AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द, विरोधक काय म्हणाले?; वाचा सविस्तर

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. (maharashtra opposition leaders reaction on maratha reservation verdict)

मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द, विरोधक काय म्हणाले?; वाचा सविस्तर
opposition leaders
| Updated on: May 05, 2021 | 2:40 PM
Share

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. सरकार आणि आरक्षणाची बाजू लावून धरणाऱ्या वकिलांमध्ये समन्वय नसल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे. मराठा आरक्षणावर कोणी काय प्रतिक्रिया दिल्या वाचा. (maharashtra opposition leaders reaction on maratha reservation verdict)

ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन करा: फडणवीस

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करावी, असा सल्ला दिला आहे. मराठा आरक्षणाचा निकाल दुखदायी आणि अत्यंत निराशाजनक आहे. मुळातच आपण मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका झाली. त्यावर हायकोर्टाने आपल्या बाजूने निकाल दिला. आपला कायदा वैध ठरवला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल झाली. तेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो. तेव्हा आपण सर्वोच्च न्यायालयात मजबुतीने बाजू मांडली. आज याचिकाकर्त्यांनी जे मुद्दे मांडले, त्यावेळी तेच मुद्दे मांडले होते. तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी झाली. आपण तेव्हा प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी आपला कायदा सुरूच राहिल, असं तेव्हा सरन्यायाधीशांनी सांगितलं. मात्र, नवीन बेंच तयार केलं. तेव्हा सरकारने बाबी मांडताना समन्वयाचा अभाव होता. वकिलांना माहिती नव्हती, त्यांना सूचना दिलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे केस अॅडजर्न करावी लागली. या समन्वयाच्या अभवामुळेच कायद्याला स्थिगिती मिळाली, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

आघाडी सरकारमुळे मराठा आरक्षण गमावले: पाटील

मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले असून आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे. यामुळे मराठा तरूण तरुणींच्या आयुष्यात अंधार निर्माण झाला असून मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नव्हते. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी समन्वय नव्हता. राज्य सरकारकडून पुरेसे ब्रिफिंग नाही म्हणून वकील पुढच्या तारखा मागत होते, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.

मांडण्यात ठाकरे सरकारला अपयश: दरेकर

फडणवीस सरकारने कायदा बनवून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकवण्यात महाविकास आघाडी सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयात पूर्णपणे अपयशी ठरले. त्यामुळे मराठा समाजाचा भ्रमनिरास झाला आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात ठाकरे सरकारला अपयश आलं असून काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने सुरुवातीपासूनच अडचणी निर्माण केल्या. ठाकरे सरकारने मराठा समाजाच्या तोंडाला पानं पुसली असून मराठा आरक्षण देण्यामागची अपवादात्मक स्थिती ठाकरे सरकार न्यायालयासमोर भक्कमपणे मांडू शकली नाही, असा आरोप दरेकरांनी केला.

अहंकाराचा विषय करू नका: शेलार

नोकरी व शिक्षणात मराठा समाजाला तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मिळवून दिलेले आरक्षण आणि आरक्षणाचे फायदे टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं आहे. अजूनही महाविकास आघाडीचं सरकारने हा अहंकाराचा विषय करु नये. अहंकार बाजूला ठेवा. मराठा समाजाला फायदे होतील असे कायद्याच्या कक्षेत बसतील असे निर्णय घ्या, यासाठी भाजपा, राज्य सरकार सोबत असेल, अशी भूमिका भाजपा नेते आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी मांडली. अनेक वर्षांनी परिपूर्ण केलेली गोष्ट ठाकरे सरकारला टिकवता आली नाही. राज्य सरकारचे वकिल कोर्टात वेळेत पोहोचले नाहीत, मराठा समाजाच्या लोकांशी व संघटनांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. वकिलांच्या बैठका घेतल्या गेल्या नाहीत” त्यामुळे या विषयातून ठाकरे सरकारला पळ काढता येणार नाही, असंही ते म्हणाले.

आरक्षणाचा खरा टक्का कोण सांगेल?: पंकजा मुंडे

मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतर्मुख करायला लावणारा आहे. निकाल असा लागणारच नाही असं खरंच कोणाला वाटलं होतं का? मराठा जीवनातील’ संघर्ष’ हा मोर्चा, बैठका,आरोप -प्रत्यारोप आणि राजकारण याखाली दबून गेला. झालं तर मी मी नाही तर तू तू ही आमच्या राजकारण्यांची भूमिका दुर्दैवी आहे. समाजाला अवास्तव शब्द दिले आणि समाजाची प्रतारणा झाली अशी भावना आहे. आता भविष्यात प्रश्नचिन्ह तरुणाई समोर आहे. आमचा प्रामाणिक “नायक” कोण? आरक्षणाचा खरा “टक्का” कोण सांगेल आणि देईल, हा प्रश्न माझे मराठा समाज बांधव विचारत आहेत, असं भाजप नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या. (maharashtra opposition leaders reaction on maratha reservation verdict)

संबंधित बातम्या:

Maratha Reservation: महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द, कोर्टात कोण काय म्हणालं? ते वाचा सविस्तर

मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्या, राष्ट्रपती, पंतप्रधानांना हातजोडून विनंती; मुख्यमंत्र्यांचं आवाहन

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा बांधवांना जे नाकारले, त्याची भरपाई राज्य सरकार सर्वतोपरीने करुन देणार: अजित पवार

(maharashtra opposition leaders reaction on maratha reservation verdict)

रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत
रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत.
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त.
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान.
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर.
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य.
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका.
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल.
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?.
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती.