12 आमदारांच्या नियुक्ती बाबत उच्च न्यायालयात याचिका; राज्यपालांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी

आठ महिने झाले तरी राज्यपालांनी विधान परिषदेवर 12 नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (PIL filed in Bombay HC to Maharashtra Legislative Council member's recruit)

Bombay High Court

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Bhimraao Gawali | Updated on: Jul 12, 2021 | 5:16 PM

मुंबई: आठ महिने झाले तरी राज्यपालांनी विधान परिषदेवर 12 नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यपाल जरी कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी, त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणं आवश्यक, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. कोर्टापुढे आधीच 12 सदस्यांच्या नावाला विरोध करणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहे. त्यात ही नवीन याचिका आल्याने कोर्ट त्यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (PIL filed in Bombay HC to Maharashtra Legislative Council member’s recruit)

नाशिकचे रहिवासी रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्यन्यायामूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारने राज्यपालांकडे 12 सदस्यांची नावे पाठवली आहे. परंतु त्यावर आठ महिने होऊनही निर्णय झालेला नाही. राज्यपाल जरी कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणं आवश्यक आहे, असा दावा याचिकाकर्ते सोली यांनी केला आहे. त्यावर जनहित याचिकेद्वारे राज्यपालांच्या निर्णयावर सवाल उठवता येतो का?, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे.

विचारण्याचा अधिकार

तर, संविधानानं दिलेल्या अभयामुळे राज्यपालांना कोणत्याही प्रकारे कायद्याच्या चौकटीत आणता येत नाही. मात्र त्यांच्या निर्णयांबाबत सवाल विचारण्याचा अधिकार आहे, आम्ही केवळ राज्यपालांनी यावर भूमिका स्पष्ट करावी इतकीच मागणी करतोय. राज्यपालांनी जो निर्णय घ्यायचा तो निर्णय घ्यावा, त्यानुसार मग सरकार पुढची कार्यवाही करू शकेल, असं याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. कायद्यानं सरकारनं पाठवलेली नावं मान्य करणं राज्यपालांना बंधनकार आहे. मात्र तरीही निर्णय घेतला जात नाही. हा प्रकार कायद्यानं संमत केलेल्या नियमांचं उल्लंघन करणारा आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्याने केला आहे.

सरकारच्या सल्ल्याने निर्णय घेणं आवश्यक

संविधानानं राज्यपालांना मर्यादित अधिकार दिलेले आहेत. राज्यपाल विधीमंडळाच्या मंजुरीशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तसेच सरकारनं दिलेल्या सल्ल्यानुसार त्यांनी निर्णय घेणं आवश्यक असतं, अशी माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात दिली.

या नावांची शिफारस

महाविकास आघाडीच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. त्यात राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांच्या नावाचा तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर आणि शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. (PIL filed in Bombay HC to Maharashtra Legislative Council member’s recruit)