शेतकऱ्यांच्या पाण्यासाठी मराठवाड्यातले सर्वपक्षीय आमदार एकवटले

मुंबई : मराठवाड्यासाठी दुष्काळ ही सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा मराठवाड्यातील सर्व आमदार आणि मंत्री एकवटले आहेत. वॉटरग्रीड प्रकल्प मराठवाड्यासाठी वरदान ठरणार असला तरी या प्रकल्पातून माणसांची तहान भागवण्या बरोबरच मातीचीही तहान भागवणं आवश्यक आहे. वरच्या धरणांनी पाणी अडविणे सुरूच ठेवलं तर आम्ही किती दिवस पिण्याच्या  पाण्यासाठी लढायचं? असा सवाल ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बैठकीत केला. हा प्रकल्प मराठवाड्यासाठी सर्व दृष्टीने सोयीचा व्हावा यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एकत्रितपणे भेट घेण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय आमदारांनी बैठकीत घेतला.

मराठवाड्यासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या वॉटरग्रीड प्रकल्पासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक विधानभवनातील अध्यक्षांच्या समिती कक्षात पार पडली. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, मंत्री एकनाथ शिंदे, जयदत्त क्षीरसागर, अर्जुन खोतकर, अतुल सावे, प्रधान सचिव शामलाल गोयल यांच्यासह मराठवाड्यातील सर्व आमदार उपस्थित होते.

मराठवाड्याला नेहमीच तीव्र दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. पावसाचं प्रमाण अत्यल्प असल्याने पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेतीलाही पाणी मिळत नाही. नाशिक विभागात असलेल्या धरणात क्षमतेपेक्षा अधिक पाणी अडवून ठेवलं जात असल्याने मराठवाड्याला पाणी मिळत नाही. इथला शेतकरी किती दिवस विम्यावर अवलंबून राहणार? वॉटरग्रीड प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास या भागातील जनतेची तहान भागेल ही निश्चितच चांगली बाब आहे. पण या प्रकल्पातून मातीचीही तहान भागली पाहिजे. या भागातील जनतेने पाण्यासाठी कुठपर्यंत लढायचं? असा सवाल पंकजा मुंडेंनी केला. गोदावरी खोऱ्याचं हक्काचं पाणी मराठवाड्याला मिळालं पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. यासाठीच मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

वॉटरग्रीड प्रकल्पातंर्गत मराठवाड्यातील 11 धरणं एकमेकांना जोडण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात दहा हजार कोटी रूपये त्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. श्रीलंका, इस्त्रायल आणि भारतातील गुजरात, तेलंगणा राज्यात वॉटरग्रीड प्रकल्प यशस्वी झाला आहे. त्याच धर्तीवर मराठवाड्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प सर्व दृष्टीने सोयीचा व्हावा यासाठी सर्व आमदार एकवटले आहेत.