देवेंद्र फडणवीसांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, खोट्या प्रतिज्ञापत्र प्रकरणी खुल्या कोर्टात सुनावणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा (Devendra Fadnavis Supreme Court) दिला आहे. पुनर्विचार याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याची देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे. फडणवीसांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्हे लपवल्याच्या प्रकरणावर आता खुल्या न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीवेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात पुन्हा सुनावणी घेण्याचे आदेश नागपूर कोर्टाला देण्यात आले होते. या आदेशावर पुनर्विचार करण्यास सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आधीच्या निर्देशानुसार ही केस सत्र न्यायालयात रिओपन झाली होती. त्या निर्णयाविरोधात फडणवीसांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतल्यानंतर कोर्टाने त्यांचं म्हणणं ऐकण्यास होकार दर्शवला आहे. म्हणजेच ही याचिका खुल्या न्यायालयात (ओपन कोर्ट) युक्तिवादाद्वारे ऐकण्यास सुप्रीम कोर्टाने होकार दर्शवला आहे.

काय आहे प्रकरण?

देवेंद्र फडणवीसांविरोधात दाखल असलेल्या दोन फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये एक अब्रुनुकसानीचा, तर दुसरा फसवणुकीचा खटला आहे. 2014 मध्ये फडणवीसांनी खोटं प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप वकील सतीश उके यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केला होता. फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

देवेंद्र फडणवीसांना 24 जानेवारीला कोर्टात हजर राहावं लागणार

याप्रकरणी पूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान देवेंद्र फडणवीसांनी आपल्या वकिलामार्फत काही कारणासाठी गैरहजर राहण्याची परवानगी मागितली होती. कोर्टानेही त्यांची ही परवानगी मान्य केली होती.

या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळताना कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत फडणवीस यांच्याविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली (Devendra Fadnavis Supreme Court )