इंडिया आघाडीच्या बैठकीपूर्वीच कॉंग्रेसला मोठा झटका, ‘आधी जागावाटप मगच पुढची चर्चा, बड्या नेत्याने दिला थेट इशारा
देशातील लोकशाहीचे सार्वभौमत्व आणि लोकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी भारत आघाडीची स्थापना करण्यात आली आहे. जागावाटपाच्या प्रश्नावर इंडिया आघाडीची समन्वय समिती सविस्तर चर्चा करत आहे. एका वेळी एका मुद्यावर चर्चा होत आहे. लोकसभा निवडणुकीचा अवधी पाहता आघाडीतील मित्रपक्ष वेगाने कामाला लागले आहेत.
उत्तर प्रदेश | 6 डिसेंबर 2023 : पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांकडे लक्ष लागले आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यात काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला. त्यामुळे कॉंग्रेस नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या इंडिया आघाडीत बिघाडी निर्माण झालीय. निवडणूक झाल्यानंतर इंडिया आघाडीची 6 डिसेंबरला बैठक होणार होती. मात्र, या बैठकीकडे अनेक नेत्यांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. अशातच आता इंडिया आघाडीतील एका बड्या नेत्याने आधी जागावाटप करा तरच पुढे चर्चा होईल असा थेट इशारा कॉंग्रेसला दिलाय.
देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांकडे देशाचे लक्ष लागले होते. एक्झिट पोलच्या अंदाजानुसार चार राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता येणार असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. मात्र, मतमोजणीवेळी हा अंदाज फोल ठरला. तेलंगणा वगळता कॉंग्रेसची मोठी पीछेहाट झाली. त्यामुळे इंडिया आघाडीच्या भवितव्यावर प्रश्न उपस्थित केले गेले.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी इंडिया आघाडीची बैठक बोलावली. परंतु, अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार, हेमंत सोरेन यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी बैठकीला येण्यास नकार दिला. त्यामुळे खर्गे यांनी आता 16 डिसेंबरला बैठक बोलावली आहे. त्यात सहभागी होण्यासाठी सर्व नेत्यांना तयार करण्याची जबाबदारी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना देण्यात आलीय.
मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये समाजवादी पक्षाची अवस्था बिकट झाली आहे. समाजवादी पक्षासोबत युती तोडणे केवळ काँग्रेसलाच नाही तर समाजवादी पक्षालाही महागात पडले आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थानमध्ये सपाला NOTA पेक्षाही कमी मते मिळाली आहेत. त्यामुळे सपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचंड संतापले आहेत. त्यांनी इंडिया आघाडीच्या बैठकीपूर्वी जागावाटप निश्चित करावे तर पुढची चर्चा होईल असा इशाराच कॉंग्रेसला दिलाय.
इंडिया आघाडीची युती होण्यापूर्वी ठरले होते की जो पक्ष जिथे मजबूत असेल तो तेथे नेतृत्व करेल. इतर पक्ष त्याला तेथे पाठिंबा देतील. याच सूत्रावर भारत आघाडीला आता पुढे जावे लागेल. आता ज्या चर्चा होतील त्या आमच्या अटींवरच होईल, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे आता अखिलेश यादव यांची ही अट काँग्रेस मान्य करेल का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने सपाला एकही जागा दिली नाही. 2018 मध्ये अखिलेश यांच्या पक्षाचा उमेदवार जिथून जिंकला होता ती जागाही दिली नव्हती. त्यामुळेच अखिलेश यादव यांनी अशी भूमिका घेतली आहे. मध्य प्रदेश निवडणुकीसारखी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये यासाठीच त्यांनी ही खेळी खेळली असावी अशीही चर्चा सुरु आहे.
