Pravin Darekar: शेकडो जीआर अद्यापही शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोडच नाही;हजारो कोटींचे गैरव्यवहार; विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांचा आरोप
राज्य सरकारने जरी शासन निर्णय काढले तरी हा प्रश्न राज्यातील जनतेचा आहे व सर्व पैसा जनतेचा आहे. कारण सरकार हे जनतेचे आहे. जनतेच्या पैश्यांचा अपव्यय होऊ नये व अवास्तव खर्च होऊ नये. हीच आमची प्रामाणिक भावना आहे असे सांगतानाच दरेकर यांनी सरकार अल्पमतात असताना व राज्यपालांना यांसदर्भात पत्र देऊनही असे शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुंबई: राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Governemet) विविध विभागांनी घेतलेले शेकडो शासन निर्णय (जीआर) अद्यापही शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड (Website Upload) करण्यात आलेले नाहीत. त्या प्रस्तावांची किंमत सुमारे हजारो कोटीच्या घऱात आहेत. जीआरचे हे प्रस्ताव शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केल्यास महाविकास आघाडी सरकराचे गैरकृत्य व गैरव्यवहार उघड होण्याची सरकारला भीती वाटत असल्याचा गंभीर आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर (Leader of Opposition Praveen Darekar) यांनी आज केला. तसेच विरोधी पक्ष नेते या नात्याने आपण चार दिवसांपूर्वी राज्यपालांना पत्र पाठवून शासनाच्या सुमारे 160 जीआर संदर्भात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती.
तीन दिवसांपूर्वी मी महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल यांना विरोधी पक्षनेता या नात्याने पत्र लिहिले की शेकडोंच्या संख्येने जीआर काढले जात आहेत, त्यावेळी 160 जीआर एकाच वेळी काढले गेले होते. जनहिताचे सारे जीआर असते तरी आपण समजू शकलो असतो परंतु शेकडों जीआर यामध्ये गैरव्यवहार (1/3) pic.twitter.com/II2LOccq8S
— Pravin Darekar – प्रविण दरेकर (@mipravindarekar) June 28, 2022
महाराष्ट्राच्या हिताच्यादृष्टीने राज्यपालांनी या विषयाची दखल घेऊन त्यामध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल प्रवीण दरेकर यांनी राज्यातील कोट्यवधी जनतेच्यावतीने राज्यपालांचे आभार व्यक्त केले.
शेकडो जीआर अपलोड नाहीत
विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी आज आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जवळपास 450 जीआर शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आले असले तरीही विविध विभागांचे अद्यापही शेकडो जीआर अजूनही वेबसाईटवर अपलोडही करण्यात आलेले नाहीत. हे जीआर म्हणजे कोणाचे तरी हित जपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी केला आहे.
एकाच दिवसात 160 जीआर
दरेकर यांनी सांगितले की, विरोधी पक्ष नेते या नात्याने तीन दिवसांपूर्वी राज्यपालांना पत्र पाठवून एकाच दिवसात 160 जीआर काढण्यात आल्याची माहिती देत हा सर्व प्रकार संशयास्पद असून यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती राज्यपालांकडे केली होती. अडीच वर्षांच्या काळात सरकारला निर्णय घेण्यास वेळ मिळत नव्हता, पण जे शेकडो जीआर काही दिवासांमध्ये काढण्यात आले, यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याची दाट शक्यता असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
जीआर थांबविण्याची विनंती
काही लोकांचे हित साधण्यासाठी घाईगर्दीत हे जीआर काढण्यात आले आहेत. तसेच राज्यात राजकीय अस्थिरता असताना व सरकार अल्पमतात असताना असे निर्णय घेणे उचित नव्हे. म्हणूनच हे सर्व जीआर थांबविण्याची विनंती आपण राज्यपालांकडे केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पैसे कमविण्याचा सपाटा
राज्य सरकारने जरी शासन निर्णय काढले तरी हा प्रश्न राज्यातील जनतेचा आहे व सर्व पैसा जनतेचा आहे. कारण सरकार हे जनतेचे आहे. जनतेच्या पैश्यांचा अपव्यय होऊ नये व अवास्तव खर्च होऊ नये. हीच आमची प्रामाणिक भावना आहे असे सांगतानाच दरेकर यांनी सरकार अल्पमतात असताना व राज्यपालांना यांसदर्भात पत्र देऊनही असे शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे या सरकारला आता कशाचीच भीती राहिलेली नाही. केवळ पैसे कमविण्याचा सपाटा राज्य सरकारचा दिसत असल्याचा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.
सरकार अल्पमतात
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले आहे. कारण एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जवळपास 50-51 आमदार आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीला असलेल्या पाठिंब्याच्या संख्येतून हे आमदार कमी केले तर सरकार अल्पमतात असल्याचे स्पष्ट दिसून येत असल्याचेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
32 विभागांचे 443 जीआर
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने 17 जून ते 27 जून या काळात शासनाच्या 32 विभागांकडून एकूण 443 जीआर काढण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 152 जीआर हे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून काढण्यात आले तर मृदू व जलसंधारण विभागाचे 32, शालेय व क्रिडा विभागाचे 27, महसूल व वन विभागाचे 23, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे 22, जलसंपदा विभागाचे 20, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 19, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे 17 जीआर आदी प्रमुख विभागांचा समावेश असल्याची माहिती विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी आज सविस्तरपणे कागदपत्रांसह सादर केली.
