मराठ्यांच्या इतिहासात दिल्लीला महत्वाचं स्थान आहे. अटकेपार झेंडे दिल्लीच्या मार्गातूनच लावले गेले. ह्या सर्व काळात मराठी
राजांनी दिल्लीत अनेक वास्तू उभारल्या. काही महत्वाच्या जागाही त्यांच्याच नावावर राहील्या. स्वातंत्र्यानंतर त्यात बराचसा बदल
झाला. पण काही गोष्टी तशाच राहील्या. त्यातलीच एक गोष्ट म्हणजे दिल्लीतली जमीन आणि त्यावर आता उभं असलेलं महाराष्ट्र
सरकारची ‘महाराष्ट्र सदन’ ही टोलेजंग वास्तू. छगन भुजबळांच्या काळात सदनाचं काम पूर्ण झालं. पण ज्या जागेवर ती वास्तू
उभीय ती नेमकी महाराष्ट्राला कशी मिळाली, कुणी मिळवली याची माहिती फारच कमी लोकांना असेल. केंद्रीय दळणवळण
मंत्री नितीन गडकरींच्या हस्ते दिल्लीत मराठी केंद्रीय मंत्र्यांचा सत्कार झाला. त्यावेळी त्यांनी महाराष्ट्र सदनची जमीन कशी
मिळवली याचा प्रसंग त्यांनी सांगितला.
ह्या जागेशी माझं भावनिक नातं
गडकरी यावेळी बोलताना म्हणाले की, मी 95-97 साली मंत्री होतो. ही वास्तू जी होती ती गुजरात महाराष्ट्राच्या राजाची होती. स्वातंत्र्यानंतर ही गुजरात सरकारला मिळाली. त्या राजाची जी दुसरी गुजरातबाहेरची प्रॉपर्टी होती ती महाराष्ट्राला मिळाली. ही जागा होती गुजरात सरकारच्या नावावर. त्यानंतर चीन युद्धाच्या वेळी भारत सरकारनं इथं डिफेन्सची कॉलनी बनवली. राणेसाहेब त्यावेळेस मंत्री होते, अफझलपूरकर मुख्य सचिव होते, मी पीडब्ल्यूडी मंत्री होतो, ही जागा आपली आहे, आम्हाला मिळावी म्हणून भांडत होतो. पण आम्हाला काही हाताला लागत नव्हतं. केंद्रीय शहर विकास मंत्रालयानं ते नाकारलं.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन वास्तू
नितीन तू भांडण उकरू नकोस
आणि मला एक दिवस मनोहर जोशींनी सांगितलं की, नितीन तू आता हे भांडण उकरु नकोस. त्यांनी आम्हाला एक
अल्टरनेटीव्ह जागा दिली आणि ती आपण घेऊ. तू ह्या जागेचा काही आग्रह करु नको, मी म्हटलं सर, मी काही सोडत नाही. तुम्ही
माझ्यावर सोडा, ही महाराष्ट्राची जागाय, मी मिळवल्याशिवाय नाही राहणार. आपल्या महाराष्ट्रात सिंधी अधिकारी होते बांठिया. त्याला धरलं
आणि चार जण इथं आलोत. इथं दिल्लीत भारत सरकारचा बोर्ड होता तो खोदून काढला आणि फेकला. नंतर सिमेंटचे गड्डे केले आणि
ही महाराष्ट्र सरकारची जागा आहे असा बोर्ड लावला.
मी वकिल बनलो
मुद्दा केंद्र सरकारमध्ये गेला. राम जेठमलानी त्यावेळेस शहरी विकास मंत्री होते. मी त्यांना भेटायला गेलो. त्यांना फक्त एवढच म्हणालो की,
मला तुमच्याकडून न्याय पाहिजे कायदेशीर. मला केल सादर करु द्या तुमच्यासमोर. तुम्हाला योग्य नाही वाटलं तर फेटाळून लावा. त्यांनी
मला वेळ दिला. वाजपेयींचं सरकार होतं. आणि वकिलाच्याऐवजी मी वकिल बनलो. सर्व कागदपत्रं वगैरे एकत्र केली. बांठिया वगैरेही होते.
सर्व ऐकल्यानंतर ते म्हणाले, धिस लँड बिलॉग्ज टू दी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट. मग मी म्हणालो, यही तो मेरी हात जोड के आपको प्रार्थना है, तर
ते म्हणाले, नो नो आय वील गिव्ह द डिसिजन, आणि त्यांनी निर्णय दिला. धिस लँड बिलाँग टू महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट, तातडीनं हँडओव्हर करा.
मराठी माणसाच्या अभिमानाची जागा
त्यांनी दिली पण सेक्रेटरी काही ऐकत नव्हते. मग त्यांच्या मागे लागून ही मिळाली. मग राजालाही इथून काढलं. डिफेन्सची कॉलनीही काढली.
मग ही जागा आपल्याला मिळाली, हिची किंमत आठशे ते नऊशे कोटी रुपये आहे. पत्नी एक आर्किटेक्चर होते, त्यांनी डिझाईन केलंय, नंतर
भुजबळसाहेब आले, त्यांनी बदललं. पण आज ह्या जागेवर महाराष्ट्र सदन आहे. कारण आपली जुनी जागा कमी पडत होती. त्यामुळे ह्या
वास्तुशी माझं भावनात्मक नातं जोडलेलंय. जसे बिल्डर, डेव्हलपर भांडतात तसा मी आपला मंत्री म्हणून बोर्ड लावला होता इथे. आणि त्या
जागेवर सुंदर अशी इमारत उभीय, आपल्या मराठी माणसाच्या अभिमानाची ही जागाय, महाराष्ट्र सदन.
