नीती आयोगाच्या बैठकीपूर्वी इंडिया आघाडीला झटका, ममता बॅनर्जी यांनी घेतला मोठा निर्णय

दिल्लीमध्ये NITI आयोगाची 27 जुलै रोजी बैठक होणार आहे. या बैठकीला अनेक बडे नेते उपस्थित रहाणार आहेत. तर, बिगर भाजपशासित राज्ये आणि विरोधी पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह अनेक मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत. मात्र, दोन प्रमुख राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित रहाणार आहेत. त्यामुळे इंडिया आघाडीची धाकधूक वाढली आहे.

NITI आयोगाच्या बैठकीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी त्या दिल्लीला रवाना झाल्या आहेत. त्यांच्यासोबत दिल्ली तृणमूलचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जीही आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीला झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे देखील नीती आयोगाच्या बैठकीतही सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात राज्यांमध्ये भेदभाव केल्याचा आरोप करत NITI आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या इंडिया आघाडीच्या धोरणाला तडा गेला आहे.

NITI आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याबाबत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, या बैठकीला उपस्थित राहून त्या आपले विचार मांडणार आहेत. जर त्यांच्या मतांकडे लक्ष दिले नाही तर बैठकीतच निषेध करेल. नीती आयोगाच्या बैठकीत बंगालमध्ये होत असलेल्या राजकीय भेदभावाचा निषेध करणार आहे. भाजप मंत्री आणि नेत्यांची वृत्ती बंगालचे विभाजन करायचे आहे अशी वृत्ती आहे. आर्थिक नाकेबंदी लादण्याबरोबरच त्यांना भौगोलिक नाकेबंदीही लावायची आहे. झारखंड, बिहार आणि बंगालचे विभाजन करण्यासाठी वेगवेगळे नेते वेगवेगळी विधाने करत आहेत अशी टीका त्यांनी केली.

तृणमूलचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनीही ‘मी माझे म्हणणे मांडणार आहे. मी काही काळ तिथे असेन. त्यांनी मत मांडण्याची संधी दिली तर मत मांडेन. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही तर तिथेच आंदोलन करेन. माझ्या राज्यासाठी बोलण्याचा मी प्रयत्न करेन. माझ्या माहितीप्रमाणे हेमंत सोरेन हे देखील त्यांच्या राज्यासाठी बोलणार आहेत. आम्ही आमच्या वतीने सर्वांसाठी बोलू असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग यांनीही केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. ‘राज्याने देशासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पात पंजाबला निधीची तरतूद केली नाही. त्यामुळे या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंजाब हे प्रमुख धान्य उत्पादक राज्य आहे. 80 कोटी लोकांना रेशन देण्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमध्ये पंजाबचा उल्लेख नव्हता, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.