12 आमदारांचा वाद : हायकोर्ट म्हणतं, राज्यपाल बांधिल नाहीत पण निर्णय लवकर घ्यावा, होणार का निर्णय?

मुंबई : विधानपरिषदेतील 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबतचा वाद कोर्टाने निकाली काढला आहे. “या जागा दीर्घकाळ रिकाम्या राहू शकत नाहीत. राज्यपालांच्या अधिकारांच्याबाबतीत आम्ही काही गोष्टी विचारात घेतल्या आहेत. जर काही गोष्टी विशिष्ट कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे”, असं हायकोर्टाने नमूद केलं.

सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. अशाप्रकारे नामनिर्देशित जागा अनिश्चित काळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. राज्यपालांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावं हे त्या परिस्थितीवर अवलंबून आहे.

राज्यापाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोर्टही निर्देश देऊ शकत नाही, असं हायकोर्टाने नमूद केलं. मात्र परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा, असं म्हणत हायकोर्टानं याचिका निकाली काढली.

विधानपरिषदेतील 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीबाबत आज मुंबई हायकोर्ट आपला निर्णय जाहीर केला. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी यांच्यासह 12 जणांच्या नियुक्तीची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना केली होती. मात्र जवळपास 9 महिने झाले तरीही त्यााबाबतचा निर्णय न झाल्याने हा वाद कोर्टात पोहोचला. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून, आज निकाल आला.

The #BombayHighCourt disposes of a PIL challenging the Governor, #BhagatSinghKoshyari‘s ” inaction” in nominating members to Maharashtra’s Legislative Council (MLC), despite the 12 names submitted by the Council of Ministers on November 6, 2020. pic.twitter.com/bb0y5JeQXt

— Live Law (@LiveLawIndia) August 13, 2021

राज्यपाल बांधील नाहीत

राज्य सरकारनं पाठवेल्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास राज्यपाल बांधील नाहीत, असा दावा केंद्राने केला आहे. त्यावर अशा परिस्थितीत तोडगा काय असा सवाल हायकोर्टाने विचारला होता. त्यानंतर आता आज या प्रकरणाचा निर्णय अपेक्षित आहे.

राज्यपाल जरी कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी, त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणं आवश्यक, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. कोर्टापुढे आधीच 12 सदस्यांच्या नावाला विरोध करणाऱ्या याचिका प्रलंबित होती. त्यात ही नवीन याचिका आल्याने कोर्ट त्यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होती.

या नावांची शिफारस

महाविकास आघाडीच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. त्यात राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानुगडे पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.

12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे.

1. एकनाथ खडसे
2. राजू शेट्टी
3. यशपाल भिंगे
4. आनंद शिंदे
5. रजनी पाटील
6. सचिन सावंत
7. सय्यद मुझफ्फर हुसैन
8. अनिरूद्ध वनकर
9. उर्मिला मातोंडकर
10. चंद्रकांत रघुवंशी
11. विजय करंजकर
12. नितीन पाटील

संबंधित बातम्या  

12 आमदारांच्या नियुक्ती बाबत उच्च न्यायालयात याचिका; राज्यपालांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी