विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव नव्हताच, फक्त… कपिल सिब्बल यांचा दावा काय?

नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची (Maharashtra cricis) महा सुनावणी सध्या सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. शिंदे (Eknath Shinde) गटाचे वकील आणि ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाचे वकील यांचा जोरदार युक्तिवाद कोर्टात सुरु आहे. सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीचा आजचा तिसरा दिवस आहे. एकनाथ शिंदे सरकार कशा प्रकारे अवैध आहे, हे पटवून देण्यासाठी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मोठा युक्तिवाद केला. ज्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरु आहे, त्यांनी या सरकारच्या बहुमत चाचणीत मतदान केलं, असा दावा करण्यात आला. तर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिल्यानंतर त्यांनीच विधानसभा अध्यक्षांविरोधात नोटीस पाठवली. तो अविश्वास ठराव नव्हता. केवळ अज्ञात ईमेलवरून ही नोटीस पाठवण्यात आली. आमदारांकडूनच ही नोटीस पाठवण्यात आली, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला.

विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार मोडीत…

विधानसभा अध्यक्षांना घटनेत महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत. मात्र नवं सरकार स्थापन करण्यासाठी हे अधिकार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न झाला, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केलाय.

अविश्वास ठराव नाहीच..

आमदारांना अपात्रतेची नोटीस दिल्यानंतर त्यांनंतर त्यांनी हा अविश्वासासंदर्भातील मेल केला, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केलाय. तर मेलवरील केवळ नोटीस होती.

बहुमत चाचणी झालीच नाही..

उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही, असं वक्तव्य सुप्रीम कोर्टानं केलं.

भविष्यावर परिणाम

नबाम रेबिया खटला महाराष्ट्रात लागू होत नाही. असं झालं तर भविष्यात राजकारणावर याचा खूप मोठा परिणाम होईल. जगातील कोणतीही लोकशाही असं होण्यासाठी परवानगी देत नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केलाय.

गुवाहटीत बसून महाराष्ट्राचा निर्णय योग्य नाही

बंडखोर आमदारांनी गुवाहटीत बसून विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस पाठवली.गुवाहटीत बसून महाराष्ट्रासंबंधी निर्णय घेता येत नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

व्हिपचं उल्लंघन

बहुमत चाचणीदरम्यान शिवसेना प्रतोद सुनिल प्रभू यांच्याकडून जारी केलेल्या व्हिपचं आमदारांनी उल्लंघन केलंय. त्यांनी भाजपाला मतदान केलं

विलीनीकरण हाच एक पर्याय..

शिवसेना कुणाची हा खटला सध्या निवडणूक आयोगासमोर समोर आहे. मात्र महाराष्ट्राचा सत्ता संघर्ष आणि शिवसेनेतील बंडखोरी या एकमेकांशी संबंधित केसेस असल्याने आमदारांच्या बंडखोरीचा मुद्दा आज सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आला. बंडखोर आमदार ३४ असले तरीही इतर पक्षात विलीन झाल्याशिवाय दुसरा पर्याय त्यांच्याकडे नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.