12 आमदारांचा वाद निकाली लागण्याची चिन्हं, अखेर राज्यपालांकडून निमंत्रण, अजित पवारांनी ‘ठरवलं’!
महाविकास आघाडी आणि ठाकरे सरकारमध्ये गेली दीड वर्ष 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन वाद सुरु आहे. पण हा वाद आता निकाली निघण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याविषयी चर्चेचं निमंत्रण दिलं आहे.
पुणे : महाविकास आघाडी आणि ठाकरे सरकारमध्ये गेली दीड वर्ष 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरुन वाद सुरु आहे. पण हा वाद आता निकाली निघण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना याविषयी चर्चेचं निमंत्रण दिलं आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या महत्त्वाच्या निर्णयानंतर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना चर्चेचं निमंत्रण दिल्याची चर्चा आहे.
राज्यपालांकडून चर्चेचं निमंत्रण
विधानपरिषदेच्या 12 आमदारांच्या नियुक्ती संदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी चर्चेचं निमंत्रण दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्यापालांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहे. तशी माहिती खुद्द अजित पवार यांनीच प्रसारमाध्यमांना दिली आहे.
स्वातंत्र्यदिनी पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात ज्येष्ठ काँग्रेस नेते शरद रणपिसे यांनी 12 आमदारांच्या मुद्द्यावर राज्यपालांना प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सरकारमधील नेते काही म्हणत नाहीत किंवा तसा आग्रह धरत नाही, असं राज्यपाल म्हणाले होते. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री स्वत: राज्यपालांकडे जाऊन याचविषयी चर्चा करणार आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्यपालांचं सरकारला चर्चेचं निमंत्रण?
विधानपरिषदेतील 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा वाद मुंबई हायकोर्टाने काही दिवसांपूर्वी निकाली काढला. “या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकारांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे”, असं हायकोर्टाने नमूद केलं.
सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकारे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावं हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे, असंही यावेळी हायकोर्टाने म्हटलं.
महाविकास आघाडीकडून ‘या’ नावांची शिफारस
महाविकास आघाडीच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. त्यात राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानुगडे पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा :
12 आमदारांचा वाद : हायकोर्ट म्हणतं, राज्यपाल बांधिल नाहीत पण निर्णय लवकर घ्यावा, होणार का निर्णय?
