सरकार विरुद्ध राजभवन संघर्ष वाढला, राज्यपालांविरोधात ममता सरकार सर्वोच्च न्यायालयात
बंगाल सरकारने राज्यपालांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारली आहे. बंगाल सरकारने राज्यपालांवर आठ महत्त्वाची विधेयके रखडवल्याचा आरोप केला आहे.
बंगालमध्ये राज्य सचिवालय विरुद्ध राजभवन यांच्यातील लढाईने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. बंगाल सरकारने राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्याच्या विकासासाठी सरकारने मंजूर केलेली आठ विधेयके राज्यपालांनी रोखल्याचा आरोप बंगाल सरकारने केला आहे. राज्यपाल यांनी असे करून राज्यघटनेतील तरतुदी मोडल्याच परंतु सुशासनाच्या क्षेत्रात अडथळे निर्माण केले आहेत असे या याचिकेत म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारली आहे. यावर बंगाल सरकारने लवकर सुनावणी घेण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
राज्य सरकारचे वकील संजय बसू यांनी याची महिती देताना सांगितले की, राज्य सरकारने आठ महत्त्वाची विधेयके रखडल्याच्या आरोपावरून सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपाल यांच्याविरोधात रिट याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने ही याचिका स्वीकारली आहे.
बंगाल सरकारच्यावतीने अधिवक्ता आस्था शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही रिट याचिका दाखल केली आहे. विद्यमान राज्यसभा उपसभापती जगदीप धनखर हे बंगालचे राज्यपाल असताना पहिले सहा कायदे विधानसभेने पारित केले होते. तर, सीव्ही आनंद बोस हे राज्यपाल झाल्यानंतर आणखी दोन विधेयके विधानसभेत मंजूर करण्यात आली. मात्र, विधानसभेत ही विधेयके मंजूर होऊनही राज्यपाल बोस यांनी या आठही विधेयकांना मंजुरी दिली नाही. त्याची फाईल सध्या राजभवनात अडकून आहे असा आरोप राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची लवकर सुनावणी घ्यावी अशी विनंती राज्य सरकारने केली आहे. जुन्या प्रकरणांची उदाहरणे देत राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, यापूर्वी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने चार राज्यांच्या राज्यपालांविरुद्ध सरकारने मंजूर केलेली विधेयके रखडल्याबद्दल निर्णय दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने तेलंगणा आणि पंजाबच्या राज्यपालांना तात्काळ रखडलेली बिले परत पाठवण्यास सांगितले होते. गेल्या वर्षी तामिळनाडू आणि केरळच्या राज्यपालांवरही सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधेयक रोखल्याबद्दल टीका केली होती. त्यानुसार या प्रकरणावरही निकाल देण्यात यावा अशी विनंती राज्य सरकारने कोर्टाला केली आहे.
