडले. शिवसेना पक्षच आमदारांनी सोडला नसल्यामुळे त्यांच्याविरोधात पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. तसेच अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना सदस्यांनी सभागृहातील कामकाजात हजरच राहू नये का आणि असे किती दिवस कामकाजापासून लांब रहावे? असाही प्रश्न हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला. तर साळवे यांना प्रत्युत्तर देताना कपिल सिब्बल यांनी तुम्ही शिवसेनेतच आहात म्हणतायत तर मग निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा उद्देश काय, असा सवाल करत शिंदे गटाला कोंडीत पकडलं. या प्रकरणी 8 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आजच्या सुनावणीवरून महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली.

उल्हास बापट काय म्हणाले?

1. स्वतंत्र भारताच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची केस आहे. सदर खटला सोमवारी आता घटनापीठाकडे वर्ग केला जाऊ शकतो. तसा निर्णय झाला तर राज्यपालांची भूमिका आणि पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थ काय या दोन गोष्टी ठरवाव्या लागतील..
2. 141 कलमाखाली सर्व न्यायालयांसाठी बंधनकारक असतो. भारतात 28 राज्य आहेत. सर्वच राज्यांत लोकशाही आहे. राज्यपाल आहेत. त्यामुळे संपूर्ण भारताला प्रभावित करणारा हा खटला आहे. त्यामुळे याचं महत्त्व फार मोठं आहे.
3.  निवडणूक आयोग 324 कलमाखाली घटनेचा भाग आहे. इतर देशांमध्ये अशी स्थिती नाही. फक्त भारतात ही स्थिती आहे. त्याच्या अधिकारात सुप्रीम कोर्टाला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे शिवसेना कुणाची ही हा प्रश्न निवडणुक आयोगाकडे जाऊ शकतो. त्यात पुन्हा निर्णय घेण्यात चूक घेतल्याचा आरोप झाल्यास शेवट पुन्हा सुप्रीम कोर्टात होऊ शकतो. कोणत्याही निर्णयानंतर सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली जाऊ शकते.
4. भारतात बऱ्याच लोकांना लिहिता वाचता येत नाही. मतदानाला जातात तेव्हा चिन्हावरच मतदान केलं जातं. त्यामुळे खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत चिन्हाचा निर्णय घेऊ नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलाय. कारण शिवसेना कुणाची हे अद्याप ठरलेलं नाहीये. ओरिजनल पक्ष आणि विधिमंडळ वेगळा आहे. सध्याच्या चित्रानुसार मूळ पक्षावर उद्धव ठाकरे आणि विधिमंडळ पक्षावर एकनाथ शिंदेंचं वर्चस्व आहे. त्यामुळे शिवसेना हा मूळ पक्ष उद्धव ठाकरेंकडे राहिल, असं वाटतंय, पण सुप्रीम कोर्ट यावर काय निर्णय घेईल, हे पाहुयात.