ठाण्यातील 1398 सातबाऱ्यांचा प्रश्न माझ्या हातून निकाली निघाला याचा मोठाआनंद : जितेंद्र आव्हाड

नौपाडा,पाचपाखडी,कोपरी आणि चेंदनी या भागातील शेकडो जमिनींच्या सातबाऱ्यावर शेतीची नोंद असल्या कारणाने,सदर जागेंच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गेली अनेक वर्ष प्रलंबित होता. नौपाडा, पाचपाखाडी, कोपरी, चेंदणी, उथळसर, खोपट या भागांत ग्रामपंचायतींच्या कार्यकाळात इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारती आता 45 हून अधिक वर्षे जुन्या झाल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत.

यापैकी अनेक इमारती रिकाम्या करून त्यातील काही इमारतींचे बांधकाम पालिकेकडून पाडण्यात आले होते. सदर इमारतींमधील अनेक रहिवाशी इतरत्र भाड्याने राहत आहेत.तर काही रहिवाशी एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील योजनेतील इमारतीत राहत आहेत.राज्य शासनाने नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली जाहीर केली होती. त्यातील काही नियमांमुळे जुन्या ठाण्यातील इमारतींच्या पुनर्विकासात मोठे अडथळे निर्माण झाले होते.

इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला

ठाण्यातील स्वप्नील मराठे यांनी ही गोष्ट मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या निदर्शनास आणून दिली.ही बाब लक्षात येताच राज्य शासनाच्या नियमावलीत योग्य ते बदल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.आणि सदर जमिनींच्या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला.यासोबतच या जागेंवर शेकडो सोसायट्या उभ्या आहेत.परंतु तांत्रिक अडचणींमुळे या सोसायट्यांच्या नावे मालमत्ता पत्रक नव्हते. शिवाय सातबारा उताऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी देखील नव्हती.तसेच येथील फेरफार प्रक्रिया बंद होती. यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास रखडला होता. या एकूणच प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेवून त्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला.आता त्यास मान्यता मिळाल्याने इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ऑनलाइन सातबारा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू

राज्य शासनाने सातबारा उतार देण्याची ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया काही वर्षांपूर्वी सुरू केली. या सातबाऱ्यांची नोंदणी होणे आवश्यक होते. परंतु नौपाडा, पाचपखाडी, कोपरी आणि चेंदणी या भागांना ऑनलाइन प्रक्रियेतून काही तांत्रिक कारणामुळे वगळण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांची नोंदणी झालेली नव्हती.या सोसायटीच्या सातबारा उताऱ्याची ऑनलाइन नोंद करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन तसेच तहसील कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू होता. या संपूर्ण प्रकरणाची मंत्री जितेंद्र अव्हाड यांनी स्वतः गेली दीड वर्ष पाठपुरावा करत होते. दीड ते दोन वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर आता तहसील कार्यालयाने पाठविलेल्या प्रस्तावास जमाबंदी आयुक्तांनी मान्यता दिल्याने ऑनलाइन सातबारा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या निर्णयाचा फायदा आता 1398 इमारतींना होणार आहे.

शेती नोंद असलेल्या उताऱ्यामध्ये बदल करून ती बिगरशेती करण्याचे अधिकार तहसील कार्यालयाला असतात.त्यामुळे सदर शेती नोंद असणाऱ्या जागा या बिगरशेती कराव्यात,जेणेकरून हजारो लोकांना त्याचा फायदा होईल,ही गोष्ट जमाबंदी आयुक्तांच्या लक्षात आणून दिली.त्यांनी देखील या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेत सदर मागणीस मान्यता दिली आहे.त्यामुळे आता नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली असून,माझ्या ठाण्यातील 8 ते 10 हजार कुटुंबांना याचा फायदा होणार आहे..!ठाण्यातील 1398 सातबाऱ्यांचा मोठा प्रश्न काल निकालात काढण्यात आला.माझ्या कर्मभूमीच,माझ्यावर प्रेम करणाऱ्या शेकडो लोकांचा यक्ष प्रश्न सोडवण्याच एक मोठं काम माझ्या हातून पार पडल्याने,त्याचा मला मोठा आनंद होतो आहे. असं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र अव्हाडांनी यावेळी सांगितले.