इतिहासात पहिल्यांदाच, सुप्रीम कोर्टात मतदारांची याचिका! अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्या दाव्यानुसार लोकांच्या मनातले नेमके मुद्दे कोणते?

प्रदीप कापसे,  मुंबई : उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) विरुद्ध एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde). महाविकास आघाडी विरुद्ध शिंदे-भाजप सरकार. महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षावर आज महत्त्वाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) होणार आहे. मागील काही आठवड्यांपासून दोन्ही गटाच्या वकिलांकडून अंतिम टप्प्यातील युक्तिवाद सुरु आहेत. आज किंवा येत्या काही दिवसातच या संपूर्ण प्रकरणावर पडदा पडण्याची शक्यताही वर्तवली जातेय. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टातील या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलंय. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील ज्या बंडामुळे हा सत्तासंघर्ष सुरु झालाय, त्यावरून ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद होतोय. पण सामान्य मतदारांना नेमकं काय वाटतंय, हे अद्याप लेखी स्वरुपात समोर आलेलं नाही. अ‍ॅड असीम सरोदे यांनी मतदारांच्या भावनेतून सुप्रीम कोर्टात लेखी युक्तिवाद सादर केला आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच सामान्य मतदार म्हणून सुप्रीम कोर्टाने अशा प्रकारचा युक्तिवाद स्वीकारला आहे. अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी शिंदे गटाची बंडखोरी, ठाकरेंसमोरील आव्हानं यावरून मतदारांची नेमकी काय भावना आहे, यावरून विविध मुद्दे मांडत सुप्रीम कोर्टात लेखी स्वरुपात युक्तिवाद सादर केला आहे. ॲड. असीम सरोदे यांनी 13 मार्च रोजी ॲड. देवदत्त कामत तसेच जेष्ठ विधीज्ञ ॲड. कपिल सिब्बल यांच्याशी चर्चा करून त्यांना मतदारांच्या तर्फे खालील देण्यात आले आहेत.

लेखी युक्तिवादातले मुद्दे नेमके काय?

1. . पक्षांतर बंदी कायद्याच्या इतिहास ही भारतातील पहिली घटना आहे की, न्यायालयाने थर्ड पार्टी याचिका म्हणून मतदारांतर्फे दाखल करण्यात आलेली हस्तक्षेप याचिका दाखल करून घेतली.
2.  ‘मतदार’ जे लोकशाहीची चाके सक्रिय करतात त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो.
3.  सहज पद्धतीने पक्षांतर होऊ नये यासाठी पक्षातरबंदी कायदा आहे असा साधारणतः सगळ्यांचा समज आहे.
4. संविनाधाचा आदेश, संविनाधाची योजना, संविधानाच्या अपेक्षा, संविधानिक नैतिकता हे शब्द सुप्रीम कोर्टातील संपूर्ण युक्तिवादाच्या दरम्यान दोन्ही पक्षांच्या वकिलांकडून अनेकदा वापरण्यात आलेत. पण जेव्हा राजकीय नेत्यांना या संकल्पनांशी देणेघेणे नसते तेव्हा हे शब्द निरर्थक ठरतात. स्वतः कायदेमंडळात असलेले नेते जेव्हा संविधानिक नैतिकता पाळत नाहीत तेव्हा संविधानाचा आदर व रक्षण कोण करणार? हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणाने उपस्थित केला आहे.
5. कोणतेच संविधान स्वतःचे रक्षण करू शकत नाही पण त्यासाठी आवश्यक राजकीय संस्कृती निर्माण करू शकते. मतदारांच्या प्रबोधनाचे कार्यक्रम आयोजित होतात परंतु आमदार म्हणून कायदे तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्यांचे संविधान प्रबोधन कोण करणार?
6. संविधानिक संस्कृती तयार करण्याची प्रक्रियाच राजकीय लोकांनी कठीण व दुरापास्त करून टाकलेली आहे.
7. महाराष्ट्रात शिवसेनेत झालेल्या फुटीमुळे नागरिकांना आता कळायला लागले आहे की, 10 व्या परिशिष्टात पक्षविरोधी कारवाया करण्याला ‘ स्वतःच्या वागणुकीतून पक्ष सोडला’ असे म्हणता येते. पळून गेलेले आमदारांचे वर्तन मतदार बघत आहेत.
8. दहाव्या परिशिष्टाच्या परिच्छेद 4(2) चा कायदेशीर अर्थ एकाच वेळी 2/3 लोकांनी मूळ पक्ष सोडणे असा आहे व जेव्हा काही जण सुरतला जातात, नंतर काही जण तेथे जाऊन मिळतात, काही जण गुवाहाटीला जातात असे एकेक करून एकत्र येणे म्हणजे एकाच वेळी 2/3 लोक पक्षातून बाहेर जाणे नाही व त्यामुळे सुद्धा त्यांना कोणतेच कायद्याचे संरक्षण नाही हे मतदारांना दिसते.
9. माननीय न्यायालय हे आता या प्रकरणाचेच नाही तर ‘लोकशाहीचे अंपायर’ आहे. पक्षांतर करण्यामागच्या प्रेरणा व उद्देश बघणे त्यासाठी महत्वाचे आहे.
10.  व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा व स्वार्थ यासाठी राजकीय लोक त्यांच्या निष्ठा बदलतात त्यामागे फार आयडियालॉजी (विचार व तत्वज्ञान) नसते. अशा पक्षांतरातून लोकशाहीची विश्वासहार्यता पणाला लागलेली आहे. पक्षांतर करणाऱ्यांना त्याबदल्यात मिळणारे बक्षीस सामान्य मतदारांच्या कल्पना करण्याचे पलीकडचे आहे.
11. निष्ठेचे कोट बदला आणि करोडो रुपये कमवा हा नवीन राजकीय व्यापार आता स्थिरावतो आहे. पक्षांतर म्हणजे ‘ भ्रष्टाचारा साठी’ चा एक नवीन समानार्थी शब्द झालेला आहे हे मतदार बघत आहेत.
12. हे दुर्दैव आहे की पक्षांतर करणे आता अनैतिक म्हणून बघितले जात नाही तर राजकीय हुषारीचे ते लक्षण मानले जाते आणि त्याला आता ‘ ऑपरेशन लोटस’ असे ब्रँड नाव प्राप्त झाले आहे.
13.  जर आम्ही लोकशाहीच्या दर्जाबद्दल गंभीर असू तर राजकीय स्वरूपाच्या पक्षांतराबाबत विजडम च्या आधारे पुनर्विचार करता आला पाहिजे.
14. साधारण समजुतीनुसार सध्याचे सरकार घटनाबाह्य आहे.
15. सुप्रीम कोर्टात या सगळ्या याचिकांची सुनावणी सुरू झाली व जेव्हा जेव्हा पुढची तारीख मिळते त्या प्रत्येक तारखांच्या मध्ये मतदारांना खात्री पटते आहे की एकनाथ शिंदे गट त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार आणि असे वाटणे किंवा तसे घडणे ही लोकशाहीला धोका असल्याची सूचना आहे.
16. राजकीय लोकांना भ्रम आहे की त्यांनी नैतिकतेसाठी जागाच ठेवलेली नाही त्यामुळे कुणी काही करू शकणार नाहीत. आज मतदार जागृत होऊन ‘राजकीय न्याय’ हवाय ही मागणी करायला लागले आहेत कारण पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे पक्षांतर थांबणार नाही तर निदान ते न्याय्य व प्रामाणिक पद्धतीने नियंत्रित तरी झाले पाहिजे असे मतदारांना वाटते. नाहीतर संविधानिक तरतुदी केवळ एक तत्वज्ञान सांगणारे पुस्तक म्हणून उरेल.
17. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, इतकेच नाही तर न्यायाधीश सुद्धा कामावरून सुट्टी घ्यायची असेल तर तसा सुट्टीचा अर्ज देतात मग संविधानाच्या कलम 164 (3) नुसार जनतेसाठी काम करतील म्हणून शपथ घेणारे मंत्री कुणालाच न सांगता राज्यातून बाहेर, पळून कसे जाऊ शकतात? कामापासून सुट्टी घ्यायची असेल तर मंत्र्यांसाठी सुद्धा काही नियम असावे. तसे स्पष्ट नियम नसल्याने यांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी पळून जाणे शक्य होते व 10 व्या परिशिष्टाची अंमलबजावणी होण्यात अडथळा होतो.
18. महाराष्ट्रात सत्ता संघर्ष सुरू झाला त्यात राज्यपालांची भूमिका राजकीय स्वरूपाची व तटस्थ नसलेली अशीच राहिल्याबाबत अनेकांनी युक्तिवाद केला पण आम्ही मतदारांच्या तर्फे कागदोपत्री पुरावे देत आहोत. उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची प्रत राज्यपाल भवन कडे नाही असे त्यांनी माहितीच्या अधिकारात कळवलेच पण एकनाथ शिंदे व गटाचा उद्धव यांना पाठिंबा नाही असे पत्र नाही, त्यानंतर सत्ता स्थापनेचा दावा आधी कुणी केला त्याबाबतचे पत्र राज्यपाल कार्यालयाकडे नाही, सत्तासंघर्षाच्या काळात आवक-जावक रजिस्टरमध्ये मुद्दाम तीन रकाने रिकामे ठेवण्यात आलेत त्यामागे नंतर सोयीने एन्ट्री करण्याचा उद्देश आहे असे पुरावे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेत.
19. भगतसिंग कोशियारी यांनी राज्यपाल पदाच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फासला आहे असे थेट व स्पष्टपणे मतदारांच्या वतीने नमूद करण्यात आलेले आहे.
20.  मतदारांची विविध पातळ्यांवर फसवणूक झालेली आहे. संविनाधाची चेष्टा करण्याचे काम काही राजकीय नेत्यांनी व राज्यपालांनी केले आहे.
21.  केवळ निवडणुकांच्या वेळीच नाही तर निवडून आल्यावर सुद्धा प्रत्येक लोकप्रतिनिधीसाठी कोड ऑफ कडक्ट (आचारसंहिता ) असावी तरच पक्षांतर करण्यावर अंकुश असेल व 10 व्या परिशिष्टाची अंमलबजावणी होईल.