Governor vs Thackeray Govt | पहाटेचा शपथविधी ते हवाई प्रवास नाकारला, राज्यपाल आणि ठाकरे सरकारमधील 7 वाद

राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हा वाद ठाकरे सरकारच्या पहिल्या दिवसापासून सुरु आहे. मग ते शपथविधीदरम्यान घेतलेल्या नेत्यांच्या नावावरुन असो वा आता 12 आमदारांच्या प्रलंबित नियुक्तीवरुन असो, हा वाद वाढतच आहे. (Governor vs Thackeray Government Conflict)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी

Anish Bendre | Updated on: Feb 11, 2021 | 1:41 PM

मुंबई : ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor vs Thackeray Sarkar) यांच्यातील वाद काही केल्या शमताना दिसत नाही. सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा वाद वारंवार उफाळून येताना दिसत आहे. राज्यपालांना सरकारी विमान देण्यास मुख्यमंत्री कार्यालयाने परवानगीच दिली नसल्याचं समोर आलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपाल कोश्यारी विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नसल्याचं कळलं. त्यामुळे राज्यपालांवर विमानातून उतरुन परत राजभवनावर येण्याची नामुष्की ओढावली. त्यानिमित्ताने राज्यपाल आणि ठाकरे यांच्यात आतापर्यंत झडलेल्या वादांवर एक नजर. (Governor Bhagatsingh Koshyari vs Thackeray Government Conflict)

राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हा वाद ठाकरे सरकारच्या पहिल्या दिवसापासून सुरु आहे. मग ते शपथविधीदरम्यान घेतलेल्या नेत्यांच्या नावावरुन असो वा आता 12 आमदारांच्या प्रलंबित नियुक्तीवरुन असो, हा वाद वाढतच आहे.

1. पहाटेचा शपथविधी, राष्ट्रपती राजवट रातोरात हटवली

महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट रातोरात हटवत देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना पहाटे शपथ दिल्यानंतर राज्यपाल आणि ठाकरे सरकार यांच्यात वादाची नांदी झाली. त्यानंतर अडीच दिवसात जे घडलं, ते उभ्या महाराष्ट्रानेच नाही, तर देशाने पाहिलं आहे.

2. उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीला विरोध

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांना विधानसभा किंवा परिषद या दोन सभागृहांपैकी एका ठिकाणी सहा महिन्यांच्या आत निवडून येणे संविधानिकदृष्ट्या अनिवार्य होते. मात्र राज्यपालांनी त्यांची नियुक्ती रखडवली होती. राज्यातील अनिश्चितता संपुष्टात आणण्याचं कारण सांगत राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं होतं.

3. सरपंचपदावरुन वाद

जनतेमधून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द केल्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच सरपंच निवडण्यासाठी अध्यादेश काढावा, ही ठाकरे सरकारने केलेली शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेटाळली होती. ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश जारी करण्याबाबतचा प्रस्ताव राजभवनाला सादर केला. परंतु राज्यपालांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला. अध्यादेशापेक्षा विधीमंडळात ठराव मांडण्याचा सल्ला कोश्यारींनी राज्य सरकारला दिला

4. विधानपरिषद आमदारांची नियुक्ती रखडली

ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल कोट्यातील विधानपरिषदेवरील 12 आमदारांची नियुक्ती अजूनही रखडलेलीच आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांनी नोव्हेंबर महिन्यातच प्रत्येकी चार सदस्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र अद्यापही राज्यपालांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी विधानपरिषेदच्या 12 जागांसाठी न्यायालयात जाऊ देण्याची वेळ येऊ देणार नाहीत, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतंच म्हटलं होतं. बहुमत असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व निकष पाळत योग्य त्या नावांची शिफारस केली आहे. राज्यपालांना रितसर सगळं कळवलेलं आहे, याकडे अजित पवार यांनी लक्ष वेधलं होतं.

विधानसभेत बहुमत असणाऱ्या सरकारने कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन नियमात बसणारे 12 लोक ठरवले आहेत. राज्यपाल त्यांची भूमिका जाहीर करतील, अशी अपेक्षा असल्याचं अजित पवार म्हणाले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपालांनी विधानपरिषेदच्या 12 जागांबाबत आता अंत पाहू नये, असं पुण्यातही म्हटलं होते.

5. मंदिरं उघडण्यावरुन वाद

लॉकडाऊनच्या काळात बंद असलेली मंदिरं उघडण्याच्या मागणीसह विरोधी पक्ष भाजपने राज्यभर आंदोलन केलं होतं. हे सुरु असताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हिंदुत्वाच्या मुद्द्याची आठवण करुन दिली होती

6. मुंबई विद्यापीठाचं काम ‘IIFCL’ला देण्यावरुन वाद

आयआयएफसीएल (IIFCL) कंपनीला काम देण्याच्या प्रस्तावावरुन सध्या मुंबई विद्यापीठात राज्यपाल विरुद्ध युवासेना संघर्ष पेटला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या कंपनीला काम देण्याबाबत शिफारस केली होती. कुलगुरुंनी हा प्रस्ताव पुन्हा व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेत मंजुरीसाठी ठेवला. मात्र युवासेना सिनेट सदस्यांसह अन्य सदस्यांच्या विरोधामुळे कंपनीला काम देण्याबाबत कुठलाही निर्णय सभेत होऊ शकला नाही. IIFCL कंपनीलाच काम देण्याचा आग्रह का? असा सवाल युवासेनेने केला आहे.

7. हवाई प्रवासाला परवानगी नाकारली

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे उत्तराखंडकडे जात होते. त्यावेळी ते सरकारी विमानाने निघाले होते. मात्र राज्यपालांच्या या प्रवासाला ठाकरे सरकारने परवानगीच दिली नसल्याचं समोर आलं आहे. आश्चर्य म्हणजे राज्यपाल कोश्यारी विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नसल्याचं कळलं. त्यामुळे राज्यपालांवर विमानातून उतरुन परत राजभवनावर येण्याची नामुष्की ओढावली.