राज्यपालांच्या हवाई प्रवासाला ठाकरे सरकारने परवानगी नाकारली; विमानातून उतरले!

मुंबई : ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor vs Thackeray Sarkar) यांच्यातील वाद शमताना दिसत नाही. ठराविक दिवसांनी सरकार विरुद्ध राज्यपाल यांच्यातील वाद उफाळून येत आहे. आता तर राज्यपालांच्या हवाई प्रवासाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने परवानगीच दिली नसल्याचं समोर आलं आहे. आश्चर्य म्हणजे राज्यपाल कोश्यारी विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नसल्याचं कळलं. त्यामुळे राज्यपालांवर विमानातून उतरण्याची नामुष्की ओढावली. (Maharashtra Thackeray government denied permission for the governor Bhagat Singh Koshyaris air travel)

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून याबाबत कोणताही प्रतिसाद आलाच नाही. त्यामुळे राज्यपाल विरुद्ध ठाकरे सरकार हा वाद आणखी गडद होताना दिसत आहे.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे उत्तराखंडकडे जात होते. त्यावेळी ते सरकारी विमानाने निघाले होते. मात्र राज्यपालांच्या या प्रवासाला ठाकरे सरकारने परवानगीच दिली नसल्याचं समोर आलं आहे.

कोश्यारी उत्तराखंडला का निघाले होते?

राज्यपालांना उत्तराखंडमधील मसुरीला आयएएस अकॅडमीच्या सांगता समारोपाला जायचं होतं. आठवड्यापूर्वी राज्यपाल कार्यालयाने मुख्यमंत्री कार्यलयाला परवानगी मागितली होती. मुख्यमंत्री कार्यलयाडे परवनागी मागितली होती.

मुख्यमंत्री कार्यलयाकडून शेवटपर्यंत परवानगी मिळाली नाही. राज्यपाल सरकारी विमानाने मसुरीला जाणार होते. एका आठवड्यापूर्वी त्यांनी परवानगी मागितली होती. मात्र ही परवानगी न मिळाल्याने, राज्यपाल कोश्यारी खासगी विमानाने मसुरीला रवाना झाले. आज दुपारी 12.15 च्या विमानाने ते रवाना झाले.

राज्यपाल खासगी विमानाने रवाना

मुख्यमंत्री कार्यलयाकडून शेवटपर्यंत परवानगी मिळाली नाही. राज्यपाल सरकारी विमानाने मसुरीला जाणार होते. एका आठवड्यापूर्वी त्यांनी परवानगी मागितली होती. मात्र ही परवानगी न मिळाल्याने, राज्यपाल कोश्यारी खासगी विमानाने मसुरीला रवाना झाले. आज दुपारी 12.15 च्या विमानाने ते रवाना झाले. राज्यपाल डेहराडूनला स्पाईसजेट विमानाने रवाना झाले. सव्वा बाराचं विमान सव्वा दोनला डेहराडूनला पोहोचणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

हा सगळा प्रकार दुर्दैवी आहे. कुणाची खासगी मालमत्ता नाही. राज्यपाल या राज्याचे प्रमुख आहेत. ते मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ अपॉईंट करतात. राज्यपालांना कुठे जायचं असेल तर ते GAD ला पत्र लिहितात, ते त्याबाबत ऑर्डर काढतात. मी माहिती काढली, कालच GAD ला परवानगी दिली होती. मुख्यमंत्र्यांपर्यंतही हे पत्र पोहोचलं. पण तरीही परवानगी नाकारली. महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं इगो असलेलं सरकार मी पाहिलं नव्हतं, आपण कुणाचा अपमान करतोय, हे कळालं पाहिजे, राज्यपाल संविधानिक पद आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

राज्यपालांची सरकारनं क्षमा मागावी, सुधीर मुनंगटीवरांची प्रतिक्रिया

राज्यपालांचं विमान सरकारच्या माध्यमातून नाकारलं असेल तर हे दमनकारी आहे. लोकशाही व्यवस्थेत हे घडणं योग्य नाही. सरकारकडून असं घडलं असेल तर त्यानी क्षमा मागून हा विषय इथेच थांबवावा. कोणत्या अधिकाऱ्याकडून घडलं असेल तर त्याला तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावं, अशी मागणी भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.

अजित पवार यांची प्रतिक्रिया

मला याबाबत काहीच माहिती नाही. आता तुमच्याशी बोलल्यानंतर मला ही घटना कळलीय. माहिती घेऊन या घटनेवर बोलेन, असं अजित पवार राज्यपालांच्या विमानप्रवासाबाबत म्हणाले.

“राज्यपाल प्रकरणावर मला काहीही माहिती नाही. मी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन सांगेन. काय नक्की घडलं हे पूर्ण माहिती झाल्याशिवाय सांगता येणार नाही”, असं अजित पवार म्हणाले.

ठाकरे सरकारने प्रथा-परंपरांना हरताळ फासला : प्रवीण दरेकर

सूडभावनेचा अतिरेक झालाय. एव्हढं सूडभावनेने वागणारं सरकार आजपर्यंत पाहिलं नाही. राजकारण आणि सूडभावना समजू शकतो. पण राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे, त्याची गरिमा राखली पाहिजे. मात्र सूडभावना किती नसानसात भरली आहे, हे ठाकरे सरकारने दाखवून दिलं आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. सगळ्या प्रथा, परंपरा या सर्वांना हरताळ भासण्याचं काम या सरकारने केलं, अशी घणाघाती टीका प्रवीण दरेकर यांनी केली.

शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांची प्रतिक्रिया

राज्यपालांना अद्यापही महाराष्ट्र सरकारच्या विमान वापरण्याची परवानगी दिली नव्हती. त्यांनी परवानगी मागितली होती. पण ते विमान उड्डाणास सक्षम आहे की नाही यासंदर्भात पुरेपूर माहिती नव्हती. त्यामुळे कदाचित परवानगी दिली नसेल. परवानगी नसताना तांत्रिकदृष्ट्या प्रवास करणे योग्य नाही. मी अधिक माहिती नक्की घेईन. आम्ही महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांचा नेहमीच आदर केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही राज्यपालांचा आदर केला आहे. , त्यांचा अवमान कदापिही होणार नाही, असं शिवसेना खासदार विनायक राऊत म्हणाले.

ते विमान नेमकं कोणाचं? 

जे एअरक्राफ्ट आहे ते महाराष्ट्र सरकारचं आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ते वापरु शकतात. इतरांना ते वापरायचं असेल तर त्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. इतरांना ते विमान देणं सक्तीचं नाही. जोपर्यंत परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत ते वापरणं शक्य नाही, असंही खासदार विनायक राऊत म्हणाले.

राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार वाद

राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हा वाद ठाकरे सरकारच्या पहिल्या दिवसापासून सुरु आहे. मग ते शपथविधीदरम्यान घेतलेल्या नेत्यांच्या नावावरुन असो वा आता रखडलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन असो, हा वाद वाढतच आहे. नुकतंच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी विधानपरिषेदच्या 12 जागांसाठी न्यायालयात जाऊ देण्याची वेळ येऊ देणार नाहीत, असं म्हटलं होतं. ते नाशिक येथे बोलत होते. बहुमत असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व निकष पाळत योग्य त्या नावांची शिफारस केली आहे. राज्यपालांना रीतसर सगळं कळवलेलं आहे, असं अजित पवार म्हणाले. विधानसभेत बहुमत असणाऱ्या सरकारने कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन नियमात बसणारे 12 लोक ठरवले आहेत. राज्यपाल त्यांची भूमिका जाहीर करतील, अशी अपेक्षा असल्याचं अजित पवार म्हणाले.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपालांनी विधानपरिषेदच्या 12 जागांबाबत आता अंत पाहू नये, असं पुण्यातही म्हटलं होते.

मुंबई विद्यापीठाचं काम ‘IIFCL’ला देण्यावरुन वाद

आयआयएफसीएल (IIFCL) कंपनीला काम देण्याच्या प्रस्तावावरुन सध्या मुंबई विद्यापीठात राज्यपाल विरुद्ध युवासेना संघर्ष पेटला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या कंपनीला काम देण्याबाबत शिफारस केली होती. कुलगुरुंनी हा प्रस्ताव पुन्हा व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेत मंजुरीसाठी ठेवला. मात्र युवासेना सिनेट सदस्यांसह अन्य सदस्यांच्या विरोधामुळे कंपनीला काम देण्याबाबत कुठलाही निर्णय सभेत होऊ शकला नाही. IIFCL कंपनीलाच काम देण्याचा आग्रह का? असा सवाल युवासेनेने केला आहे

संबंधित बातम्या 

Special Report | राज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्ष वाढणार?