हमे महाराष्ट्र मे आके एक साल हुआ, लेकीन हमें महाराष्ट्र के ‘राज’ के दर्शन नही हुए, राज भेटीत राज्यपालांकडून स्वागत

मुंबई : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वीजबिलाच्या मुद्द्यावरुन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshiyari) यांची भेट घेतली. लॉकडाऊनमध्ये लोकांना रोजगार नाही, पैसा नाही तरीही लोकांची वीजबिलं चार-पाच पट आली आहेत, त्या बिलांच्या कपातीबाबत निर्णय व्हावा अशी मागणी राज ठाकरे यांनी राज्यपालांकडे केली. राज ठाकरे (Raj Thackeray) आणि राज्यपाल यांच्या भेटीकडे जसं राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं होतं, तसंच राज्यपालही या भेटीसाठी उत्सुक होते असं दिसतंय. (It has been a year since we came to Maharashtra, but we have not seen the Raj of Maharashtra said Bhagat Singh Koshiyari )

कारण या भेटीदरम्यान राज्यपाल राज ठाकरेंना सुरुवातीलाच म्हणाले, “हमे महाराष्ट्र मे आके एक साल हुआ, लेकीन हमें महाराष्ट्र के राज के दर्शन नही हुए”.

राज ठाकरे आज सकाळी साडेदहाच्या सुमारास राज भवनावर पोहोचले. राज ठाकरेंनी राज्यपालांसोबतच्या भेटीत लॉकडाऊनमध्ये नागरिकांना आलेल्या वाढीव वीज देयकांचा मुद्दा मांडला. जर हॉटेल्स किंवा अन्य व्यवसायांना करात सवलत मिळत असेल तर वाढीव वीज देयकांचा भुर्दंड नागरिकांना का ? असा मुद्दा राज ठाकरेंनी सरकारसमोर उपस्थित केला आहे.

वाढीव वीज देयकांबाबत आमच्या पक्षाचे नेते MERC च्या अधिकाऱ्यांना भेटले. ते म्हणतात आमची काही हरकत नाही, वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांची हरकत आहे. वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या म्हणतात आमची काही हरकत नाही. सरकार MERC आणि वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्याकडे बोट दाखवते. खरंतर या तिघांमध्येही समन्वय नाही. तुम्ही (राज्यपाल) या विषयात लक्ष घाला, असं राज ठाकरे राज्यपालांना म्हणाले.

राज्यपालांनी ऊर्जामंत्र्यांशी आणि त्या विभागांशी बोलतो असे आश्वासन राज ठाकरे यांना दिले. आणि जाता जाता राज्यपाल म्हणाले, तुम्ही या विषयावर शरद पवार यांच्याशीही एकदा बोलून घ्या, कारण या सरकारमध्ये शरद पवार हेच सगळे निर्णय घेतात.

राज ठाकरे काय म्हणाले?

विषय होता लोकांना येत असलेल्या वीजबिलाबाबत, या वीजबिलाबाबत मनसेने प्रत्येक ठिकाणी आंदोलनं केली, अदानीसह अनेकजण भेटून गेले, ते म्हणाले MERC ने आम्हाला मान्यता द्यावी.. आमचं शिष्टमंडळ MERC ला भेटले. त्यांचं लेखी पत्र आमच्याकडे आहे. MERC चं म्हणणं आहे कंपन्या आहेत त्या वीजबिलासंदर्भात निर्णय घेऊ शकतात. म्हणजे एका बाजूला MERC कडे बोट दाखवते, कंपन्या MERC कडे दाखवतात.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याशी बोलणं झालं, हा विषय आम्ही लवकरात लवकर निर्णय करु.. राज्यपालांशी बोलल्यावर ते म्हणाले पवारसाहेबांशी बोलून घ्या.. आम्ही त्यांच्याशी बोलू .

मात्र हा प्रश्न राज्य सरकारलाही माहिती आहे.. जिथे दोन हजार बिल येत होतं, तिथे दहा दहा हजार बिल येत आहे. जिथे ५ हजार येत होतं, तिथे २५ हजार येत आहे. मग हे राज्य सरकारला जर हे माहिती आहे, तर कशामध्ये हे प्रकरण अडकलंय ते माहिती नाही. सर्व कंपन्या तयार आहेत, मग अडलंय कुठे? मला वाटतंय राज्य सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यायला हवा. तसं निवेदन राज्यपालांना दिलं आहे.

मी पवारसाहेबांशीही फोनवर बोलेन, प्रत्यक्षही भेटेन, वेळ पडली तर मुख्यमंत्र्यांनाही भेटेन. पण मला वाटतंय हा विषय त्यांना माहिती आहे. अर्थात कुठलीही गोष्ट त्यांना सांगितली की ते म्हणतात काम चालू आहे. पण काम चालू आहे तर त्यावर निर्णय होत नाही. लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. लोकांना ७-८ महिने रोजगार नाही, काम नाही.. पैसे येत नाहीत.. अशा परिस्थितीत पाच पट बिलं येत आहेत.. लोक कुठून भरणार.. एका छोट्या निर्णयाला इतके दिवस लागत असतील, तर त्याला काय अर्थ आहे.. लोकांची भावना लक्षात घेता, सरकारने लवकरात लवकर एक दोन दिवसात निर्णय घ्यावा. मी पुढे त्याविषयी सरकारशी बोलेनच. सध्या राज्यपालांच्या कानावर हा विषय घातला आहे. परंतु सध्याचं सरकार आणि राज्यपालांचं सख्य असल्यामुळे पुढे किती हा विषय जाईल मला कल्पना नाही. तरी राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख म्हणून सरकारसमोर हा विषय मांडतील आणि लवकरात लवकर निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे.

सगळंच अडकलंय, अकरावीचे प्रवेश अडकलेत, महिलांसाठी रेल्वे सुरु केलीय, इतरांसाठी नाही.. हे कशासाठी चाललंय काही कळत नाही. कुंथत कुंथत असं सरकार नाही चालत. रस्त्यावर ट्रॅफिक दिसतंय, रेस्टोरंट उघडलेत, मंदिरं बंद आहेत.. हा धरसोडपणा काय चालू आहे हे मला कळलं नाही. मला वाटतं सरकारने सगळ्या गोष्टींचा नीट विचार करुन सांगावं काय होणार आहे आणि कधी होणार आहे..

संबंधित बातम्या 

कुंथत कुंथत सरकार चालवता येत नाही, राज ठाकरेंचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल